Politics

गृहपृष्ठ

प्राकृतिक स्रोत बन्दैछ संघ–प्रदेश झगडाको बीउ ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन गरी त्यसको पानी तिनाउ नदीमा मिसाउने।’ दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनताका तत्कालीन नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं हाल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको चुनावी नारा थियो यो। अर्थभन्त्री भएपछि उनले उक्त चुनावी नारा कार्यान्वयन गर्ने पहल थाले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएर। त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन।  यत्तिकैमा ८ वैशाख २०७६ को प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले भने, “हाम्रो सहमतिबिना कसैले डाँडो छेंडेर कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ। यो नदी प्रदेश ५ को मात्र होइन।” त्यसपछि १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरे, “कालीगण्डकी-तिनाउँ डाइभर्सनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु।” यो परियोजनाको उद्देश्य कालिगण्डकी नदीको पानी पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही तलबाट डाइभर्ट गरी बुटवलको तिनाउँ नदीमा ल्याएर त्यसैबाट कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा सिंचाई पुर्&zwj;याउने रहेको छ।  कालीगण्डकी नदीमा बाँध बनाएर ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् पानी तिनाउँमा पुर्&zwj;याउने तथा उक्त बाँधबाटै बिजुली निकाल्ने योजना अनुरूप विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको हो। तर यो योजना कार्यान्वय गरिँदा कालिगण्डकी नदीको तल्लो तटमा पानीको अभाव हुने भन्दै स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पनि संघर्ष समिति बनाएरै विरोधमा उत्रिएका छन्। यद्यपि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले अडान छोडेका छैनन्। आफ्नो चुनावी क्षेत्र भ्रमणमा जाँदा सदा झैं यसपटक पनि आफ्नै पहलको उक्त परियोजना कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गराई छाड्ने भाषण गरे।  बुटवलको कालिका क्याम्पसको भवन शिलान्यासपछि २१ साउनमा पौडेलले भने, ‘डाइभर्सन गराएरै छाड्छौं, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्दोलनरत स्थानीय सरकारहरूलाई मनाउने जिम्मा मेरो भयो।’ त्यसपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरूङले सम्वाददाताहरू बोलाएर भन्दिए, ‘विष्णु (पौडेल) मात्र होइन, ब्रम्हा/महेश्वर नै आए पनि त्यो कुरा (कालीगण्डकी डाइभर्सन) सम्भव छैन। संघीय व्यवस्थामा साझा नदी, खानी तथा हिमालहरूको प्रयोग कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नपर्छ। कुनै एउटा प्रदेशले चाहेर मात्र हुँदैन।’ गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेशको साझा नदी कालीगण्डकीको पानी सुरूङ बनाएर डाइभर्ट गरी प्रदेश पाँचका तराईका केही जिल्लामा सिँचाई गर्ने उद्देश्य भएकाले हुनसक्छ, मुख्यमन्त्री गुरूङले विरोधको तारो प्रदेश पाँचलाई बनाउने गरेका छन्। तर यो योजना प्रदेश पाँचले नभएर संघीय सरकरले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।  त्यसैले यो गण्डकी प्रदेश र संघबिचको विवाद हो।  यस्तो विवाद यहाँ मात्र सिमित छैन । वनको स्वामित्वलाई लिएर प्रदेश २ र संघबिच पनि यस्तै अर्को विवाद छ। <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="445" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Province-Federal Dispute/Sagarnath Forest.jpg" width="576" /> <figcaption>सागरनाथ वन परियोजना फैलिएको क्षेत्र। नक्सा स्रोत: वन पैदावार विकास समिति।</figcaption> </figure> संघीय सरकारले जेठ २३ गते महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा फैलिएको करीब १३ हजार हेक्टरको सागरनाथ वन परियोजनालाई ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ बनाउने निर्णय गर्&zwj;यो। वन पैदावार विकास समितिलाई विघटन गरी समितिको सम्पत्ति र दायित्व द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा सार्ने र सगरमाथा वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडले व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । संघीय मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरूद्ध प्रदेश २ सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।  संविधानको अनुसूचि ६ को १९ नम्बर बुँदाको सहारा लिँदै प्रदेश २ सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। उक्त व्यवस्थाले ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ लाई प्रदेशको अधिकार अन्तरगत राखेको छ। ‘प्रदेशको २ को संविधानप्रदत्त अधिकारको वन संघले खोसेपछि न्याय माग्न’ सर्वोच्च अदालत पुगेको मुख्य न्यायाधीवक्ता दिपेन्द्र झा बताउँछन्।  ‘मुख्यमन्त्रीले अन्तर परदेश परिषद्मा कुरा राख्दासमेत सुनुवाई नभएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका हौं,’ उनी भन्छन्।  संविधानको धारा १३७ (२-क) मा ‘संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्ने व्यवस्था छ। त्यसै अनुरूप १७ साउनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले पहिलो सुनुवाई गर्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका थिए।  त्यसपछि १३ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सम्मिलित संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। साथै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंग्याउन दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । उक्त छलफलको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न पनि आदेश दिएको छ ।  <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="600" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Province-Federal Dispute/Province 2 Vs Federal Government.jpg" width="450" /> <figcaption>महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ बनाउने संघीय सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अलालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम अादेश।</figcaption> </figure> उता निर्धारित समयसीमा भन्दा एक वर्ष पहिले नै सुरुङ खनेर सकिएको भनेर चर्चा पाएको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय योजनामा पनि विवादको स्वर सुनिन थालेको छ।  भेरी नदीको पानी बबई नदीमा मिसाएर पाँच नम्बर प्रदेशका बाँके र बर्दियामा करीब ५१ हजार हेक्टर जमिन सिँचाई गर्ने तथा करीब ४७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्य छ यो योजनाको। तर परियोजना निर्माणस्थल भने कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा पर्छ।  आफ्नो प्रदेशस्थित नदीको पानी डाइभर्ट गरिने र परियोजना निर्माणस्थल पनि कर्णाली प्रदेशमा नै हुने तर प्रदेशले सिँचाई, उत्पादित बिजुली र परियोजनाको स्वामित्वसमेत नपाउने अवस्था आएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन्। उनले आयोजना निर्माणको जिम्मा माग्दै संघलाई पत्राचार गरेको तथा प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई भेटेरै अनुरोध गरेको बताए।  कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा यो आयोजना सञ्चालन गर्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिसकेको छ।  उक्त आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अगाडी मुख्यमन्त्री शाहीले भनेका थिए, ‘भेरीको पानीले प्रदेश पाँचको जमिन सिँचाई हुनु हाम्रा लागि पनि खुशीकै कुरा हो, तर कर्णालीको गरिबीलाई परास्त गर्न यो आयोजनालाई ‘समृद्धिको उपहार’ स्वरूप निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा कर्णाली प्रदेशलाई दिन माग गर्दछौं।’  आयोजनाबाट प्रभावित हुने भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकाले परियोजनाको लाभ स्थानीय जनतालाई दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।  बाग्लुङमा पनि उस्तै खाले विवाद छ। त्यहाँ निर्माण गर्ने भनिएको उत्तरगंगा जलासययुक्त विद्युत आयोजनाको पानी भेरी नदी (रूकुम) मा खसाल्ने वा बाग्लुङतर्फको बडिगाड (कालिगण्डकीको सहायक नदी) मा खसाल्ने भन्ने विवाद छ।  कालिगण्डकी डाइभर्सन गरी तिनाउँमा पानी ल्याउने योजनामा रहेका नेकपा महासचिव पौडेल उत्तरगंगाको पानी बडिगाडमा ल्याउन पाए तिनाउँमा डाइभर्सन गर्दाको पानी अभाव पूर्ति गर्ने तर्कमा छन्।  श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टसमेत उत्तरगंगाको पानी बडिगाडमा ल्याउनुपर्ने अडानमा छन्। तर, उता रूकुमतर्फका जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरू भने उत्तरगंगा डाइभर्ट हुँदा भेरी नदीमा निर्माणाधीन साना-ठूला विद्युत आयोजनालाई पानी अपुग हुने तर्क गर्छन्।  संघीयता कार्यान्वयनको शुरूवाती वर्षमै संघीय इकाईहरूबीच देखिएका विवादका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्।  भोलीका दिनमा यस्ता विवाद बढ्दै जाने निश्चित छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै तथा साझा अधिकारको सूचि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा यस्ता विवाद देखिएका हुन्। यस्ता विवादमा छलफल गर्ने र त्यसलाई टुङ्गो लगाउने एउटा ‘प्लेटफर्म’ अन्तरप्रदेश परिषद् हो।  संविधानको धारा २३४ ले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।  संघ र प्रदेश तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तो परिषद् रहने व्यवस्था छ। प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधीवक्ता दिपेन्द्र झा अन्तरप्रदेश परिषद्को नियमित बैठक बस्ने, विवादित विषयमा छलफल गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गर्दा यस्ता विवाद समाधान हुँदै जाने बताउँछन्। ‘तर, हामीकहाँ नियमित बैठक नहुने, भए पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुने समस्या भयो,’ उनी भन्छन्।  त्यस्तै संविधानमै व्यवस्था भएको ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ यस्ता विवादमा काम गर्ने अर्को एउटा संस्था हो।  संविधानको धारा २५१ अनुसार अन्य कामका अतिरिक्त ‘प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने’ काम गर्छ।  सरकारले आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल नियुक्त गरे पनि त्यसका सदस्यहरू अहिलेसम्म नियुक्त हुन सकेका छैनन्।  आयोगका प्रवक्ता (सह-सचिव) गोपीकृष्ण खनाल अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा आयोगमा कुनै विवादहरू आइनसकेको बताउँछन्।  ‘विवादहरू आउनसक्छन् भन्नेबारे जानकार छौं, सम्भावित विवादका प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्दैछौं। अध्ययनको निष्कर्ष सुझावको रूपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउने छौं।’  नेपाली संघीयताको मोडल प्रतिष्पर्धात्मक नभएर सहकार्य, सह-अस्थित्व र समन्वयको भएको बताउँदै उनले आएका विवादको समाधान गर्दै जाँदा संघीयता पनि संस्थागत हुँदै जाने बताए।  संविधानविद् विपिन अधिकारी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा बलमिच्याइँ गर्&zwj;यो भने उनीहरू अदालत जानसक्ने बताउँछन् । ‘‘तर, यी ठूला प्रोजक्टको कार्यान्वयन एकदमै गाह्रो कुरा हो । अहिले तिनको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । उसले सहकार्य गरेर नेतृत्व गर्नसक्दछ,’’ उनी भन्छन्, ‘‘सहकार्य गर्न सकेन भने प्रदेशले त दावी विरोध गर्न पाउँछ । र अदालतले फैसला दिनसक्छ । तर त्यस्तो फैसला संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका प्रावधान र संघीयताका सिद्धान्तका आधारमा हुनपर्दछ ।’’