काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित करोडौं बजेट अनियमित रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
परिषद्ले पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै वास्तविक लागतभन्दा करिब पाँच करोड रूपैयाँ बढी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। यस्तै, समयमा काम पूरा नगरेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गरिएको एक करोड चार लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेसमेत महालेखाले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको खर्चको लेखा परिक्षणबाट उक्त अनियमित खर्च औंल्याएको हो। त्यतिबेला राखेपमा केशवकुमार विष्ट सदस्यसचिव थिए। विष्टको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि २०७६ आसर २३ गते रमेशकुमार सिलवाल सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए।
महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७औं प्रतिवेदनमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ परिषद्ले वास्तविक लागतभन्दा चार करोड ९१ लाख १२ हजार रूपैयाँ बढी खर्च गरेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको खर्चको लेखा परिक्षणबाट उक्त अनियमित खर्च औंल्याएको हो। त्यतिबेला राखेपमा केशवकुमार विष्ट सदस्यसचिव थिए। विष्टको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि २०७६ आसर २३ गते रमेशकुमार सिलवाल सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए।
प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि ३८ करोड ५६ लाख पाँच हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।
परिषद्ले नेपालगञ्ज पौडी पोखरी निर्माणमा नापी किताबको परिणामभन्दा दुई करोड ४४ लाख ५२ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी नेपालगन्ज रंगशाला निर्माणअन्तर्गत ग्राभेलमा र निर्माण कार्यमा उचाई बढाएर ७८ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
महालेखाले शहीद लखन थापा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, गुल्मीमा माटो काट्ने, पुर्ने, ढुवानी तथा विसर्जनलगायतको काममा परिषद्ले ७४ लाख ७२ हजार रूपैयाँ रकम बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
यसैगरी बेलझुण्डी रंगशाला डिजाइन र निर्माणको लागि २४ करोड २४ लाख ४५ हजार रूपैयाँमा सम्झौता भएकोमा परिषद्बाट डिजाइन स्वीकृत नभएको, पीसीसी, आरसीसीलगायतका काममा ५९ लाख १५ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेकोसमेत महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
महालेखाले लखनपुर रंगशाला पर्खाल निर्माणको म्याद समाप्त हुँदासमेत काम शुरू नगरेकाले नियमानुसार कारबाही गरी फिर्ता गर्नुपर्ने तथा मोबिलाइजेसन पेश्की १० लाख ५० हजार रूपैयाँ र पर्फर्मेन्स बन्ड २३ लाख ६० हजार रूपैयाँसमेत गरी जम्मा चार करोड ९१ लाख १२ हजार असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा परिषद्ले आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०६३ को निमय ५६(३) बमोजिम निर्माण व्ववसायीले सम्झौतामा उल्लिखि कार्यतालिका बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको र सम्झौता अवधि समाप्त भए पनि म्याद थप नगरेकोले ६ निर्माण व्यवसायीबाट पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ६ करोड १४ लाख असुल गर्न भनेको छ।
कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा च्यासल रंगशालामा ५७ लाख ५१ हजार, नेपालगन्ज पौडी पोखरीमा १४ लाख ५३ हजार र सातदोबाटो पौडी पोखरी निर्माण गर्दा ३९ लाख ६९ हजार गरी एक करोड चार लाख ७३ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरी मूल्य समायोजन गरेकाले राखेपले तीन निर्माण व्यवसायीबाट रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
राखेपले धनगढी रंगशाला तथा कभर्डहलमा ढल निर्माण गर्नेक्रममा अनुमान तयार गर्दा ओभरहेडबाहेक लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा ओभरहेडसमेत समावेश गरेकोले जनसहभागिताबाहेक १० लाख ३९ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परिषद्बाट उपभोक्ता समितिलाई एउटै कामको आठ लाख ५२ हजार रूपैयाँ दोहोरो भुक्तानी भएकोसमेत महालेखाले जनाएको छ। त्यस्तै नापी किताबमा फिटमा नाँपजाच गरी मिटरमा भुक्तानी गर्दा कन्भर्जन दर फरक पारी पाँच लाख ६७ हजार रूपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। महालेखाले भुक्तानी दिन नमिल्ने रकम असुल गर्नुपर्ने बताएको छ।
राखेपको आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६२ को नियम ५० मा निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा मूल्य समायोजन दिन नमिल्ने उल्लेख छ।
कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा च्यासल रंगशालामा ५७ लाख ५१ हजार, नेपालगन्ज पौडी पोखरीमा १४ लाख ५३ हजार र सातदोबाटो पौडी पोखरी निर्माण गर्दा ३९ लाख ६९ हजार गरी एक करोड चार लाख ७३ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरी मूल्य समायोजन गरेकाले राखेपले तीन निर्माण व्यवसायीबाट रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित करोडौं बजेट अनियमित रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
