काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारलाई दुई करोड रूपैयाँ फिर्ता गरेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९को रोकथाममा सहयोग पुगोस् भनेर आयोगले उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको बताएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटबाट प्रशासनिक खर्च र अत्यावश्यक कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम स्थगन गरी त्यसका लागि विनियोजित रकममध्ये दुई करोड रूपैयाँ सरकारलाई तत्कालै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले बताएका छन्।
सरकारलाई फिर्ता गरिएको उक्त रकम कोभिड-१९ को नियन्त्रण र रोकथाममा प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
आयोगले कोभिड-१९ विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा लड्ने कार्यमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन सबै सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, उद्योग व्यवसायी तथा निजी क्षेत्र समेतलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी २५ चैतसम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ।
‘विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गरिएको सरकारको यस निर्णयलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आयोग सम्पूर्ण नेपाली नागरिक तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगले भनेको छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारलाई दुई करोड रूपैयाँ फिर्ता गरेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९को रोकथाममा सहयोग पुगोस् भनेर आयोगले उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको बताएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटबाट प्रशासनिक खर्च र अत्यावश्यक कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम स्थगन गरी त्यसका लागि विनियोजित रकममध्ये दुई करोड रूपैयाँ सरकारलाई तत्कालै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले बताएका छन्।
सरकारलाई फिर्ता गरिएको उक्त रकम कोभिड-१९ को नियन्त्रण र रोकथाममा प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
आयोगले कोभिड-१९ विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा लड्ने कार्यमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन सबै सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, उद्योग व्यवसायी तथा निजी क्षेत्र समेतलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी २५ चैतसम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ।
‘विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गरिएको सरकारको यस निर्णयलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आयोग सम्पूर्ण नेपाली नागरिक तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगले भनेको छ।
">
कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई फिर्ता गर्यो दुई करोड: Dekhapadhi
कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई फिर्ता गर्यो दुई करोड
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारलाई दुई करोड रूपैयाँ फिर्ता गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९को रोकथाममा सहयोग पुगोस् भनेर आयोगले उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटबाट प्रशासनिक खर्च र अत्यावश्यक कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम स्थगन गरी त्यसका लागि विनियोजित रकममध्ये दुई करोड रूपैयाँ सरकारलाई तत्कालै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले बताएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारलाई फिर्ता गरिएको उक्त रकम कोभिड-१९ को नियन्त्रण र रोकथाममा प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगले कोभिड-१९ विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा लड्ने कार्यमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन सबै सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, उद्योग व्यवसायी तथा निजी क्षेत्र समेतलाई आग्रह गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी २५ चैतसम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">‘विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गरिएको सरकारको यस निर्णयलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आयोग सम्पूर्ण नेपाली नागरिक तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगले भनेको छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1242" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/NHRC-Release.jpg" width="960" /></p>
<p> </p>
.jpg)
