काठमाडौं। निलम्बित सांसद सरिता गिरीले पार्टीले गरेको कारबाही रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।
आइतबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दल तथा संसदको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको ठहर गरेको छ।
रिट निवेदक गिरीले उठाएका कानुनी प्रश्नहरू मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा विवेचना भई निरूपण हुने नै देखिएको पनि इजलासले भनेको छ।
गिरीले गएको असार २८ गते सर्वोच्चमा आफूमाथि भएको सम्पूर्ण कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
सरकारले गएको जेठ ७ गते कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो।
त्यसपछि निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक जेठको १८ गते दर्ता गर्दा तत्कालीन सांसद गिरीले संशोधनको सूचनामा स्रोत र प्रमाण नखुलेको भन्दै विधेयकको दफा २ हटाउन मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्।
सोही दिन उनलाई तत्कालीन समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिए।
तर, उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइनन्। र, विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिएकोमा सोही दिन संसदमा भएको मतदान प्रक्रियालाई नै बहिष्कार पनि गरिन्।
त्यसपछि असारको २३ गते पार्टी महासचिव रामसहाय यादव संयोजकत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले गिरीलाई कारबाही गर्न पार्टीलाई सिफारिस गर्यो।
सोही सिफारिसको आधारमा पार्टी र संघीय सांसद पदबाट समेत गिरीलाई निष्काशित गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयसहित गिरीको सांसद पद निलम्बनबारेको पत्र संसद सचिवालयमा पार्टीले पठाएपछि असार २५ गते संसद सचिवालयले उनलाई निलम्बन गरेको हो।
तर, गिरीले भने पार्टीको निर्णय गैह्रकानुनी रहेको र आफूलाई जानकारी नै नगराई निष्काशित गरेको जिकिर गर्दै आएकी छन्। उनले पार्टीको ४२५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिले मात्रै निष्काशन गर्न मिल्ने र निष्काशनको निर्णय संघीय कानुन र पार्टीको विधानविपरीत रहेको पनि बताउँदै आएकी छन्।
संविधानको धारा ८९ को (ङ) मा जुन दलको उम्मेदवार भई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेको हो, त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान छ।
उनी खस-आर्यको कोटाबाट समानुपातिक तर्फकी सांसद भएकी थिइन्।
" />
काठमाडौं। निलम्बित सांसद सरिता गिरीले पार्टीले गरेको कारबाही रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।
आइतबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दल तथा संसदको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको ठहर गरेको छ।
रिट निवेदक गिरीले उठाएका कानुनी प्रश्नहरू मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा विवेचना भई निरूपण हुने नै देखिएको पनि इजलासले भनेको छ।
गिरीले गएको असार २८ गते सर्वोच्चमा आफूमाथि भएको सम्पूर्ण कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
सरकारले गएको जेठ ७ गते कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो।
त्यसपछि निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक जेठको १८ गते दर्ता गर्दा तत्कालीन सांसद गिरीले संशोधनको सूचनामा स्रोत र प्रमाण नखुलेको भन्दै विधेयकको दफा २ हटाउन मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्।
सोही दिन उनलाई तत्कालीन समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिए।
तर, उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइनन्। र, विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिएकोमा सोही दिन संसदमा भएको मतदान प्रक्रियालाई नै बहिष्कार पनि गरिन्।
त्यसपछि असारको २३ गते पार्टी महासचिव रामसहाय यादव संयोजकत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले गिरीलाई कारबाही गर्न पार्टीलाई सिफारिस गर्यो।
सोही सिफारिसको आधारमा पार्टी र संघीय सांसद पदबाट समेत गिरीलाई निष्काशित गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयसहित गिरीको सांसद पद निलम्बनबारेको पत्र संसद सचिवालयमा पार्टीले पठाएपछि असार २५ गते संसद सचिवालयले उनलाई निलम्बन गरेको हो।
तर, गिरीले भने पार्टीको निर्णय गैह्रकानुनी रहेको र आफूलाई जानकारी नै नगराई निष्काशित गरेको जिकिर गर्दै आएकी छन्। उनले पार्टीको ४२५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिले मात्रै निष्काशन गर्न मिल्ने र निष्काशनको निर्णय संघीय कानुन र पार्टीको विधानविपरीत रहेको पनि बताउँदै आएकी छन्।
संविधानको धारा ८९ को (ङ) मा जुन दलको उम्मेदवार भई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेको हो, त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान छ।
उनी खस-आर्यको कोटाबाट समानुपातिक तर्फकी सांसद भएकी थिइन्।
">
सरिता गिरीको मागबमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन: Dekhapadhi
सरिता गिरीको मागबमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। निलम्बित सांसद सरिता गिरीले पार्टीले गरेको कारबाही रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।</p>
<p style="text-align: justify;">आइतबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दल तथा संसदको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको ठहर गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">रिट निवेदक गिरीले उठाएका कानुनी प्रश्नहरू मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा विवेचना भई निरूपण हुने नै देखिएको पनि इजलासले भनेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">गिरीले गएको असार २८ गते सर्वोच्चमा आफूमाथि भएको सम्पूर्ण कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले गएको जेठ ७ गते कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक जेठको १८ गते दर्ता गर्दा तत्कालीन सांसद गिरीले संशोधनको सूचनामा स्रोत र प्रमाण नखुलेको भन्दै विधेयकको दफा २ हटाउन मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सोही दिन उनलाई तत्कालीन समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइनन्। र, विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिएकोमा सोही दिन संसदमा भएको मतदान प्रक्रियालाई नै बहिष्कार पनि गरिन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि असारको २३ गते पार्टी महासचिव रामसहाय यादव संयोजकत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले गिरीलाई कारबाही गर्न पार्टीलाई सिफारिस गर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">सोही सिफारिसको आधारमा पार्टी र स‌ंघीय सांसद पदबाट समेत गिरीलाई निष्काशित गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त निर्णयसहित गिरीको सांसद पद निलम्बनबारेको पत्र संसद सचिवालयमा पार्टीले पठाएपछि असार २५ गते संसद सचिवालयले उनलाई निलम्बन गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, गिरीले भने पार्टीको निर्णय गैह्रकानुनी रहेको र आफूलाई जानकारी नै नगराई निष्काशित गरेको जिकिर गर्दै आएकी छन्। उनले पार्टीको ४२५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिले मात्रै निष्काशन गर्न मिल्ने र निष्काशनको निर्णय संघीय कानुन र पार्टीको विधानविपरीत रहेको पनि बताउँदै आएकी छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधानको धारा ८९ को (ङ) मा जुन दलको उम्मेदवार भई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेको हो, त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उनी खस-आर्यको कोटाबाट समानुपातिक तर्फकी सांसद भएकी थिइन्। </p>
.jpg)
