काठमाडौं। सरकारले ११ चैतबाट देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेसँगै जोखिममा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलई पनि दिने भनिएको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म निकासा हुन सकेको छैन।
जोखिम भत्ता दिने सरकारको निर्णय भएपनि अहिलेसम्म ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले भत्ता पाएका छैनन्।
“साढे तीन महीनाभन्दा बढी भइसक्यो अहिलेसम्म जोखिम भत्ताका नाममा एक रूपैयाँ पनि पाइएको छैन,” एक प्रहरी कर्मचारीले भने, “अब पाइएला भन्ने त कुनै आशा पनि छैन।”
९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जोखिममा रहेर कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईंमा अग्रपंक्तिमा रहेर मोर्चा सम्हाल्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले जोखिम भत्ता दिने भनेर गरेको निर्णय गरेको ११५ दिन बितिसकेको छ। “अब भत्ता आउला र केही राहत होला भन्ने आश नै मरिसकेको छ,” एक प्रहरी अधिकृतले भने, “कि त निर्णय नगर्नु गरेपछि अहिलेसम्म पनि नदिनु बिडम्बना हो।”
लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयन गराउने काममा प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल प्रहरी फिल्डमा खटिएको थियो।
नेपाल प्रहरीसँगै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएको छ। सशस्त्र प्रहरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा झन कठिनाइका साथ अस्थायी पोष्टमा ड्युटी गरिरहेको छ।
हालसम्म सुरक्षामा खटिएका कुनैपनि सुरक्षाकर्मीहरूले जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) निरजबहादुर शाहीले सुरक्षाकर्मीहरूले पाउने जोखिम भत्ता अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको बताए।
“अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मीहरूले भत्ता पाएको अवस्था छैन,” उनले भने, “निकासा हुन्छ भन्ने जानकारी छ, तर प्राप्त भइसकेको छैन।”
गृह मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव निर्मल न्यौपानेले पनि अर्थबाट रकम निकासा हुन नसकेको बताए। “हामीले रकम निकासा गराइ दिन भन्दै पत्राचार गरेको नै डेढ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो,” उनले भने,“अहिलेसम्म निकासा भएको अवस्था छैन।”
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका लागि जोखिम भत्ता वापतको करीब दुई अर्ब रूपैयाँ निकासाका लागि माग गरिएको हो।
नियमित फिल्डमा खटिएर ड्युटी गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले दैनिक ३०० रूपैयाँ खाजा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूले अहिलेसम्म खाजा रकमसमेत पाएका छैनन्।
सरकारले आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुष्टि भएका बिरामीको नमूना संकलन गर्ने जनशक्तिलाई तलब स्केलको शत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी त्यस्ता बिरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नलाई शुरू तलब स्केलको ७५ प्रतिशत, हेल्थ डेस्कमा खटिएका जनशक्ति, नमूना प्याकिङ, आइसोलेसन र संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरूको ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनमा कार्यरत जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत र अन्यलाई खाजा भत्ता वापत दैनिक ३०० रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली सेनातर्फ पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता वापत पाउने रकम निकासा हुन सकेको छैन।
" />
काठमाडौं। सरकारले ११ चैतबाट देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेसँगै जोखिममा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलई पनि दिने भनिएको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म निकासा हुन सकेको छैन।
जोखिम भत्ता दिने सरकारको निर्णय भएपनि अहिलेसम्म ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले भत्ता पाएका छैनन्।
“साढे तीन महीनाभन्दा बढी भइसक्यो अहिलेसम्म जोखिम भत्ताका नाममा एक रूपैयाँ पनि पाइएको छैन,” एक प्रहरी कर्मचारीले भने, “अब पाइएला भन्ने त कुनै आशा पनि छैन।”
९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जोखिममा रहेर कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईंमा अग्रपंक्तिमा रहेर मोर्चा सम्हाल्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले जोखिम भत्ता दिने भनेर गरेको निर्णय गरेको ११५ दिन बितिसकेको छ। “अब भत्ता आउला र केही राहत होला भन्ने आश नै मरिसकेको छ,” एक प्रहरी अधिकृतले भने, “कि त निर्णय नगर्नु गरेपछि अहिलेसम्म पनि नदिनु बिडम्बना हो।”
लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयन गराउने काममा प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल प्रहरी फिल्डमा खटिएको थियो।
नेपाल प्रहरीसँगै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएको छ। सशस्त्र प्रहरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा झन कठिनाइका साथ अस्थायी पोष्टमा ड्युटी गरिरहेको छ।
हालसम्म सुरक्षामा खटिएका कुनैपनि सुरक्षाकर्मीहरूले जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) निरजबहादुर शाहीले सुरक्षाकर्मीहरूले पाउने जोखिम भत्ता अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको बताए।
“अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मीहरूले भत्ता पाएको अवस्था छैन,” उनले भने, “निकासा हुन्छ भन्ने जानकारी छ, तर प्राप्त भइसकेको छैन।”
गृह मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव निर्मल न्यौपानेले पनि अर्थबाट रकम निकासा हुन नसकेको बताए। “हामीले रकम निकासा गराइ दिन भन्दै पत्राचार गरेको नै डेढ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो,” उनले भने,“अहिलेसम्म निकासा भएको अवस्था छैन।”
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका लागि जोखिम भत्ता वापतको करीब दुई अर्ब रूपैयाँ निकासाका लागि माग गरिएको हो।
