Sports

गृहपृष्ठ

सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया थालिने  काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्&zwj;मा नयाँ सदस्यसचिवको नियुक्ति प्रक्रिया थालिने भएको छ। बिहीबारबाट नयाँ खेलकुद विकास ऐन लागू भएपछि मन्त्रालयले नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न लागेको हो।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मानबहादुर विकले नयाँ ऐन लागू भएसँगै सरकारले त्यसअघि नियुक्त गरेका पद स्वतः रिक्त भएको बताए।  “हामीले कार्यान्वयन गर्नु भनेर सबै निकायमा पत्राचार गरेका थियौं। केही अस्पष्ट भए खबर गर्नुहोला भनेका थियौं। कतैबाट केही खबर नआएका कारण सबै स्पष्ट भएको हामीले अनुमान गरेका छौं,” प्रवक्ता विकले भने।  <blockquote> नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त नभएसम्मका लागि कार्यवाहकका रूपमा काम गर्न उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले लबिङ शुरू गरिसकेका छन्। </blockquote> नयाँ ऐन प्रमाणीकरण भएपछि सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल राखेप जान छोडिसकेका छन्। नयाँ ऐनमा सदस्यसचिवको अधिकार कटौती गरिएको र ऐन बनाउँदा राखेपसँग कुनै परामर्श नगरेकोमा सिलवाल रुष्ट छन्।  नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त नभएसम्मका लागि कार्यवाहकका रूपमा काम गर्न उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले लबिङ शुरू गरिसकेका छन्। उनले आफूलाई तत्काल उपाध्यक्ष नियुक्त गरी कार्यवाहक जिम्मेवारी दिनका लागि लबिङ थालेको बताइएको छ।  प्रवक्ता विकले नियुक्तिको प्रक्रिया लामो भएकाले नयाँ सदस्यसचिव आउन समय लाग्ने बताए। उनले नयाँ नियुक्त नहुँदासम्म राखेपका वरिष्ठ कर्मचारीको नेतृत्वमा काम कारबाही हुने बताए।  नयाँ ऐनअनुसार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोेकेको सम्बन्धित क्षेत्रका एकजना महिलासहित दुईजना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ। समितिले एक महिलासहित तीन उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ। सिफारिस भएका व्यक्तिमध्येबाट सदस्यसचिव नियुक्तिका गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यसचिवको नियुक्ति गर्नेछ।  <blockquote> नयाँ ऐनले खेलकुद विकास ऐन २०४८ खारेज गरेको छ। तर, ‘खेलकुद विकास ऐन २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ’ भनेर उल्लेख छ।  </blockquote> “नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया लामो छ। त्यसकारण त्यो अवधिसम्म काम कारबाही गर्नका लागि राखेपकै वरिष्ठ कर्मचारीबाट एकजनालाई जिम्मेवारी दिइनेछ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता विकले भने, “नियुक्ति प्रक्रिया पनि चाँडै शुरू हुनेछ।” नयाँ ऐनले खेलकुद विकास ऐन २०४८ खारेज गरेको छ। तर, ‘खेलकुद विकास ऐन २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ’ भनेर उल्लेख छ।  प्रवक्ता विकले नयाँ ऐनअनुसार तोकिएको पदेन सदस्य उही रहे पनि सरकारले नियुक्ति गरेका पदहरू भने रिक्त हुने बताए।  “ऐनले स्पष्ट गरेका विषय तत्काल लागू हुन्छन्। ऐनले स्पष्ट नगरेका केही बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली बनाएर जानुपर्ने हुन्छ,” प्रवक्ता विकले थपे, “नियमावली बनाउने प्रक्रिया पनि अब चाँडै शुरू हुन्छ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्