Sports

गृहपृष्ठ

एसियाड र राष्ट्रिय खेलकुदमा साढे चार करोड अनियमितता काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएका दुई ठूला खेल मेलामा नियमविपरीत साढे चार करोड रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। राखेपले इन्डोनेसियामा सम्पन्न एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता र आफैंले प्रदेश ५ मा गरेको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मापदण्ड र निर्देशिका स्वीकृत नगरी चार करोड ५६ लाख ८८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको हो। दुवै प्रतियोगिता हुँदा राखेपमा केशवकुमार विष्ट सदस्यसचिव थिए। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा राखेपले २०७५ भदौ २ देखि १७ गतेसम्म इन्डोनेसियाको जाकार्तामा सम्पन्न भएको १८औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा एक करोड २२ लाख ६५ हजार रूपैयाँ कार्यक्रम संशोधन नगरी कानुनविपरीत बढी खर्च गरेको उल्लेख छ। यसैगरी २०७६ वैशाख ५ देखि ११ गतेसम्म नेपालगञ्जलगायत प्रदेश ५ का विभिन्न स्थानमा सम्पन्न भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पनि राखेपले तीन करोड ३४ लाख २४ हजार रूपैयाँ अनियमित खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। <blockquote> महालेखाले भिलेज खर्चबापत आयोजक राष्ट्रमा पठाएको एक करोड ८१ लाख रूपैयाँमध्ये बचत ३२ लाख २० हजार फिर्ता रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। </blockquote> एसियाली खेलकुदमा मनोमानी खर्च १८औं एसियाली खेलकुदमा नेपालको तर्फबाट २९ खेलमा १८५ खेलाडीसहित २८५ जनाले सहभागिता जनाएका थिए। उक्त प्रतियोगितामा नेपालले प्याराग्लाइडिङमा एक रजत पदक जितेको थियो। ‘‘सो प्रतियोगिताका लागि खेलकुद सामग्रीबाहेक पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा सोको मापदण्ड, नर्म्स तथा निर्देशिका स्वीकृत नगरी राखेपले हवाईभाडा, भिलेज खर्च, पकेट खर्च, पोशाक खर्चलगायतमा ६ करोड २२ लाख ६५ हजार रूपैयाँ खर्च गरी एक करोड २२ लाख ६५ हजार रूपैयाँ कार्यक्रम संशोधन नगरी बढी खर्च गरेको छ,’’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  महालेखाले भिलेज खर्चबापत आयोजक राष्ट्रमा पठाएको एक करोड ८१ लाख रूपैयाँमध्ये बचत ३२ लाख २० हजार फिर्ता रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै प्रतियोगिताका लागि भनेर मगाइएको खेल सामग्री तीन महिनापछि मात्र आइपुगेको जनाइएको छ। “क्रिकेट ब्याट, हर्डल्स प्रोफेसनल बलिङ मेसिन तथा कुस्तीका खेल सामान खरिद गरी ३८ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरेको छ। सम्झौताअनुसार खेल २०७५ भदौ २ देखि १७ गतेसम्म रहेकोमा २०७५ मंसिर १६ गतेमा खरिद गरी भुक्तानी गर्नुको औचित्य देखिएन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “औचित्य पुष्टिसहित सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ।” आठौं राष्ट्रिय खेलकुद नेपालगञ्जमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदा अन्तिम समयसम्म पनि उद्घाटन हुने रंगशाला निर्माण सम्पन्न भएको थिएन। त्यस्तै पौडी पोखरी प्रतियोगिता सकिँदासम्म पनि बनिसकेको थिएन। जसका कारण स्थानीय होटलको सानो पोखरीमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताको स्पर्धा गराइएको थियो। <blockquote> “खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको दुई करोड ९२ लाख १४ हजार रूपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छैन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। </blockquote> उक्त प्रतियोगिताको लागि स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ३८ करोड ८४ लाख ५९ हजार रूपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो। तर, परिषदले कार्यक्रम संशोधन नगरी थप तीन करोड ३४ लाख २४ हजार रूपैयाँसहित कूल ४२ करोड १८ लाख ८३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। यस्तै प्रतियोगितामा खर्च नभएको रकमसमेत परिषदले सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरेको महालेखाले जनाएको छ। “खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको दुई करोड ९२ लाख १४ हजार रूपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छैन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतियोगिताका लागि खरिद गरिएको खेल सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगरेको र वितरणको अभिलेख अद्यावधिक नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ६ हजार किट्स सेट खरिदका लागि दुई करोड ४० लाख ६९ हजार सम्झौता भएको थियो। पछि ३६ लाख १० हजार रूपैयाँ बराबरको ९०० सेट थप गरी दुई करोड ६७ लाख ७९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। “भुक्तान गरेको सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरेको र वितरणको अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन। विभिन्न सामग्री खरिद गरी एक करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च गरेकोमा लागत अनुमान नै तयार नगरी प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको र खरिद गरेका सामानको गुणस्तर परीक्षणसमेत नगराएको पाइएको छ,” महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, “विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न जिल्ला तथा क्षेत्रीय खेलुकद समितिलाई ६ करोड २४ लाख ६० हजार निकासा गरेकोमा सोको अनुगमन नगरेको र सशर्त अनुदानअन्तर्गतको रकम निकासा दिएकोमा सोको प्रगति विवरण लिई खर्च नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेको जस्ता व्यहोरा देखिएका छन्। प्रचलित कानुनको पालना गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्नु पर्दछ।” इन्डोनेसियामा सम्पन्न एसियाली खेलकुदका लागि भनेर खरिद गरिएको खेल सामग्री प्रतियोगिता सकिएको तीन महिनापछि मात्र परिषदको हातमा परेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्