काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दाको आज सुनुवाइ हुने भएको छ। अदालतले मुद्दाको पेसी भने तोकिसकेको छैन।
यसअघि हिजो सुनुवाइका लागि उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा थियो। तर, समय अभावका कारण सर्वोच्चले हिजो ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।
अघिल्लो दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएका मुद्दाहरूको सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि पछिल्लो दिन पेसी तोक्ने गरेको छ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
" />
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दाको आज सुनुवाइ हुने भएको छ। अदालतले मुद्दाको पेसी भने तोकिसकेको छैन।
यसअघि हिजो सुनुवाइका लागि उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा थियो। तर, समय अभावका कारण सर्वोच्चले हिजो ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।
अघिल्लो दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएका मुद्दाहरूको सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि पछिल्लो दिन पेसी तोक्ने गरेको छ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
">
विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै: Dekhapadhi
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने।
यसअघि हिजो न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेसी तोकिए पनि समय अभावले गर्दा सर्वोच्चले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दाको आज सुनुवाइ हुने भएको छ। अदालतले मुद्दाको पेसी भने तोकिसकेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि हिजो सुनुवाइका लागि उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा थियो। तर, समय अभावका कारण सर्वोच्चले हिजो ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">अघिल्लो दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएका मुद्दाहरूको सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि पछिल्लो दिन पेसी तोक्ने गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।</p>
.jpg)
