Others

गृहपृष्ठ

सामूहिक हत्या आरोपको १२ वर्षपछि पक्राउ परे कांग्रेस सांसद आलम काठमाडौ। रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई प्रहरीले हत्याको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । पूर्वमन्त्री आलमलाई राजपुर नगरपालिका-२, इद्रिसगेटस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरिएको रौतहटका प्रहरी प्रमुख, एसपी भुपेन्द्र खत्रीले देखापढीलाई बताए । आलममाथि रौतहटको इटाभट्टामा कार्यरत मजदुरलाई १२ वर्षअघि जलाएर मारेको आरोप लागेको थियो ।  पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको एक दिन अघि २७ चैत २०६४ को बेलुकी साढे ६ बजेको समयमा राजपुर फरहदवामा रहेको आलमका काका शेख इद्रिसको घरमा बम बनाउँदै गर्दा पड्किएर पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ सहितका व्यक्ति घाइते भएका थिए । त्यसपछि घटना सार्वजनिक हुने डरले घाइतेहरुलाई आलमसमेतले सुरक्षा बलको सहयोग लिएर गाउँकै एक व्यक्तिको इँटा भट्टाको चिम्नीमा जलाएर शब गायब पारेको आरोप लागेको थियो । मृतक पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहका बुवा नारायणसिंह राजपुत र ओसी अख्तर मियाँकी आमा रुक्साना खातीले जाहेरी दिए पनि प्रहरीले प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाएको थिएन। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनि २०६५ जेठमा गरेको निर्णय महान्याधिवक्ताको कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो । मुद्दा नै नचलेपछि मृतक त्रिलोकप्रताप सिंहका पिता नारायणप्रसाद सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरुले जाहेरी दर्ता नगरेको र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण आदेशको माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले १६ जेठ २०६९ मा मुद्दाको फैसला गर्दै गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र प्रा.डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आलम लगायत विपक्षीमाथि अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेशपछि पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन नभएकै बेला २०७२ सालमा जाहेरीकर्ता मध्येकी रुक्साना खातुनको अज्ञात समूहले गोली हानेर हत्या गरेको थियो । उनको हत्या कसले गरेको हो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । तर आलम पक्षबाट नै हत्या गराइएको आशंका परिवारजनको छ । उनको हत्या भइसकेपछि अर्को जाहेरीकर्ताले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरिएकोमा अवहेलनाको रिट दायर गर्न डराएपछि गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरमको सहयोगमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । “जाहेरीकर्ता मध्येका नारायणसिंह राजपुतले रिट दिन सकेनन्, उनले मलाई आग्रह गरेपछि मैले अवहेलना सम्बन्धी रिट दायर गरेको थिएँ,” एडभोकेसी फोरमका बरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले भने, “रिटको ४ वर्षपछि त्यसमा सर्वोच्च अदालतले पुनः आदेश गरेको थियो ।” पौडेलले १८ जेठ २०७२ मा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले ६ असार २०७६ मा आदेश गरेको थियो । अधिवक्ता पौडेलका अनुसार सर्वोच्चले सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयललाई ७ वर्षअघिको फैसला अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन नगरेको र अवहेलनामा कारवाही गर्नु पर्ने कि नपर्ने र मुद्दाको अहिलेको अवस्था के छ भनेर कारण माग गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म हरेक ३० दिनमा उक्त मुद्दाको प्रगति विवरण अदालतलाई जानकारी दिनसमेत आदेश गरेको थियो । आलम नेपाली कांग्रेसबाट पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नमबर २ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी पूर्व श्रममन्त्री पनि हुन् । घटनापछि विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंगठनले गरेको अनुगमनका क्रममा स्थानीयले त्यहाँ २० जना भारतीय र ३ नेपाली घाइते भएको बताएका थिए । “२० जना भारतीय र ३ नेपाली घाइते भएका अहिलेसम्म खुलेको छ । तर कति मानिस हुन भन्ने कुनै अनुसन्धान भएको छैन,” बरिष्ठ अधिवक्ता पौडेलले देखापढीसँग भने । घाइते भएका एकजना आफन्त भएकाले उनलाइ भारतमा लगेर उपचार गराइएको थियो । बाँकी २२ जनालाई आलमले प्रमाण नष्ट गर्नकै लागि इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप लागेको छ । प्रहरीले अहिलेसम्म उनलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन् । गत ६ असारमा पुनः सर्वोच्चले आदेश गरेपछि प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरेको हो । “सर्वोच्च अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएकाले पक्राउ गरिएको हो”, रौतहटका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भुपेन्द्र खत्रीले देखापढीलाई भने, “अब घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।” अदालतले आलमसँगै मोहताप आलम, माविन आलम, शेष राज र शेष भदैलाईसमेत पक्राउ गर्न आदेश गरेको थियो । उनीहरु अहिलेसम्म पक्राउ परिसकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्