परिषद्ले पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै वास्तविक लागतभन्दा करिब पाँच करोड रूपैयाँ बढी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। यस्तै, समयमा काम पूरा नगरेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गरिएको एक करोड चार लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेसमेत महालेखाले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको खर्चको लेखा परिक्षणबाट उक्त अनियमित खर्च औंल्याएको हो। त्यतिबेला राखेपमा केशवकुमार विष्ट सदस्यसचिव थिए। विष्टको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि २०७६ आसर २३ गते रमेशकुमार सिलवाल सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए।
महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७औं प्रतिवेदनमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ परिषद्ले वास्तविक लागतभन्दा चार करोड ९१ लाख १२ हजार रूपैयाँ बढी खर्च गरेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको खर्चको लेखा परिक्षणबाट उक्त अनियमित खर्च औंल्याएको हो। त्यतिबेला राखेपमा केशवकुमार विष्ट सदस्यसचिव थिए। विष्टको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि २०७६ आसर २३ गते रमेशकुमार सिलवाल सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए।
प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि ३८ करोड ५६ लाख पाँच हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।
परिषद्ले नेपालगञ्ज पौडी पोखरी निर्माणमा नापी किताबको परिणामभन्दा दुई करोड ४४ लाख ५२ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी नेपालगन्ज रंगशाला निर्माणअन्तर्गत ग्राभेलमा र निर्माण कार्यमा उचाई बढाएर ७८ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
महालेखाले शहीद लखन थापा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, गुल्मीमा माटो काट्ने, पुर्ने, ढुवानी तथा विसर्जनलगायतको काममा परिषद्ले ७४ लाख ७२ हजार रूपैयाँ रकम बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
यसैगरी बेलझुण्डी रंगशाला डिजाइन र निर्माणको लागि २४ करोड २४ लाख ४५ हजार रूपैयाँमा सम्झौता भएकोमा परिषद्बाट डिजाइन स्वीकृत नभएको, पीसीसी, आरसीसीलगायतका काममा ५९ लाख १५ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेकोसमेत महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
महालेखाले लखनपुर रंगशाला पर्खाल निर्माणको म्याद समाप्त हुँदासमेत काम शुरू नगरेकाले नियमानुसार कारबाही गरी फिर्ता गर्नुपर्ने तथा मोबिलाइजेसन पेश्की १० लाख ५० हजार रूपैयाँ र पर्फर्मेन्स बन्ड २३ लाख ६० हजार रूपैयाँसमेत गरी जम्मा चार करोड ९१ लाख १२ हजार असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा परिषद्ले आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०६३ को निमय ५६(३) बमोजिम निर्माण व्ववसायीले सम्झौतामा उल्लिखि कार्यतालिका बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको र सम्झौता अवधि समाप्त भए पनि म्याद थप नगरेकोले ६ निर्माण व्यवसायीबाट पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ६ करोड १४ लाख असुल गर्न भनेको छ।
कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा च्यासल रंगशालामा ५७ लाख ५१ हजार, नेपालगन्ज पौडी पोखरीमा १४ लाख ५३ हजार र सातदोबाटो पौडी पोखरी निर्माण गर्दा ३९ लाख ६९ हजार गरी एक करोड चार लाख ७३ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरी मूल्य समायोजन गरेकाले राखेपले तीन निर्माण व्यवसायीबाट रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
राखेपले धनगढी रंगशाला तथा कभर्डहलमा ढल निर्माण गर्नेक्रममा अनुमान तयार गर्दा ओभरहेडबाहेक लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा ओभरहेडसमेत समावेश गरेकोले जनसहभागिताबाहेक १० लाख ३९ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परिषद्बाट उपभोक्ता समितिलाई एउटै कामको आठ लाख ५२ हजार रूपैयाँ दोहोरो भुक्तानी भएकोसमेत महालेखाले जनाएको छ। त्यस्तै नापी किताबमा फिटमा नाँपजाच गरी मिटरमा भुक्तानी गर्दा कन्भर्जन दर फरक पारी पाँच लाख ६७ हजार रूपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। महालेखाले भुक्तानी दिन नमिल्ने रकम असुल गर्नुपर्ने बताएको छ।
राखेपको आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६२ को नियम ५० मा निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा मूल्य समायोजन दिन नमिल्ने उल्लेख छ।
कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा च्यासल रंगशालामा ५७ लाख ५१ हजार, नेपालगन्ज पौडी पोखरीमा १४ लाख ५३ हजार र सातदोबाटो पौडी पोखरी निर्माण गर्दा ३९ लाख ६९ हजार गरी एक करोड चार लाख ७३ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरी मूल्य समायोजन गरेकाले राखेपले तीन निर्माण व्यवसायीबाट रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
">
राखेपमा मनोमानी : आफूखुसी ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च !: Dekhapadhi
राखेपमा मनोमानी : आफूखुसी ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च !
