२०७७ साउन १, बिहिबार

अर्थ मन्त्रालयले निकासा रोक्दा कोरोनासँग जुधिरहेका सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्



काठमाडौं। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिँदै थियो। आर्थिक र स्वास्थ्य सेवाको दृष्टीबाट विश्वकै सर्वशक्तिमान भनिएका देशलाई कोरोना भाइरसले पराजित गर्दै थियो। 

अमेरिका र युरोपेली देश अदृष्य भाइरससामू आत्मसमर्पणको अवस्थामा पुगिसकेको थियो। संसारभरका स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरू एकोहोरिँदा पनि उपचार विधि पत्ता लाग्न सकेको थिएन, छैन। संक्रमित हुनबाट जोगिन सामाजिक दुरी कायम गर्नुवाहेकको विकल्प कसैसँग थिएन।

केही दिनअघि सम्म ढुक्क नेपालमा पनि अचानक संक्रमित भेटिन थाले। अनि इटाली, अमेरिका, स्पेन र बेलायतको दूर्दशाका खवरबाट संवेदनशील भएका नेपालीमा अभूतपूर्व त्रास फैलियो। कोरोनाको संक्रमणभन्दा त्रासको रफ्तार कैयौं गुँणा बढी थियो।

अदृष्य भाइरसविरुद्धको लडाईमा सम्पूर्ण देश एकाकार हुँदा धेरैजसोको जिम्मेवारी घरमै बसेर सामाजिक दूरी कायम गर्नु थियो। तर, संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धि काममा संलग्न जनशक्ति र सुरक्षाकर्मीसामू घरमै बसेर भाइरससँग भाग्ने सुविधा अरुजस्तो थिएन।

सर्वसाधारणमात्र नभई स्वास्थ्य प्रशासन पनि किंकर्तव्यविमुढको अवस्थामा थियो। सरकारसामू त्यतिबेला विकल्प साँघुरिइसकेको थियो। सामाजिक दूरी कायम गर्दै संक्रमण फैलिन नदिनु नै नेपालजस्तो सिमित स्रोत भएको देशका लागि सबभन्दा सुरक्षित उपाय थियो। 

सरकारले स्वभाविक रूपमा सुरक्षित उपाय रोज्यो। ११ चैतबाट देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्‍यो। अति आवश्यकीय सेवावाबाहेक सबथोक बन्द।

पेशाकर्मी पनि घरमै सिमित भए। तर, अति आवश्यकीय सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले भने संक्रमणको जोखिम मोलेरै कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने थियो।

अदृष्य भाइरसविरुद्धको लडाईमा सम्पूर्ण देश एकाकार हुँदा धेरैजसोको जिम्मेवारी घरमै बसेर सामाजिक दूरी कायम गर्नु थियो। तर, संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धि काममा संलग्न जनशक्ति र सुरक्षाकर्मीसामू घरमै बसेर भाइरससँग भाग्ने सुविधा अरुजस्तो थिएन।

सुदूरपश्‍चिममा भारतसँगको नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू कोभिड-१९ परीक्षणको लागि पालो कुर्दै।

त्यसैले सरकारले घोषणा गर्‍यो, ‘यसरी आफूलाई नै जोखिममा राखेर कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईमा अग्रपंक्तिमा रहेर मोर्चा सम्हाल्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप जोखिम भत्ता दिइनेछ।’

सरकारी घोषणाले कोरोनाविरुद्धको लडाईका सिपाहीलाई जोखिम मोल्न उर्जा प्रदान गर्‍यो। सुरक्षा उपकरणका नाममा कपडाको मास्क लगाएको भरमा ट्राफिक प्रहरी नियमित फिल्डमा खटिए। 

सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि दिनरात नभनी घर बसेका करोडौं नेपाली जोगाउने अभियानमा आफूले जोखिम मोलिरहे। स्वास्थ्यकर्मी पनि अत्यावश्यक कामबाट भाग्न सकेनन्। 
 
तर सरकारले उनीहरूलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर गरेको घोषणा निर्णय गरेको ९३ दिन बितिसक्दा पनि लागू हुन सकेको छैन।

पढ्नुहोस्: महामारी रोक्न नेपाल-भारत सीमामा १२१३ अस्थायी सुरक्षा पोष्‍ट देशभर ८२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

‘नियमित रूपमा पाउँदै आएको मासिक तलबबाटै गुजारा गर्नुका साथै व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि चाहिने सामान किन्नुपरेको छ,’ लकडाउन शुरू भएदेखि नियमित रूपमा सडकमा ड्युटी गरिरहेका एक ट्राफिक प्रहरीले देखापढीसँग भने, ‘जोखिम भत्ता दिने भनेर आशा देखाए पनि अहिलेसम्म पाइएको छैन।’

तीन महिनाभन्दा लामो समय बितिसक्दा समेत जोखिम भत्ता नपाउँदा काम गर्ने उर्जा कायम राख्न गाह्रो भएको उनले गुनासो गरे। लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयन गराउने काममा प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल प्रहरी फिल्डमा खटिएको थियो। 

