काठमाडौं। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गठित विवाद समाधान तथा सहजीकरण समितिले एउटै प्रकृतिका खेल संघहरूलाई एउटै बनाएर खेलकुदको विकासमा भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का उपाध्यक्ष शिव कोइराला संयोजक रहेको समितिको बिहीबार (मङ्सिर २५ गते) बसेको पहिलो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
राखेपमा दर्ता भएका कतिपय संघहरू एउटै प्रकृतिका भएका कारण मन्त्रालयले विवाद समाधान समिति बनाएको थियो।
समितिले अन्तरिक विवादमा रहेका संघलाई पनि तत्काल विवाद सामाधान गरी खेलकुद विकास ऐन २०७७ तथा सम्बन्धित संघको ऐनअनुसार कार्यान्वयनमा आउन निर्देशन दिएको छ।
" />
काठमाडौं। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गठित विवाद समाधान तथा सहजीकरण समितिले एउटै प्रकृतिका खेल संघहरूलाई एउटै बनाएर खेलकुदको विकासमा भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का उपाध्यक्ष शिव कोइराला संयोजक रहेको समितिको बिहीबार (मङ्सिर २५ गते) बसेको पहिलो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
राखेपमा दर्ता भएका कतिपय संघहरू एउटै प्रकृतिका भएका कारण मन्त्रालयले विवाद समाधान समिति बनाएको थियो।
समितिले अन्तरिक विवादमा रहेका संघलाई पनि तत्काल विवाद सामाधान गरी खेलकुद विकास ऐन २०७७ तथा सम्बन्धित संघको ऐनअनुसार कार्यान्वयनमा आउन निर्देशन दिएको छ।
">
एकै प्रकृतिका संघलाई एक हुन निर्देशन: Dekhapadhi
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का उपाध्यक्ष शिव कोइराला संयोजक रहेको समितिको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
राखेपमा दर्ता भएका कतिपय संघहरू एउटै प्रकृतिका भएका कारण मन्त्रालयले विवाद समाधान समिति बनाएको थियो।
एकै प्रकृतिका संघलाई एक हुन निर्देशन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गठित विवाद समाधान तथा सहजीकरण समितिले एउटै प्रकृतिका खेल संघहरूलाई एउटै बनाएर खेलकुदको विकासमा भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ।<br />
<br />
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का उपाध्यक्ष शिव कोइराला संयोजक रहेको समितिको बिहीबार (मङ्सिर २५ गते) बसेको पहिलो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">राखेपमा दर्ता भएका कतिपय संघहरू एउटै प्रकृतिका भएका कारण मन्त्रालयले विवाद समाधान समिति बनाएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिले अन्तरिक विवादमा रहेका संघलाई पनि तत्काल विवाद सामाधान गरी खेलकुद विकास ऐन २०७७ तथा सम्बन्धित संघको ऐनअनुसार कार्यान्वयनमा आउन निर्देशन दिएको छ।</p>
.jpg)