<p style="text-align: justify;"> काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित करोडौं बजेट अनियमित रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">परिषद्ले पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै वास्तविक लागतभन्दा करिब पाँच करोड रूपैयाँ बढी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। यस्तै, समयमा काम पूरा नगरेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गरिएको एक करोड चार लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेसमेत महालेखाले जनाएको छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको खर्चको लेखा परिक्षणबाट उक्त अनियमित खर्च औंल्याएको हो। त्यतिबेला राखेपमा केशवकुमार विष्ट सदस्यसचिव थिए। विष्टको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि २०७६ आसर २३ गते रमेशकुमार सिलवाल सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५७औं प्रतिवेदनमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ परिषद्ले वास्तविक लागतभन्दा चार करोड ९१ लाख १२ हजार रूपैयाँ बढी खर्च गरेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको खर्चको लेखा परिक्षणबाट उक्त अनियमित खर्च औंल्याएको हो। त्यतिबेला राखेपमा केशवकुमार विष्ट सदस्यसचिव थिए। विष्टको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि २०७६ आसर २३ गते रमेशकुमार सिलवाल सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि ३८ करोड ५६ लाख पाँच हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">परिषद्ले नेपालगञ्ज पौडी पोखरी निर्माणमा नापी किताबको परिणामभन्दा दुई करोड ४४ लाख ५२ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी नेपालगन्ज रंगशाला निर्माणअन्तर्गत ग्राभेलमा र निर्माण कार्यमा उचाई बढाएर ७८ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महालेखाले शहीद लखन थापा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, गुल्मीमा माटो काट्ने, पुर्ने, ढुवानी तथा विसर्जनलगायतको काममा परिषद्ले ७४ लाख ७२ हजार रूपैयाँ रकम बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी बेलझुण्डी रंगशाला डिजाइन र निर्माणको लागि २४ करोड २४ लाख ४५ हजार रूपैयाँमा सम्झौता भएकोमा परिषद्‍बाट डिजाइन स्वीकृत नभएको, पीसीसी, आरसीसीलगायतका काममा ५९ लाख १५ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेकोसमेत महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महालेखाले लखनपुर रंगशाला पर्खाल निर्माणको म्याद समाप्त हुँदासमेत काम शुरू नगरेकाले नियमानुसार कारबाही गरी फिर्ता गर्नुपर्ने तथा मोबिलाइजेसन पेश्की १० लाख ५० हजार रूपैयाँ र पर्फर्मेन्स बन्ड २३ लाख ६० हजार रूपैयाँसमेत गरी जम्मा चार करोड ९१ लाख १२ हजार असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महालेखाको प्रतिवेदनमा परिषद्ले आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०६३ को निमय ५६(३) बमोजिम निर्माण व्ववसायीले सम्झौतामा उल्लिखि कार्यतालिका बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको र सम्झौता अवधि समाप्त भए पनि म्याद थप नगरेकोले ६ निर्माण व्यवसायीबाट पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ६ करोड १४ लाख असुल गर्न भनेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा च्यासल रंगशालामा ५७ लाख ५१ हजार, नेपालगन्ज पौडी पोखरीमा १४ लाख ५३ हजार र सातदोबाटो पौडी पोखरी निर्माण गर्दा ३९ लाख ६९ हजार गरी एक करोड चार लाख ७३ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरी मूल्य समायोजन गरेकाले राखेपले तीन निर्माण व्यवसायीबाट रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">राखेपले धनगढी रंगशाला तथा कभर्डहलमा ढल निर्माण गर्नेक्रममा अनुमान तयार गर्दा ओभरहेडबाहेक लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा ओभरहेडसमेत समावेश गरेकोले जनसहभागिताबाहेक १० लाख ३९ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align: justify;">परिषद्‍बाट उपभोक्ता समितिलाई एउटै कामको आठ लाख ५२ हजार रूपैयाँ दोहोरो भुक्तानी भएकोसमेत महालेखाले जनाएको छ। त्यस्तै नापी किताबमा फिटमा नाँपजाच गरी मिटरमा भुक्तानी गर्दा कन्भर्जन दर फरक पारी पाँच लाख ६७ हजार रूपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। महालेखाले भुक्तानी दिन नमिल्ने रकम असुल गर्नुपर्ने बताएको छ।<br />
<br />
राखेपको आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६२ को नियम ५० मा निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा मूल्य समायोजन दिन नमिल्ने उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा च्यासल रंगशालामा ५७ लाख ५१ हजार, नेपालगन्ज पौडी पोखरीमा १४ लाख ५३ हजार र सातदोबाटो पौडी पोखरी निर्माण गर्दा ३९ लाख ६९ हजार गरी एक करोड चार लाख ७३ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरी मूल्य समायोजन गरेकाले राखेपले तीन निर्माण व्यवसायीबाट रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।</p>
.jpg)
