" />


 

"> विशेष अदालतमा वन मन्त्रालयका सहसचिवको भ्रष्टाचार मुद्दा चार दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइमा: Dekhapadhi
विशेष अदालतमा वन मन्त्रालयका सहसचिवको भ्रष्टाचार मुद्दा चार दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइमा <p>काठमाडौं।&nbsp;विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुले २९ फागुनदेखि निरन्तर एउटा मुद्दामा सुनवाई गरिरेका छन्-त्यो हो वन मन्त्रालयका तत्कालीन सह&ndash;सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा।&nbsp;</p> <p>श्रेष्ठ यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ पुस २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको अंग पुगिसकेकाले फैसला नै गर्नेगरी इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको विशेष अदालतले जनाएको छ।</p> <p>२९ फागुनमा सुनुवाई थालेको विशेष अदालतले त्यस दिन नभ्याएपछि अर्को दिनलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। त्यसयता हरेक दिन सुनुवाइ गरिरहेको छ।&nbsp;</p> <p><strong>के थियो अभियोग ?&nbsp;</strong></p> <p>अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेकाले कारवाही गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको गोप्य उजुरी लिएर श्रेष्ठबाट अनुसन्धान थालेको थियो। उजुरी पर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह-सचिव रहेका श्रेष्ठमाथिको आरोप भने उनले सरकारी सेवा थालेयताको अवधिको हो।&nbsp;</p> <p>निवेदन परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयेगले श्रेष्ठ र उनको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति र उनीहरूको आय र खर्चको विवरण विश्लेषण गरेको थियो।&nbsp;</p> <p>आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा श्रेष्ठले सार्वजनिक पद धारण गरेको २८ माघ २०३८ सालदेखि यता उनले दुई करोड १० लाख ७७ हजार चार रूपैयाँ आर्जन गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।</p> <p>यही अवधिमा श्रेष्ठ र उनका परिवारका सदस्यले चल अचल सम्पत्ति सिर्जना, सवारी खरिद, शेयर लगानी, शिक्षा, विदेश भ्रमण, बैङ्क मौज्दात लगायतका शीर्षकहरूमा समेत गरी तीन करोड ४४ लाख ७७ हजार ५८० रूपैयाँ खर्च गरेको आयोगले आफ्नो अनुसन्धानमा पाएको थियो।&nbsp;</p> <p>यस्तो निष्कर्षपछि आयोगले श्रेष्ठको वैध आयको तुलनामा एक करोड ३४ लाख ५७६ रूपैयाँको स्रोत नखुलेको पाइएको भन्दै श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले वैध आयको तुलनामा बढी देखिएको रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम बिगो जफत, जरिवाना र कैद सजायको माग राखेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।&nbsp;</p> <p>साथै आयोगले स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्ति श्रेष्ठकी श्रीमति जमुना ताण्डुकार र नवलपरासीको स्वाठीकी भगवती योगीको नाममा राखेको देखिएको भन्दै उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाई सम्पत्ति जफतको माग गरेको थियो।&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="404" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Special Court Causelists.JPG" width="1356" /></p> <p><br /> &nbsp;</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्