काठमाडौं। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) अहिले चर्चामा छ। चर्चा राम्रो कामले पनि हुन्छ। र, नराम्रो कामले पनि। यहाँ क्यानको चर्चा राम्रो कुराले भइदिएको भए खेलप्रेमी खुसी नै हुन्थे। तर खुसी हुने ठाँउ छैन। किनकि क्यानको चर्चा राम्रो कामले भएको छैन। नराम्रो कामले भएको छ। आन्तरिक विवादले भएको छ। विवादका लागि बहाना बनेको छ, नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)।
१४ महिनाअघि निर्वाचन जितेर क्यानको नेतृत्व लिनेवित्तिकै घोषणा गरेको नेपाल प्रिमियर लिग गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने कि आफैंले गर्ने भन्ने विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। यो चर्चाको छुटुटै विषय बन्न सक्छ। तर, त्यसअघि क्यान निलम्बन अझै पनि पूर्णरूपमा फुकुवा नुहुनु चर्चाको पहिलो विषय हो।
आईसीसीकै रोडम्यापमा बनेको नयाँ विधान र त्यही विधानमा टेकेर भएको निर्वाचनले पनि क्यानको निलम्बन फुकुवा ससर्तमात्र भयो। पूर्ण हुन सकेन। जुन अहिले पनि कायम छ।
१४ महिनाअघि नक्सालस्थित होटल मेरियटमा सम्पन्न चुनावी साधारण सभापछि नेपाली क्रिकेटले नयाँ गति लिने विश्वास धेरैको थियो। तर, निर्वाचनको नतिजालगत्तै शुभकामना दिनेक्रममा आईसीसी प्रतिनिधि प्रमुख अमर शेखको मन्तव्यले सबैलाई निराश बनाइदिएको थियो। शेखले चुनाव भए पनि क्यानको निलम्बन तत्काल नखुल्ने र आईसीसीले राखेका सर्त सबै पूरा भएपछि मात्र पूर्णरूपमा फुकुवा हुने बताएका थिए।
‘‘हामी अब चाडै पूर्ण फुकवा हुन्छौं। कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि अन्र्तवार्ताको काम सकेर छनोट भएको नाम आईसीसीलाई पठाएका छौं। लेखा परीक्षण पारित भइसकेको छ। अब प्रतियोगिता गर्ने हो। त्यसका लागि बजेटको खाका बनाएर आईसीसी पठाएका छौं,’’ मल्लले थपे, ‘‘अब डिसेम्बरसम्ममा हामी प्रतियोगिता पनि गर्छौं।’’
क्यानमा त्यही नेतृत्व भारी बहुमतले विजयी भयो, जसको कृयाकलापका कारण संघ आईसीसीको निलम्बनमा परेको थियो। वर्तमान नेतृत्वमाथि त्यतिबेला आर्थिक अनियमितता गरेको, पारदर्शी काम गर्न नसकेको, दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेको तथा कुशासनको आरोप थियो।
यी तमाम आरोपका बाबजुद पनि चतुरबहादुर चन्द समूहले भारी बहुमतका साथ विजय हासिल गर्यो। निर्वाचनमा क्लिनस्वीप गरेर नेतृत्वमा आइसकेपछि चन्द समूहसँग विगतका आफूविरुद्ध लागेका तमाम ओरोपलाई गलत सावित गर्ने स्वर्णिम मौका थियो। तर, क्यान नेतृत्वले विगतमा आफ्नो छविमा लागेको दाग मेटाउने बाटोमा कुनै प्रभावकारी काम गरेको छैन।
अहिलेसम्मको काम कारवाही हेर्ने हो भने क्यान नेतृत्व आफूविरुद्धका आरोप गलत सावित गर्ने प्रयासमा पूर्णत: असफल देखिएको छ। बरु एकपछि अर्को गरी थप विवादमा फस्दै गएको छ। क्यान नेतृत्वका लागि आफ्ना कमजोरी ढाक्न विश्वभर फैलिएको कोरोना माहामारी राम्रो बहाना बन्न सक्ला। तर, आईसीसीका समान्य सर्त पूरा गर्नका लागि महामारी बाधक हुँदैनथ्यो। त्यसैले कोरोनालाई बहाना बनाएर दायित्वबाट पन्सिने छुट क्यान नेतृत्वलाई हुँदैन। छैन।
