काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दा आज पेसीमा चढ्ने भएको छ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यय्नरत समीर हायूले निवेदन आइतबार अपहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रचण्डले प्रभावित पार्न खोजेको, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल भएको दावी गर्दै उनले अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन दायर गरेका हुन्।
निवेदक हायूले निवेदनमा अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठालाई उचो बनाएर अदालतलाई सम्मान गर्ने, अदालतको आदेश फैसलालाई मान्ने र सामाजिक तहमा अदालतको औचित्यता कायम राख्ने प्रकारका काम गर्नु पर्नेमा प्रचण्डले सो विपरीत काम गरेको र कानुनतः दण्डनीय रहेको जिकिर गरेका छन्।
धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै प्रचण्डले अदालतलाई गम्भीर रूपमा त्रसित पार्ने, प्रभावित पार्ने, जनतालाई अदालतको काम कारबाहीसँगै स्वच्छताको विषयमा गम्भीर भ्रम सृजना गर्ने कार्य गरेको र यो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता भन्दा विपरीत रहेको निवेदक हायूको तर्क छ।
हाल प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सो सम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामाथि धारणा राख्ने क्रममा अदालतलाई गम्भीर रूपमा प्रहार गरेको, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि अपमानपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको दाबीसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त मुद्दामा सात दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न न्यायाधीश डा.मनोजकुमार मिश्रको एकल इजलासले आदेश लिएको छ।
सोही इजलासले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा उनीहरूले लिखित वक्तव्यमार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दा आज पेसीमा चढ्ने भएको छ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यय्नरत समीर हायूले निवेदन आइतबार अपहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रचण्डले प्रभावित पार्न खोजेको, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल भएको दावी गर्दै उनले अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन दायर गरेका हुन्।
निवेदक हायूले निवेदनमा अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठालाई उचो बनाएर अदालतलाई सम्मान गर्ने, अदालतको आदेश फैसलालाई मान्ने र सामाजिक तहमा अदालतको औचित्यता कायम राख्ने प्रकारका काम गर्नु पर्नेमा प्रचण्डले सो विपरीत काम गरेको र कानुनतः दण्डनीय रहेको जिकिर गरेका छन्।
धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै प्रचण्डले अदालतलाई गम्भीर रूपमा त्रसित पार्ने, प्रभावित पार्ने, जनतालाई अदालतको काम कारबाहीसँगै स्वच्छताको विषयमा गम्भीर भ्रम सृजना गर्ने कार्य गरेको र यो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता भन्दा विपरीत रहेको निवेदक हायूको तर्क छ।
हाल प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सो सम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामाथि धारणा राख्ने क्रममा अदालतलाई गम्भीर रूपमा प्रहार गरेको, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि अपमानपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको दाबीसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त मुद्दामा सात दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न न्यायाधीश डा.मनोजकुमार मिश्रको एकल इजलासले आदेश लिएको छ।
सोही इजलासले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा उनीहरूले लिखित वक्तव्यमार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
">
प्रचण्डविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दामा आज पेसी: Dekhapadhi
सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दा आज पेसीमा चढाउने भएको छ।
समीर हायूले दायर गरेको मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्य भएको, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल भएको निवेदकको जिकिर गरिएको छ।
प्रचण्डविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दामा आज पेसी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दा आज पेसीमा चढ्ने भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यय्नरत समीर हायूले निवेदन आइतबार अपहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । </p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रचण्डले प्रभावित पार्न खोजेको, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल भएको दावी गर्दै उनले अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन दायर गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">निवेदक हायूले निवेदनमा अदालतको सामाजिक प्रतिष्ठालाई उचो बनाएर अदालतलाई सम्मान गर्ने, अदालतको आदेश फैसलालाई मान्ने र सामाजिक तहमा अदालतको औचित्यता कायम राख्ने प्रकारका काम गर्नु पर्नेमा प्रचण्डले सो विपरीत काम गरेको र कानुनतः दण्डनीय रहेको जिकिर गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै प्रचण्डले अदालतलाई गम्भीर रूपमा त्रसित पार्ने, प्रभावित पार्ने, जनतालाई अदालतको काम कारबाहीसँगै स्वच्छताको विषयमा गम्भीर भ्रम सृजना गर्ने कार्य गरेको र यो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता भन्दा विपरीत रहेको निवेदक हायूको तर्क छ। </p>
<p style="text-align: justify;">हाल प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सो सम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामाथि धारणा राख्ने क्रममा अदालतलाई गम्भीर रूपमा प्रहार गरेको, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि अपमानपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको दाबीसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त मुद्दामा सात दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न न्यायाधीश डा.मनोजकुमार मिश्रको एकल इजलासले आदेश लिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सोही इजलासले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा उनीहरूले लिखित वक्तव्यमार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। </p>
.jpg)
