राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा राज्य सभाका एक सदस्यको सेवा अवधि सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा राष्ट्रपतिले गोगोईलाई मनोनित गरेको उल्ले गरिएको छ।
भारतीय संविधानको धारा ८० मा साहित्य, विज्ञान, कला वा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका १२ जनालाई राष्ट्रपतिले राज्यसभामा मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसैप्रावधान बमोजिम मनोनित केटीएस तुलसीको पदावधि सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा राष्ट्रपतिले गोगोईलाई मनोनित गरेका हुन्।
सेवानिवृत्त भएको केही समयमै प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यसभा सदस्य मनोनित गर्ने कदमले भारतीय न्याय क्षेत्रमा तरंग उठेको छ। त्यहाँको कानून क्षेत्रको चर्चित अनलाईन पोर्टल लाइभ ल ले 'अहिलेको समयका सबैभन्दा बढी विवादित प्रधानन्यायाधीश' भनेको छ। उक्त पोर्टलले यो मनोनितले न्यायिक स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउन सक्ने टिप्पणि गरेको छ।
गोगोई प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएको भर्खर चार महीना पुग्दै छ। उनी सन् २०१९ को नोभेम्वर १७ मा सेवा निवृत्त भएका थिए।
त्यसो त गोगोई भारतको राज्य सभामा पुग्ने पहिलो सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश होइनन्। प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएको सात वर्षपछि सन् १९९८ मा रंगनाथ मिश्र कंग्रेसको टिकटमा राज्यसभामा निर्वाचित भएका थिए।
त्यस्तै सन् १९८३ मा बहरुल इस्लालले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएर कंग्रेसको टिकटमा राज्यसभा निर्वाचन लडेर निर्वाचित भएका थिए।
तर संघीय सरकारले संविधानको धारा ८० अन्तरगत प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएको केही समयमै राज्यसभा सदस्य मनोनित गरेको भने पहिला कहिल्यै नभएको घटना हो।
" />
राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा राज्य सभाका एक सदस्यको सेवा अवधि सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा राष्ट्रपतिले गोगोईलाई मनोनित गरेको उल्ले गरिएको छ।
भारतीय संविधानको धारा ८० मा साहित्य, विज्ञान, कला वा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका १२ जनालाई राष्ट्रपतिले राज्यसभामा मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसैप्रावधान बमोजिम मनोनित केटीएस तुलसीको पदावधि सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा राष्ट्रपतिले गोगोईलाई मनोनित गरेका हुन्।
सेवानिवृत्त भएको केही समयमै प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यसभा सदस्य मनोनित गर्ने कदमले भारतीय न्याय क्षेत्रमा तरंग उठेको छ। त्यहाँको कानून क्षेत्रको चर्चित अनलाईन पोर्टल लाइभ ल ले 'अहिलेको समयका सबैभन्दा बढी विवादित प्रधानन्यायाधीश' भनेको छ। उक्त पोर्टलले यो मनोनितले न्यायिक स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउन सक्ने टिप्पणि गरेको छ।
गोगोई प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएको भर्खर चार महीना पुग्दै छ। उनी सन् २०१९ को नोभेम्वर १७ मा सेवा निवृत्त भएका थिए।
त्यसो त गोगोई भारतको राज्य सभामा पुग्ने पहिलो सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश होइनन्। प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएको सात वर्षपछि सन् १९९८ मा रंगनाथ मिश्र कंग्रेसको टिकटमा राज्यसभामा निर्वाचित भएका थिए।
त्यस्तै सन् १९८३ मा बहरुल इस्लालले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएर कंग्रेसको टिकटमा राज्यसभा निर्वाचन लडेर निर्वाचित भएका थिए।
तर संघीय सरकारले संविधानको धारा ८० अन्तरगत प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएको केही समयमै राज्यसभा सदस्य मनोनित गरेको भने पहिला कहिल्यै नभएको घटना हो।
">
भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोगोई राज्यसभा सदस्य मनोनित: Dekhapadhi
भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोगोई राज्यसभा सदस्य मनोनित
<p>काठमाडौं। भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोईलाई त्यहाँको राज्य सभामा मनोनित गरेका छन्। </p>
<p>३ फागुनमा <a href="https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://hindi.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-371347.pdf" target="_blank">राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना</a>मा राज्य सभाका एक सदस्यको सेवा अवधि सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा राष्ट्रपतिले गोगोईलाई मनोनित गरेको उल्ले गरिएको छ। </p>
<p>भारतीय संविधानको धारा ८० मा साहित्य, विज्ञान, कला वा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका १२ जनालाई राष्ट्रपतिले राज्यसभामा मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसैप्रावधान बमोजिम मनोनित केटीएस तुलसीको पदावधि सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा राष्ट्रपतिले गोगोईलाई मनोनित गरेका हुन्। </p>
<p>सेवानिवृत्त भएको केही समयमै प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यसभा सदस्य मनोनित गर्ने कदमले भारतीय न्याय क्षेत्रमा तरंग उठेको छ। त्यहाँको कानून क्षेत्रको चर्चित अनलाईन पोर्टल लाइभ ल ले 'अहिलेको समयका सबैभन्दा बढी<a href="https://www.livelaw.in/columns/ex-cji-gogois-rajya-sabha-nomination-raises-questions-on-judicial-independence-153934" target="_blank"> विवादित प्रधानन्यायाधीश</a>' भनेको छ। उक्त पोर्टलले यो मनोनितले न्यायिक स्वतन्त्रतामा असर पुर्‍याउन सक्ने टिप्पणि गरेको छ।</p>
<p>गोगोई प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएको भर्खर चार महीना पुग्दै छ। उनी सन् २०१९ को नोभेम्वर १७ मा सेवा निवृत्त भएका थिए। </p>
<p>त्यसो त गोगोई भारतको राज्य सभामा पुग्‍ने पहिलो सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश होइनन्। प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएको सात वर्षपछि सन् १९९८ मा रंगनाथ मिश्र कंग्रेसको टिकटमा राज्यसभामा निर्वाचित भएका थिए।</p>
<p>त्यस्तै सन् १९८३ मा बहरुल इस्लालले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएर कंग्रेसको टिकटमा राज्यसभा निर्वाचन लडेर निर्वाचित भएका थिए। </p>
<p>तर संघीय सरकारले संविधानको धारा ८० अन्तरगत प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएको केही समयमै राज्यसभा सदस्य मनोनित गरेको भने पहिला कहिल्यै नभएको घटना हो। <br />
</p>
.jpg)