नेपाल प्रहरीसँगै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएको छ। सशस्त्र प्रहरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा झन कठिनाइका साथ अस्थायी पोष्टमा ड्युटी गरिरहेको छ। 

नेपाली सेनाले संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि शव व्यवस्थापन लगायतको काम गरिरहेको छ। सैनिक कर्मचारीहरूले पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता नपाएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। 

नियमित फिल्डमा खटिएर ड्युटी गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले दैनिक ३०० रूपैयाँ खाजा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म खाजा रकमसमेत सुरक्षाकर्मीहरूले पाएका छैनन्। 

“शुरूमा आश देखायो अहिलेसम्म जोखिम मोलेर काममा खटिए वाफतको भत्ता पाइएको छैन”, २ नम्बर प्रदेशको एक जिल्लाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भन्छन्, “अधिकृत तहकालाई ढिलो आए पनि समस्या नहोला। तर, जवान र जुनियर अधिकृतहरूलाई त समस्या पर्छ नी।”

उनले कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको नामावालीसहितको विवरण मुख्यालय पठाएको महिनौं भइसकेको बताए। 

ड्युटीमा खटिएकाहरूको दर्जासहितको विवरण तीनवटै सुरक्षा निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छन्। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नहुँदा अहिलेसम्म फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीले पाउन सकेका छैनन।

“गृह मन्त्रालयबाट अर्थलाई जोखिम भत्ता निकासाका लागि माग गरेको धेरै भयो। तर अहिलेसम्म आएको छैन”, गृहका एक अधिकारीले भने, “अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म रोकेर राखेको छ। निकासा नै गरिदिएको छैन।” 

गृह मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव निर्मल न्यौपानेले अर्थबाट रकम निकाशा भएपछि सुरक्षाकर्मीहरूलाई वितरण गरिने बताए।

सरकारले आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्ने जनशक्तिलाई तलब स्केलको शत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

यसैगरी त्यस्ता बिरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नलाई शुरू तलब स्केलको ७५ प्रतिशत, हेल्थ डेस्कमा खटिएका जनशक्ति, नमूना प्याकिङ, आइसोलेसन र संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरूको ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनमा कार्यरत जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत र अन्यलाई खाजा भत्ता वापत दैनिक ३०० रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 

अर्थ मन्त्रालयले निकासा रोक्दा कोरोनासँग जुधिरहेका सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्


प्रकाशित: सोमबार, असार ८, २०७७ ०६:४९
  • ९३ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले घोषणा पूरा भएन 
  • सबै सुरक्षा निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयमा भत्ता दिनुपर्नेको विवरण बुझाइसकेका छन्
  • घोषित भत्ता नपाउँदा संक्रमणको जोखिम मोलेर दिनरात खटिनेको मनोबल कम भएको छ

काठमाडौं। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिँदै थियो। आर्थिक र स्वास्थ्य सेवाको दृष्टीबाट विश्वकै सर्वशक्तिमान भनिएका देशलाई कोरोना भाइरसले पराजित गर्दै थियो। 

अमेरिका र युरोपेली देश अदृष्य भाइरससामू आत्मसमर्पणको अवस्थामा पुगिसकेको थियो। संसारभरका स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरू एकोहोरिँदा पनि उपचार विधि पत्ता लाग्न सकेको थिएन, छैन। संक्रमित हुनबाट जोगिन सामाजिक दुरी कायम गर्नुवाहेकको विकल्प कसैसँग थिएन।

केही दिनअघि सम्म ढुक्क नेपालमा पनि अचानक संक्रमित भेटिन थाले। अनि इटाली, अमेरिका, स्पेन र बेलायतको दूर्दशाका खवरबाट संवेदनशील भएका नेपालीमा अभूतपूर्व त्रास फैलियो। कोरोनाको संक्रमणभन्दा त्रासको रफ्तार कैयौं गुँणा बढी थियो।

अदृष्य भाइरसविरुद्धको लडाईमा सम्पूर्ण देश एकाकार हुँदा धेरैजसोको जिम्मेवारी घरमै बसेर सामाजिक दूरी कायम गर्नु थियो। तर, संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धि काममा संलग्न जनशक्ति र सुरक्षाकर्मीसामू घरमै बसेर भाइरससँग भाग्ने सुविधा अरुजस्तो थिएन।

सर्वसाधारणमात्र नभई स्वास्थ्य प्रशासन पनि किंकर्तव्यविमुढको अवस्थामा थियो। सरकारसामू त्यतिबेला विकल्प साँघुरिइसकेको थियो। सामाजिक दूरी कायम गर्दै संक्रमण फैलिन नदिनु नै नेपालजस्तो सिमित स्रोत भएको देशका लागि सबभन्दा सुरक्षित उपाय थियो। 

सरकारले स्वभाविक रूपमा सुरक्षित उपाय रोज्यो। ११ चैतबाट देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्‍यो। अति आवश्यकीय सेवावाबाहेक सबथोक बन्द।