निलम्बन पूर्णरूपमा फुकुवा गर्नका लागि आईसीसीले क्यानसमक्ष त्यस्तो जटिल सर्त केही तेर्साएको थिएन। सुशासनको आधार बनाउनु पर्यो, वित्तीय पारदर्शिता देखाउनु पर्यो, दिर्घकालीन कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। आईसीसीले भनेको यत्ति मात्र हो। यी सामान्य कुरा आईसीसीले ताकेता नगरे पनि क्यान आफैंले स्व:स्फुर्त गर्नु पर्ने कुरा हुन्। तर १४ महिना वितिसक्दा पनि यत्ति काम क्यानले गर्न सकेको छैन।
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरिसकेको नेपाली टीमका लागि मुख्य प्रायोजक समेत खोज्न सकेको छैन। नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय भए पनि घरेलु क्रिकेटका लागि प्रायोजक तथा अन्य आर्थिक स्रोत जुटाउनेमा क्यानले सिन्को समेत भाँच्न सकेको छैन। आगामी योजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट खाका तथा रणनीति तय गर्न सकेको छैन। क्यान नेतृत्व सानो सानो निर्णय लिन पनि आईसीसीको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा छ।
क्यानका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतियोगिता कमिटीका संयोजक प्रशान्तविक्रम मल्लले काम नगरेको कुरा अस्वीकार गरे। मल्लले निलम्बन पूर्णरूपमा फुकुवा नहुदाँ प्राविधिक जटिलताका कारण पनि काम कारवाहीमा केही ढिलाई भएको तर्क गरे।
‘‘क्यान आफैंले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाएको छैन। हरेक निर्णय गरेपछि आईसीसीमा पठाउनुपर्छ। उनीहरुको स्वीकृति कुर्नुपर्छ,’’ रणनीतिक योजना निर्माण समितिका संयोजक समेत रहेका मल्लले देखापढीसँग भने, ‘‘यस्तो प्रकृयागत झन्झटका कारण पनि काममा केही ढिलाई भएका छन्। त्यसमाथि कोभिड-१९ महामारीले पनि हामीलाई असर गर्यो।’’
स्वतन्त्र चुनाव गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट मान्यता लिनुपर्ने, अडिट रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने, खेलाडी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, प्रतियोगिता गर्नुपर्ने, जनरल म्यानेजर, चीफ फाइनान्स अफिसर, क्रिकेट म्यानेजर नियुक्ति लगायतका सर्त पूरा गरेपछि क्यानमाथिको निलम्बन पूर्णरूपमा फुकुवा गर्ने आईसीसीले चुनावअघि नै दिएको रोडम्यापमा उल्लेख थिए।
त्यसमध्ये आईसीसीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा स्वतन्त्र चुनाव गर्ने काम सम्पन्न भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट मान्यता पनि क्यानले हासिल गरिसकेको छ। खेलाडी वर्गीकरणको काम पनि हालै सम्पन्न भएको छ।
२०७०/७१ देखी २०७५/७६ सम्मको वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनलाई बल्ल मंसिर ३ गते सम्पन्न क्यानको साधारण सभाले पारित गरेको छ। २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गर्न एबिएस एण्ड एसोसियट्सलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रतियोगिता आयोजना भने फण्ड नभएको र कोरोनाको बहानामा क्यानले गरेको छैन।
‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उक्तिजस्तै क्यान बरालिएको छ। आफूभित्रै मनमुटाव बढेको छ। विवादास्पद निर्णयमा फस्दै गएको छ।
