यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय <p>काठमाडौं। सरकारले ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा २२ वटा&nbsp;निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले&nbsp;निर्णय सुनाएका हुन्।</p> <p>त्यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले&nbsp;सर्लाही जिल्लाको एकादसी खोलामा पुल&nbsp;निर्माण भएको स्थानमा&nbsp;घर परेका स्थानीयलाई मुआब्जा र क्षतीपूर्ति वितरण गर्नेदेखि बिमस्टेक र सार्कमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्नस्वीकृत समेत दिएको छ।</p> <p><strong>यी हुन् सरकारले गरेका निर्णय :</strong></p> <ul> <li>सहन्यायधिवक्ता पदमा सिग्यान प्रसाद भुजेललाई नियुक्ती गरि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पदास्थापन गर्ने।</li> <li>उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजाललाई विषेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको काम समेत तोक्ने।</li> <li>परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रीलंकाले आयोजना गर्ने भर्चुअल बिमस्टेक सिनियर अफिसर मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन।</li> <li>भर्चुअल माध्यमबाटै आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रीपरिषद्को औपचारिक बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको तेतृत्वमा ४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने।</li> <li>सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर कार्यक्षेत्रभित्र सर्लाही जिल्लाको एकादसी खोलामा निर्माण भएको सकडकको पुलमा पर्ने घरहरुलाई मुआब्जा र क्षतीपूर्ति अगाडी बढाउन स्वीकृति।</li> <li>त्रीवि इन्जिनियरिङ संस्थान पुल्चोकमा बीई एरोस्पेसमा थप नयाँ अध्यापनका लागि अस्थायी अनुमति दिइने।</li> <li>प्रमुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारी समेतसहित ३ जना सेनानीको बढुवा।</li> <li>नेपाली सेनाका प्राविधि प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतिलाई प्राविधिक सेनानीमा बढुवा गर्ने।</li> <li>आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि वन तथा वातावरणका आयोजना र कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्र अंकित स्मारिका र ३५ वटा अस्थायि दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।</li> <li>माइबेनी जलविद्युत आयोजना (साढे ९ मेगावाट) लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र ४ दशमलव ७७ हेक्टर जमिन ३० वर्षलाई लिजमा उपलब्ध गराउने।</li> <li>उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यालयलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) जारी गर्ने कार्य पुन:&nbsp;सञ्चालन गर्ने।</li> <li>शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रमा डिसेम्बर २०२० सम्मका लागि अधिकृत स्तरीय तीन अस्थायी पदको दरबन्दी सृजना गर्ने।</li> <li>सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालतहरूको संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने।</li> <li>नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणिका सहसचिव उदयबहादुर राणामगर र सहसचिव नबराज ढकाललाई पराराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गर्ने।</li> <li>गृहमन्त्रालयको उत्तरपश्चिममा रहेको खाली जग्गामा सिंहदरबारको सीमा पर्खालबाट न्यूनतम १० मिटरको ग्रीन बेल्ट कायम गर्ने गरी ४३ रोपनी ६ आना जग्गा चण्डी दल गणलाई उपलब्ध गराउने।</li> <li>लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका डा. रश्मी शर्मा, डा. वर्षा थापा, लिलि श्रेष्ठलाई नेपाल स्वास्थ सेवाको ११औं तहका पदमा पदोन्नती गर्ने।</li> <li>विश्व स्वास्थ संगठन दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रको समितिको ७३औं बैठकमा सहभागी हुन स्वास्थ जनसंख्या मन्त्रीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली सहभागी हुन स्वीकृति।</li> <li>स्वास्थ सेवा फार्मेसी सेवाको औषधी व्यवस्थापकको पदमा भरत भट्टराईलाई बढुवा गरि स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पदास्थापना गर्ने।</li> <li>नेपाल चेम्बर अफ कर्मशको सातौं संशोधन विधान २०७७ स्वीकृत गर्ने।</li> <li>कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष&nbsp;(आइएफएडी)बाट करिब ११ अर्ब ६५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न अर्थमन्त्रालयका सहसंयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने।</li> <li>विद्युतिय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई-बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैदान्तिक स्वीकृति&nbsp;प्रदान गर्ने।</li> <li>प्रदेश तथा स्थानीय तहमा शर्सत वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुका प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिर्पोटिङ तथा तथ्यांक व्यवस्थापनका शर्तहरु पारित गर्ने।</li> </ul>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्