पेशाकर्मी पनि घरमै सिमित भए। तर, अति आवश्यकीय सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले भने संक्रमणको जोखिम मोलेरै कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने थियो।

अदृष्य भाइरसविरुद्धको लडाईमा सम्पूर्ण देश एकाकार हुँदा धेरैजसोको जिम्मेवारी घरमै बसेर सामाजिक दूरी कायम गर्नु थियो। तर, संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धि काममा संलग्न जनशक्ति र सुरक्षाकर्मीसामू घरमै बसेर भाइरससँग भाग्ने सुविधा अरुजस्तो थिएन।

सुदूरपश्‍चिममा भारतसँगको नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू कोभिड-१९ परीक्षणको लागि पालो कुर्दै।

त्यसैले सरकारले घोषणा गर्‍यो, ‘यसरी आफूलाई नै जोखिममा राखेर कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईमा अग्रपंक्तिमा रहेर मोर्चा सम्हाल्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप जोखिम भत्ता दिइनेछ।’

सरकारी घोषणाले कोरोनाविरुद्धको लडाईका सिपाहीलाई जोखिम मोल्न उर्जा प्रदान गर्‍यो। सुरक्षा उपकरणका नाममा कपडाको मास्क लगाएको भरमा ट्राफिक प्रहरी नियमित फिल्डमा खटिए। 

सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि दिनरात नभनी घर बसेका करोडौं नेपाली जोगाउने अभियानमा आफूले जोखिम मोलिरहे। स्वास्थ्यकर्मी पनि अत्यावश्यक कामबाट भाग्न सकेनन्। 
 
तर सरकारले उनीहरूलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर गरेको घोषणा निर्णय गरेको ९३ दिन बितिसक्दा पनि लागू हुन सकेको छैन।

पढ्नुहोस्: महामारी रोक्न नेपाल-भारत सीमामा १२१३ अस्थायी सुरक्षा पोष्‍ट देशभर ८२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

‘नियमित रूपमा पाउँदै आएको मासिक तलबबाटै गुजारा गर्नुका साथै व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि चाहिने सामान किन्नुपरेको छ,’ लकडाउन शुरू भएदेखि नियमित रूपमा सडकमा ड्युटी गरिरहेका एक ट्राफिक प्रहरीले देखापढीसँग भने, ‘जोखिम भत्ता दिने भनेर आशा देखाए पनि अहिलेसम्म पाइएको छैन।’

तीन महिनाभन्दा लामो समय बितिसक्दा समेत जोखिम भत्ता नपाउँदा काम गर्ने उर्जा कायम राख्न गाह्रो भएको उनले गुनासो गरे। लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयन गराउने काममा प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल प्रहरी फिल्डमा खटिएको थियो। 

नेपाल प्रहरीसँगै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएको छ। सशस्त्र प्रहरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा झन कठिनाइका साथ अस्थायी पोष्टमा ड्युटी गरिरहेको छ। 

नेपाली सेनाले संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि शव व्यवस्थापन लगायतको काम गरिरहेको छ। सैनिक कर्मचारीहरूले पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता नपाएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। 

नियमित फिल्डमा खटिएर ड्युटी गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले दैनिक ३०० रूपैयाँ खाजा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म खाजा रकमसमेत सुरक्षाकर्मीहरूले पाएका छैनन्। 

“शुरूमा आश देखायो अहिलेसम्म जोखिम मोलेर काममा खटिए वाफतको भत्ता पाइएको छैन”, २ नम्बर प्रदेशको एक जिल्लाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भन्छन्, “अधिकृत तहकालाई ढिलो आए पनि समस्या नहोला। तर, जवान र जुनियर अधिकृतहरूलाई त समस्या पर्छ नी।”

उनले कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको नामावालीसहितको विवरण मुख्यालय पठाएको महिनौं भइसकेको बताए। 

ड्युटीमा खटिएकाहरूको दर्जासहितको विवरण तीनवटै सुरक्षा निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छन्। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नहुँदा अहिलेसम्म फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीले पाउन सकेका छैनन।

“गृह मन्त्रालयबाट अर्थलाई जोखिम भत्ता निकासाका लागि माग गरेको धेरै भयो। तर अहिलेसम्म आएको छैन”, गृहका एक अधिकारीले भने, “अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म रोकेर राखेको छ। निकासा नै गरिदिएको छैन।” 

गृह मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव निर्मल न्यौपानेले अर्थबाट रकम निकाशा भएपछि सुरक्षाकर्मीहरूलाई वितरण गरिने बताए।

सरकारले आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्ने जनशक्तिलाई तलब स्केलको शत प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

यसैगरी त्यस्ता बिरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नलाई शुरू तलब स्केलको ७५ प्रतिशत, हेल्थ डेस्कमा खटिएका जनशक्ति, नमूना प्याकिङ, आइसोलेसन र संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरूको ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनमा कार्यरत जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत र अन्यलाई खाजा भत्ता वापत दैनिक ३०० रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।