लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने निर्णय गर्न सर्वोच्चकाे आदेश
<p>प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले यस विषयमा तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश गरेको सर्वाेच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशाेर पाैडेलले<em> देखापढी</em>लाई बताए।</p>
<p>मधेश आन्दोलनका विषयमा छानबिन गरेर पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले २०७४ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सो प्रतिवेदन बुझाएका थिए।</p>
<p>अधिवक्ता शशिधर पाण्डेले लाल आयोगको प्रतिवेदन सूचनाकाे हक प्रयाेग गरी माग गरेका थिए । तर सूचनाकाे हक अन्तरगत निवेदन दिएर पनि प्रतिवेदन पाउन नसकेपछि उनले गृह मन्त्रालय र सूचना आयाेगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रीट दर्ता गराएका थिए।</p>
<p>त्यही रीटमाथि सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकीलहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएको जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हाे वा हाेइन भन्ने विषयमा तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।</p>
<p>२०७२ साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा ५६ आन्दोलनकारी र १० प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए।‍ सो घटनाको छानबिन गर्नका लागि २०७३ मा लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाइएको थियो।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