निर्वाचन भएको १४ महिनापछि बल्ल क्यानले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर आईसीसीलाई पेस गर्नका लागि समिति निर्माण गरेको छ। जिल्ला र प्रादेशिक क्रिकेट संघहरूको संचालन कार्यविधि बनाउने, संघको केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू र कर्मचारीको कोड अफ कन्डक्ट तयार पार्ने काम बल्ल अघि बढेको छ।
प्रतियोगिता समितिमा संयोजक मल्लले निलम्बन फुकुवाका बाँकी सर्तहरूमध्ये अब प्रतियोगिता संचालन गर्नुबाहेक अन्य सबै सर्तहरू पूरा भएको बताउँछन्।
‘‘हामी अब चाडै पूर्ण फुकवा हुन्छौं। कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि अन्र्तवार्ताको काम सकेर छनोट भएको नाम आईसीसीलाई पठाएका छौं। लेखा परीक्षण पारित भइसकेको छ। अब प्रतियोगिता गर्ने हो। त्यसका लागि बजेटको खाका बनाएर आईसीसी पठाएका छौं,’’ मल्लले थपे, ‘‘अब डिसेम्बरसम्ममा हामी प्रतियोगिता पनि गर्छौं।’’
आईसीसीको आगामी बोर्ड बैठकबाट निलम्बन पूर्णरूपमा फुकुवा हुने विश्वास लिएका मल्ल भन्छन्, ‘‘पछिल्लो समय हामी निरन्तर आईसीसीसँग छलफलमा छौं। आईसीसीसँग सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको छ। प्रतियोगिताका लागि हामीसँग बजेट पनि थिएन। हामीले बजेटको खाका बनाएर पठाएका छौं। त्यो रिलिज भएपछि प्रतियोगिता गछौं। त्यसपछि सबै सर्त पूरा हुन्छन्। र सम्भवत: जनवरीमा बस्ने आईसीसी बोर्ड बैठकबाट हामी पूर्णरूपमा फुकुवा हुन्छौं।’’
" /> काठमाडौं। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) अहिले चर्चामा छ। चर्चा राम्रो कामले पनि हुन्छ। र, नराम्रो कामले पनि। यहाँ क्यानको चर्चा राम्रो कुराले भइदिएको भए खेलप्रेमी खुसी नै हुन्थे। तर खुसी हुने ठाँउ छैन। किनकि क्यानको चर्चा राम्रो कामले भएको छैन। नराम्रो कामले भएको छ। आन्तरिक विवादले भएको छ। विवादका लागि बहाना बनेको छ, नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)।१४ महिनाअघि निर्वाचन जितेर क्यानको नेतृत्व लिनेवित्तिकै घोषणा गरेको नेपाल प्रिमियर लिग गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने कि आफैंले गर्ने भन्ने विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। यो चर्चाको छुटुटै विषय बन्न सक्छ। तर, त्यसअघि क्यान निलम्बन अझै पनि पूर्णरूपमा फुकुवा नुहुनु चर्चाको पहिलो विषय हो।
आईसीसीकै रोडम्यापमा बनेको नयाँ विधान र त्यही विधानमा टेकेर भएको निर्वाचनले पनि क्यानको निलम्बन फुकुवा ससर्तमात्र भयो। पूर्ण हुन सकेन। जुन अहिले पनि कायम छ।
१४ महिनाअघि नक्सालस्थित होटल मेरियटमा सम्पन्न चुनावी साधारण सभापछि नेपाली क्रिकेटले नयाँ गति लिने विश्वास धेरैको थियो। तर, निर्वाचनको नतिजालगत्तै शुभकामना दिनेक्रममा आईसीसी प्रतिनिधि प्रमुख अमर शेखको मन्तव्यले सबैलाई निराश बनाइदिएको थियो। शेखले चुनाव भए पनि क्यानको निलम्बन तत्काल नखुल्ने र आईसीसीले राखेका सर्त सबै पूरा भएपछि मात्र पूर्णरूपमा फुकुवा हुने बताएका थिए।