नियमित फिल्डमा खटिएर ड्युटी गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले दैनिक ३०० रूपैयाँ खाजा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूले अहिलेसम्म खाजा रकमसमेत पाएका छैनन्।
सरकारले आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुष्टि भएका बिरामीको नमूना संकलन गर्ने जनशक्तिलाई तलब स्केलको शत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी त्यस्ता बिरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नलाई शुरू तलब स्केलको ७५ प्रतिशत, हेल्थ डेस्कमा खटिएका जनशक्ति, नमूना प्याकिङ, आइसोलेसन र संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरूको ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनमा कार्यरत जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत र अन्यलाई खाजा भत्ता वापत दैनिक ३०० रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली सेनातर्फ पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता वापत पाउने रकम निकासा हुन सकेको छैन।
">
अझै निकासा भएन सुरक्षाकर्मीलाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता: Dekhapadhi
अझै निकासा भएन सुरक्षाकर्मीलाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले ११ चैतबाट देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेसँगै जोखिममा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलई पनि दिने भनिएको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म निकासा हुन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">जोखिम भत्ता दिने सरकारको निर्णय भएपनि अहिलेसम्म ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले भत्ता पाएका छैनन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“साढे तीन महीनाभन्दा बढी भइसक्यो अहिलेसम्म जोखिम भत्ताका नाममा एक रूपैयाँ पनि पाइएको छैन,” एक प्रहरी कर्मचारीले भने, “अब पाइएला भन्ने त कुनै आशा पनि छैन।”</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/15838" target="_blank" title="अर्थ मन्त्रालयले निकासा रोक्दा कोरोनासँग जुधिरहेका सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/posts/1592808725.Apf_04.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/15838" target="_blank">अर्थ मन्त्रालयले निकासा रोक्दा कोरोनासँग जुधिरहेका सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जोखिममा रहेर कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईंमा अग्रपंक्तिमा रहेर मोर्चा सम्हाल्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले जोखिम भत्ता दिने भनेर गरेको निर्णय गरेको ११५ दिन बितिसकेको छ। “अब भत्ता आउला र केही राहत होला भन्ने आश नै मरिसकेको छ,” एक प्रहरी अधिकृतले भने, “कि त निर्णय नगर्नु गरेपछि अहिलेसम्म पनि नदिनु बिडम्बना हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयन गराउने काममा प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल प्रहरी फिल्डमा खटिएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल प्रहरीसँगै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएको छ। सशस्त्र प्रहरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा झन कठिनाइका साथ अस्थायी पोष्टमा ड्युटी गरिरहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="630" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Corona/Apf_06.jpg" width="840" /></p>
<p style="text-align: justify;">हालसम्म सुरक्षामा खटिएका कुनैपनि सुरक्षाकर्मीहरूले जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) निरजबहादुर शाहीले सुरक्षाकर्मीहरूले पाउने जोखिम भत्ता अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको बताए।<br />
<br />
“अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मीहरूले भत्ता पाएको अवस्था छैन,” उनले भने, “निकासा हुन्छ भन्ने जानकारी छ, तर प्राप्त भइसकेको छैन।”</p>
<p style="text-align: justify;">गृह मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव निर्मल न्यौपानेले पनि अर्थबाट रकम निकासा हुन नसकेको बताए। “हामीले रकम निकासा गराइ दिन भन्दै पत्राचार गरेको नै डेढ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो,” उनले भने,“अहिलेसम्म निकासा भएको अवस्था छैन।”</p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका लागि जोखिम भत्ता वापतको करीब दुई अर्ब रूपैयाँ निकासाका लागि माग गरिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">नियमित फिल्डमा खटिएर ड्युटी गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले दैनिक ३०० रूपैयाँ खाजा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूले अहिलेसम्म खाजा रकमसमेत पाएका छैनन्।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/11809" target="_blank" title="महामारी रोक्न नेपाल-भारत सीमामा १२१३ अस्थायी सुरक्षा पोष्ट"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Security/Apf_04.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/11809" target="_blank">महामारी रोक्न नेपाल-भारत सीमामा १२१३ अस्थायी सुरक्षा पोष्‍ट</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुष्टि भएका बिरामीको नमूना संकलन गर्ने जनशक्तिलाई तलब स्केलको शत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी त्यस्ता बिरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नलाई शुरू तलब स्केलको ७५ प्रतिशत, हेल्थ डेस्कमा खटिएका जनशक्ति, नमूना प्याकिङ, आइसोलेसन र संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरूको ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनमा कार्यरत जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत र अन्यलाई खाजा भत्ता वापत दैनिक ३०० रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाली सेनातर्फ पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता वापत पाउने रकम निकासा हुन सकेको छैन। </p>
.jpg)
