काठमाडौं। नेकपा एमालेको नेपाल-खनाल पक्षको दुई दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला १७ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना, विरोधदेखि सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाप्रति असहमतिसँगै समानन्तर संगठन तल्लो कमिटीसम्मै चलाउनेसम्मका प्रस्तावहरू पारित भएका छन्।
पार्टीको नवौंँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रम, जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म र भावनलाई रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने कार्यादिशालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पनि भेलाले पारित गरेको प्रचार विभागमा रहेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य विष्णु रिजालले बताए।
रिजालका अनुसार भेलाले पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको, पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउन अवरोध गरेको, पार्टी एकता र हितविपरीतको गतिविधिको गरेको, भेलामा आएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई धम्क्याएको, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका निर्णयहरू गरेको, एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न कदम चालेको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, बढ्दो महँगी र सामाजिक अपराधका विरुद्धमा राज्य संयन्त्रमा लगाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यस्तै, फागुन २३ को फैसलाप्रति असहमति प्रकट गरेको छ। रिट निवेदकको मागभन्दा बढी आदेश दिएर राजनीतिक दलको एकीकृत हुन पाउने अधिकार अदालतबाट कुण्ठित भएको नेपाल-खनाल पक्षको टिप्पणी छ।
सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई संविधानको मूल्यमान्यताप्रति अगाडि बढ्न यो पक्षले आग्रह पनि गरेको छ।
" />
काठमाडौं। नेकपा एमालेको नेपाल-खनाल पक्षको दुई दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला १७ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना, विरोधदेखि सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाप्रति असहमतिसँगै समानन्तर संगठन तल्लो कमिटीसम्मै चलाउनेसम्मका प्रस्तावहरू पारित भएका छन्।
पार्टीको नवौंँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रम, जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म र भावनलाई रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने कार्यादिशालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पनि भेलाले पारित गरेको प्रचार विभागमा रहेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य विष्णु रिजालले बताए।
रिजालका अनुसार भेलाले पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको, पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउन अवरोध गरेको, पार्टी एकता र हितविपरीतको गतिविधिको गरेको, भेलामा आएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई धम्क्याएको, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका निर्णयहरू गरेको, एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न कदम चालेको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, बढ्दो महँगी र सामाजिक अपराधका विरुद्धमा राज्य संयन्त्रमा लगाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यस्तै, फागुन २३ को फैसलाप्रति असहमति प्रकट गरेको छ। रिट निवेदकको मागभन्दा बढी आदेश दिएर राजनीतिक दलको एकीकृत हुन पाउने अधिकार अदालतबाट कुण्ठित भएको नेपाल-खनाल पक्षको टिप्पणी छ।
सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई संविधानको मूल्यमान्यताप्रति अगाडि बढ्न यो पक्षले आग्रह पनि गरेको छ।
">
१७-बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेको नेपाल-खनाल पक्षको भेला सम्पन्न: Dekhapadhi
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना, विरोधदेखि सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाप्रति असहमतिसँगै समानन्तर संगठन तल्लो कमिटीसम्मै चलाउनेसम्मका प्रस्तावहरू पारित भएका छन्।
">
१७-बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेको नेपाल-खनाल पक्षको भेला सम्पन्न
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेकपा एमालेको नेपाल-खनाल पक्षको दुई दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला १७ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना, विरोधदेखि सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाप्रति असहमतिसँगै समानन्तर संगठन तल्लो कमिटीसम्मै चलाउनेसम्मका प्रस्तावहरू पारित भएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">पार्टीको नवौंँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रम, जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म र भावनलाई रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने कार्यादिशालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पनि भेलाले पारित गरेको प्रचार विभागमा रहेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य विष्णु रिजालले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">रिजालका अनुसार भेलाले पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको, पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउन अवरोध गरेको, पार्टी एकता र हितविपरीतको गतिविधिको गरेको, भेलामा आएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई धम्क्याएको, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका निर्णयहरू गरेको, एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न कदम चालेको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, बढ्दो महँगी र सामाजिक अपराधका विरुद्धमा राज्य संयन्त्रमा लगाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, फागुन २३ को फैसलाप्रति असहमति प्रकट गरेको छ। रिट निवेदकको मागभन्दा बढी आदेश दिएर राजनीतिक दलको एकीकृत हुन पाउने अधिकार अदालतबाट कुण्ठित भएको नेपाल-खनाल पक्षको टिप्पणी छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई संविधानको मूल्यमान्यताप्रति अगाडि बढ्न यो पक्षले आग्रह पनि गरेको छ।</p>
.jpg)
