काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विकासका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय खेकलुद विकास ऐनले नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसक्ने बताएका छन्।
बस्नेतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विदेशी निकायले दिएको सहयोग लिन नेपाल सरकारको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निम्त्याउने तथा निरंकुशता भित्रने दाबी गरे।
“हिजोका दिन एन्फामा आर्थिक पारदर्शिता तथा आर्थिक अनुशासन नभएका कारण के भयो भन्ने कुरा हामीमाझ प्रष्ट छ। त्यो बेला म आफैं सार्वजनिक लेखा समितिमा थिएँ। अहिले ओलम्पिक कमिटीमा विदेशीले दिएको सहयोग लिन सरकारको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था छ,” तेह्रौं सागमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा बस्नेतले भने, “अरू संघहरूले स्विकृति लिनुपर्ने तर ओलम्पिकलाई मात्र नचाहिने? यो निकाय अर्को छुट्टै संसारबाट आएको हो? किन यो निरंकुशता? किन यो अपारदर्शिता? किन नयाँ ऐन ल्याइएको छ?”
नयाँ ऐनको दफा ३७ को उपदफा ६ (क) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी(आईओसी)बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्नुअघि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने’ उल्लेख छ। यसको मतलब अन्य आईओसीबाट सहयोग लिँदा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ।
बस्नेतले यस्तो प्रावधानले भ्रष्टाचार निम्याउने तथा त्यसका लागि प्रोत्साहित गर्ने बताए। उनले यस्तो प्रावधानले निरंकुशता हाबी हुने पनि बताए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बन्नेतले खेलाडीको प्रोत्साहन भत्ता पदक जितेअनुसार हुनुपर्ने बताए। जतिवटा पदक जिते पनि समान रकम भत्ता पाउने नियम बन्यो भने नेपाली खेलकुदका लागि दुर्भाग्य हुने बस्नेतको बताए।
सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले संसदमा पर्याप्त छलफल नहुँदा तथा सरोकार निकायसँग छलफल नगरी ऐन ल्याउँदा समस्या भएको बताए।
“यो खेलकुद ऐनलाई संसदमा हामीले कम महत्त्व दियौं कि? भन्ने लाग्छ,” दोस्रोपटक सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका सिलवालले भने, “हामीसँग त सुझाव पनि मागेन। बढीभन्दा बढी मान्छेलाई सहभागिता गराएर, धेरैभन्दा धेरै विज्ञहरूसँग सल्लाहसुझाव लिएर व्यापक छलफल गरिनु पर्थ्यो। तर त्यसो भएन। यसमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु।”
नयाँ खेलकुद ऐनबाट सदस्यसचिव सिलवाल पनि सन्तुष्ट छैनन्। उनले सार्वजनिकरूपमै ऐनमा संशाेधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। सदस्यसचिव सिलवालले यसअघि खेलकुदमा बढी राजनीतिकरण भएको गुनासो सुन्नु परेको बताए।
“विगतको इतिहास सुन्दा खेलकुदमा राजनीतिकरण बढी भयो। राजनीतिक पार्टीले आफ्नो अंग बनाउने काम गरेको गुनासो सुन्न पाइन्छ,” सिलवालले भने, “खेलकुद कुनै राजनितिक पार्टी, वर्ग, क्षेत्र वा समुदायको पेवा होइन। यसलाई सम्पूर्ण नेपालीको साझा बनाउनुपर्छ। सबैको योगदानलाई कदर गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ। खेलकुदले सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्दछ। त्यसका लागि भूमिका खेल्छ।”
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय विभागका प्रमुख बस्नेतले खेलकुद क्षेत्रलाई राज्य हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। विगतमा आफूले केही गर्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै बस्नेतले थपे, “चाहे जुनसुकै सरकार होस् अब खेल क्षेत्रलाई विशेषरूपमा हेरिनुपर्छ।”
" /> काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विकासका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय खेकलुद विकास ऐनले नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसक्ने बताएका छन्।बस्नेतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विदेशी निकायले दिएको सहयोग लिन नेपाल सरकारको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निम्त्याउने तथा निरंकुशता भित्रने दाबी गरे।
“हिजोका दिन एन्फामा आर्थिक पारदर्शिता तथा आर्थिक अनुशासन नभएका कारण के भयो भन्ने कुरा हामीमाझ प्रष्ट छ। त्यो बेला म आफैं सार्वजनिक लेखा समितिमा थिएँ। अहिले ओलम्पिक कमिटीमा विदेशीले दिएको सहयोग लिन सरकारको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था छ,” तेह्रौं सागमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा बस्नेतले भने, “अरू संघहरूले स्विकृति लिनुपर्ने तर ओलम्पिकलाई मात्र नचाहिने? यो निकाय अर्को छुट्टै संसारबाट आएको हो? किन यो निरंकुशता? किन यो अपारदर्शिता? किन नयाँ ऐन ल्याइएको छ?”
नयाँ ऐनको दफा ३७ को उपदफा ६ (क) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी(आईओसी)बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्नुअघि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने’ उल्लेख छ। यसको मतलब अन्य आईओसीबाट सहयोग लिँदा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ।
बस्नेतले यस्तो प्रावधानले भ्रष्टाचार निम्याउने तथा त्यसका लागि प्रोत्साहित गर्ने बताए। उनले यस्तो प्रावधानले निरंकुशता हाबी हुने पनि बताए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बन्नेतले खेलाडीको प्रोत्साहन भत्ता पदक जितेअनुसार हुनुपर्ने बताए। जतिवटा पदक जिते पनि समान रकम भत्ता पाउने नियम बन्यो भने नेपाली खेलकुदका लागि दुर्भाग्य हुने बस्नेतको बताए।
सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले संसदमा पर्याप्त छलफल नहुँदा तथा सरोकार निकायसँग छलफल नगरी ऐन ल्याउँदा समस्या भएको बताए।
“यो खेलकुद ऐनलाई संसदमा हामीले कम महत्त्व दियौं कि? भन्ने लाग्छ,” दोस्रोपटक सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका सिलवालले भने, “हामीसँग त सुझाव पनि मागेन। बढीभन्दा बढी मान्छेलाई सहभागिता गराएर, धेरैभन्दा धेरै विज्ञहरूसँग सल्लाहसुझाव लिएर व्यापक छलफल गरिनु पर्थ्यो। तर त्यसो भएन। यसमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु।”
नयाँ खेलकुद ऐनबाट सदस्यसचिव सिलवाल पनि सन्तुष्ट छैनन्। उनले सार्वजनिकरूपमै ऐनमा संशाेधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। सदस्यसचिव सिलवालले यसअघि खेलकुदमा बढी राजनीतिकरण भएको गुनासो सुन्नु परेको बताए।
“विगतको इतिहास सुन्दा खेलकुदमा राजनीतिकरण बढी भयो। राजनीतिक पार्टीले आफ्नो अंग बनाउने काम गरेको गुनासो सुन्न पाइन्छ,” सिलवालले भने, “खेलकुद कुनै राजनितिक पार्टी, वर्ग, क्षेत्र वा समुदायको पेवा होइन। यसलाई सम्पूर्ण नेपालीको साझा बनाउनुपर्छ। सबैको योगदानलाई कदर गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ। खेलकुदले सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्दछ। त्यसका लागि भूमिका खेल्छ।”
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय विभागका प्रमुख बस्नेतले खेलकुद क्षेत्रलाई राज्य हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। विगतमा आफूले केही गर्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै बस्नेतले थपे, “चाहे जुनसुकै सरकार होस् अब खेल क्षेत्रलाई विशेषरूपमा हेरिनुपर्छ।”
">