‘‘हामी अब चाडै पूर्ण फुकवा हुन्छौं। कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि अन्र्तवार्ताको काम सकेर छनोट भएको नाम आईसीसीलाई पठाएका छौं। लेखा परीक्षण पारित भइसकेको छ। अब प्रतियोगिता गर्ने हो। त्यसका लागि बजेटको खाका बनाएर आईसीसी पठाएका छौं,’’ मल्लले थपे, ‘‘अब डिसेम्बरसम्ममा हामी प्रतियोगिता पनि गर्छौं।’’
क्यानमा त्यही नेतृत्व भारी बहुमतले विजयी भयो, जसको कृयाकलापका कारण संघ आईसीसीको निलम्बनमा परेको थियो। वर्तमान नेतृत्वमाथि त्यतिबेला आर्थिक अनियमितता गरेको, पारदर्शी काम गर्न नसकेको, दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेको तथा कुशासनको आरोप थियो।
यी तमाम आरोपका बाबजुद पनि चतुरबहादुर चन्द समूहले भारी बहुमतका साथ विजय हासिल गर्यो। निर्वाचनमा क्लिनस्वीप गरेर नेतृत्वमा आइसकेपछि चन्द समूहसँग विगतका आफूविरुद्ध लागेका तमाम ओरोपलाई गलत सावित गर्ने स्वर्णिम मौका थियो। तर, क्यान नेतृत्वले विगतमा आफ्नो छविमा लागेको दाग मेटाउने बाटोमा कुनै प्रभावकारी काम गरेको छैन।
अहिलेसम्मको काम कारवाही हेर्ने हो भने क्यान नेतृत्व आफूविरुद्धका आरोप गलत सावित गर्ने प्रयासमा पूर्णत: असफल देखिएको छ। बरु एकपछि अर्को गरी थप विवादमा फस्दै गएको छ। क्यान नेतृत्वका लागि आफ्ना कमजोरी ढाक्न विश्वभर फैलिएको कोरोना माहामारी राम्रो बहाना बन्न सक्ला। तर, आईसीसीका समान्य सर्त पूरा गर्नका लागि महामारी बाधक हुँदैनथ्यो। त्यसैले कोरोनालाई बहाना बनाएर दायित्वबाट पन्सिने छुट क्यान नेतृत्वलाई हुँदैन। छैन।
निलम्बन पूर्णरूपमा फुकुवा गर्नका लागि आईसीसीले क्यानसमक्ष त्यस्तो जटिल सर्त केही तेर्साएको थिएन। सुशासनको आधार बनाउनु पर्यो, वित्तीय पारदर्शिता देखाउनु पर्यो, दिर्घकालीन कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। आईसीसीले भनेको यत्ति मात्र हो। यी सामान्य कुरा आईसीसीले ताकेता नगरे पनि क्यान आफैंले स्व:स्फुर्त गर्नु पर्ने कुरा हुन्। तर १४ महिना वितिसक्दा पनि यत्ति काम क्यानले गर्न सकेको छैन।
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरिसकेको नेपाली टीमका लागि मुख्य प्रायोजक समेत खोज्न सकेको छैन। नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय भए पनि घरेलु क्रिकेटका लागि प्रायोजक तथा अन्य आर्थिक स्रोत जुटाउनेमा क्यानले सिन्को समेत भाँच्न सकेको छैन। आगामी योजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट खाका तथा रणनीति तय गर्न सकेको छैन। क्यान नेतृत्व सानो सानो निर्णय लिन पनि आईसीसीको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा छ।
क्यानका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतियोगिता कमिटीका संयोजक प्रशान्तविक्रम मल्लले काम नगरेको कुरा अस्वीकार गरे। मल्लले निलम्बन पूर्णरूपमा फुकुवा नहुदाँ प्राविधिक जटिलताका कारण पनि काम कारवाहीमा केही ढिलाई भएको तर्क गरे।
