Sports

गृहपृष्ठ

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकताः सिलवाल काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले चारवर्षे कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो प्राथमिकता हुने बताएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा सदस्यसचिव सिलवालले स्तरीय भौतिक संरचना भयो भने मात्र खेलकुद क्षेत्रको विकास हुने बताए। उनले शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको क्लबसँग स्तरीय खेलकुद मैदान हुनुपर्ने बताए। दोस्रोपटक सदस्यसचिव पदमा नियुक्त भएका सिलवालले भने, “पहिले भौतिक संरचनाको विकास गर्नुपर्छ। खेल्ने ठाउँ भएर मात्र हुँदैन स्तरीय पनि हुनुपर्छ।” एन्फाले सदस्यसचिव सिलवालसँग राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइराला तथा बोर्डमा मनोनीत ६ सदस्यलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको हो। सदस्यसचिव सिलवालले शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगलाई ‘होम एन्ड अवे’ तथा उपत्यकाबाहिर लैजानुपर्ने बताए। उनले मोफसलका प्रतियोगिताहरूलाई पनि नयाँ ढंगले वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए। “हामीले ग्रासरूटदेखि खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्नेछ। प्रतियोगिता पनि धेरै गर्नुपर्छ। कागजी प्रतियोगिताले नतिजा दिँदैन। स्तरीय प्रतियोगिता चाहियो,” सिलवालले भने, “प्रतियोगिताको सही वर्गीकरण गर्नुपर्छ। अहिले पुरस्कार राशि र गुडविलका आधारमा छन्। त्यसले मात्र हुँदैन। अन्य कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।” सिलवालले खेलमैदान नहुने क्लबहरूका लागि मैदान बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने आफुले पहल गरिदिने बताए। सिलवालले सरकारको एकल प्रयासले मात्र खेलकुदको विकास नहुने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले थपे, “खेल्ने ठाँउ भएर मात्र पनि भएन। खेल्ने खेलाडी चाहियो। खेलाडीलाई सिकाउने प्रशिक्षक चाहियो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न संघ चाहियो। प्रतियोगिता चाहियो। स्थानीय प्रतियोगिता भएर मात्र भएन अन्तर्राष्ट्रिय हुनु पर्&zwj;यो। प्रतियोगितामा सफलता पाएपछि सम्मान चाहियो। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहले मात्र सम्मान गरेर हुँदैन। निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुपर्छ।” एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले लिगलाई ‘होम एन्ड अवे’ पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने बताए। उनले फुटबल संघको संरचनामा नभएका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए। शेर्पाले ‘गुड गभर्नेस’का लागि एन्फाले काम गरिरहेको बताए।  “नेपाली फुटबल व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन भएको छैन। व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारको आर्थिक सहयोग आवश्यक छ। धेरै होइन तीनदेखि चार वर्षसम्म सरकारको लगानी चाहिन्छ,” एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले भने, “लिगलाई ६ देखि ८ महिना लैजाने योजना छ। लिगलाई व्यवस्थिति गर्नका लागि पूवार्धार निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गर्ने छ विश्वास लिएका छौं।” वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङले राखेपअन्तर्गत रहेका संघहरूमा विधानअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको औँल्याए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्