‘‘क्यान आफैंले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाएको छैन। हरेक निर्णय गरेपछि आईसीसीमा पठाउनुपर्छ। उनीहरुको स्वीकृति कुर्नुपर्छ,’’ रणनीतिक योजना निर्माण समितिका संयोजक समेत रहेका मल्लले देखापढीसँग भने, ‘‘यस्तो प्रकृयागत झन्झटका कारण पनि काममा केही ढिलाई भएका छन्। त्यसमाथि कोभिड-१९ महामारीले पनि हामीलाई असर गर्यो।’’
स्वतन्त्र चुनाव गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट मान्यता लिनुपर्ने, अडिट रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने, खेलाडी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, प्रतियोगिता गर्नुपर्ने, जनरल म्यानेजर, चीफ फाइनान्स अफिसर, क्रिकेट म्यानेजर नियुक्ति लगायतका सर्त पूरा गरेपछि क्यानमाथिको निलम्बन पूर्णरूपमा फुकुवा गर्ने आईसीसीले चुनावअघि नै दिएको रोडम्यापमा उल्लेख थिए।
त्यसमध्ये आईसीसीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा स्वतन्त्र चुनाव गर्ने काम सम्पन्न भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट मान्यता पनि क्यानले हासिल गरिसकेको छ। खेलाडी वर्गीकरणको काम पनि हालै सम्पन्न भएको छ।
२०७०/७१ देखी २०७५/७६ सम्मको वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनलाई बल्ल मंसिर ३ गते सम्पन्न क्यानको साधारण सभाले पारित गरेको छ। २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गर्न एबिएस एण्ड एसोसियट्सलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रतियोगिता आयोजना भने फण्ड नभएको र कोरोनाको बहानामा क्यानले गरेको छैन।
‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उक्तिजस्तै क्यान बरालिएको छ। आफूभित्रै मनमुटाव बढेको छ। विवादास्पद निर्णयमा फस्दै गएको छ।
निर्वाचन भएको १४ महिनापछि बल्ल क्यानले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर आईसीसीलाई पेस गर्नका लागि समिति निर्माण गरेको छ। जिल्ला र प्रादेशिक क्रिकेट संघहरूको संचालन कार्यविधि बनाउने, संघको केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू र कर्मचारीको कोड अफ कन्डक्ट तयार पार्ने काम बल्ल अघि बढेको छ।
प्रतियोगिता समितिमा संयोजक मल्लले निलम्बन फुकुवाका बाँकी सर्तहरूमध्ये अब प्रतियोगिता संचालन गर्नुबाहेक अन्य सबै सर्तहरू पूरा भएको बताउँछन्।
‘‘हामी अब चाडै पूर्ण फुकवा हुन्छौं। कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि अन्र्तवार्ताको काम सकेर छनोट भएको नाम आईसीसीलाई पठाएका छौं। लेखा परीक्षण पारित भइसकेको छ। अब प्रतियोगिता गर्ने हो। त्यसका लागि बजेटको खाका बनाएर आईसीसी पठाएका छौं,’’ मल्लले थपे, ‘‘अब डिसेम्बरसम्ममा हामी प्रतियोगिता पनि गर्छौं।’’
आईसीसीको आगामी बोर्ड बैठकबाट निलम्बन पूर्णरूपमा फुकुवा हुने विश्वास लिएका मल्ल भन्छन्, ‘‘पछिल्लो समय हामी निरन्तर आईसीसीसँग छलफलमा छौं। आईसीसीसँग सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको छ। प्रतियोगिताका लागि हामीसँग बजेट पनि थिएन। हामीले बजेटको खाका बनाएर पठाएका छौं। त्यो रिलिज भएपछि प्रतियोगिता गछौं। त्यसपछि सबै सर्त पूरा हुन्छन्। र सम्भवत: जनवरीमा बस्ने आईसीसी बोर्ड बैठकबाट हामी पूर्णरूपमा फुकुवा हुन्छौं।’’
">