काठमाडाैं। संविधानले स्थानीय तहको अदालतका रूपमा परिकल्पना गरेको न्यायिक समिति अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
न्यायिक समितिबाट हुने फैसला र मिलापत्रका मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। समितिको प्रमुखमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले समितिलाई पूरा काम गर्न सक्ने बनाउन भौतिक सुविधा र जनशक्तिको अभाव रहेको बताइन्। भन्छिन्, “फैसला गर्नुपर्ने खालका मुद्दाका लागि अझै दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ।”
दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण अधिकांश मुद्दामामिला मिलापत्रबाट निरुपण गर्ने गरेको उनकाे भनाइ छ। “मिलापत्रबाट टुंग्याएका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्”, उनले भनिन्, “समितिमा छलफल गर्दा पीडक पक्ष सहमतिमा आएर पनि अटेरी गर्ने गरेको पाइएको छ।” उनका अनुसार समितिमा पर्ने उजुरीमध्ये अधिकांश घरकोठा खाली गराउन, बाटो खुलाइदिन, घरभाडा भाग लगाइदिन, घरवहाल बुझाएर मालसामान फिर्ता दिलाइदिन, मेलमिलाप गराइदिन, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाइदिनजस्ता रहेका छन्।
त्यसैगरी नक्शाविपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माण कार्य रोक्का गर्न, बिनाकारण घरभाडाबाट हटाउन लागेकाले त्यस्तो कार्य रोक्का गर्न, बस्ने कोठा उपलब्ध गराई पाउन, कुटपिट गरेकाले कारबाही गरिदिनेजस्ता उजुरी पर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार गत वर्षसम्म सम्बन्धविच्छेदका उजुरी पनि पर्ने गरेका थिए। अहिले पुरुषले पनि सीधै अदालत जान पाउन थालेपछि समितिमा यस प्रकारका उजुरीको संख्या घट्दो क्रममा छ।
समितिका संयोजक खड्गीले भनिन्, “हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे, कसैलाई अगाडि र कसैलाई पछाडि पार्नु छैन। वादी/प्रतिवादी दुवै पक्ष हाम्रा लागि समान छन्। त्यसैले दुवैलाई लाभ हुने गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरेर मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्छौँ।” उनले पछिल्लो समयमा समितिमा उजुरी दिनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताइन्।
चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा २४७ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये गत वर्षको दायित्व सरेर आएका ९४ र नयाँ उजुरी १५३ छन्।
दर्ता भएका उजुरीमध्ये अहिलेसम्म १७७ फर्छ्योट भइसकेको कामपा न्यायिक समितिले जनाएको छ।
विवाद सिर्जना भएको ठाउँमै मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने नीतिअनुरुप महानगरले केन्द्रमा एउटा र हरेक वडामा एक/एक वटा मेलमिलाप कक्षको स्थापना गरिएको छ। मुद्दाका पक्ष–विपक्षले आफूले चाहेको मेलमिलापकर्ता छानेर मेलमिलापको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।
" />
काठमाडाैं। संविधानले स्थानीय तहको अदालतका रूपमा परिकल्पना गरेको न्यायिक समिति अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
न्यायिक समितिबाट हुने फैसला र मिलापत्रका मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। समितिको प्रमुखमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले समितिलाई पूरा काम गर्न सक्ने बनाउन भौतिक सुविधा र जनशक्तिको अभाव रहेको बताइन्। भन्छिन्, “फैसला गर्नुपर्ने खालका मुद्दाका लागि अझै दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ।”
दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण अधिकांश मुद्दामामिला मिलापत्रबाट निरुपण गर्ने गरेको उनकाे भनाइ छ। “मिलापत्रबाट टुंग्याएका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्”, उनले भनिन्, “समितिमा छलफल गर्दा पीडक पक्ष सहमतिमा आएर पनि अटेरी गर्ने गरेको पाइएको छ।” उनका अनुसार समितिमा पर्ने उजुरीमध्ये अधिकांश घरकोठा खाली गराउन, बाटो खुलाइदिन, घरभाडा भाग लगाइदिन, घरवहाल बुझाएर मालसामान फिर्ता दिलाइदिन, मेलमिलाप गराइदिन, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाइदिनजस्ता रहेका छन्।
त्यसैगरी नक्शाविपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माण कार्य रोक्का गर्न, बिनाकारण घरभाडाबाट हटाउन लागेकाले त्यस्तो कार्य रोक्का गर्न, बस्ने कोठा उपलब्ध गराई पाउन, कुटपिट गरेकाले कारबाही गरिदिनेजस्ता उजुरी पर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार गत वर्षसम्म सम्बन्धविच्छेदका उजुरी पनि पर्ने गरेका थिए। अहिले पुरुषले पनि सीधै अदालत जान पाउन थालेपछि समितिमा यस प्रकारका उजुरीको संख्या घट्दो क्रममा छ।
समितिका संयोजक खड्गीले भनिन्, “हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे, कसैलाई अगाडि र कसैलाई पछाडि पार्नु छैन। वादी/प्रतिवादी दुवै पक्ष हाम्रा लागि समान छन्। त्यसैले दुवैलाई लाभ हुने गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरेर मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्छौँ।” उनले पछिल्लो समयमा समितिमा उजुरी दिनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताइन्।
चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा २४७ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये गत वर्षको दायित्व सरेर आएका ९४ र नयाँ उजुरी १५३ छन्।
दर्ता भएका उजुरीमध्ये अहिलेसम्म १७७ फर्छ्योट भइसकेको कामपा न्यायिक समितिले जनाएको छ।
विवाद सिर्जना भएको ठाउँमै मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने नीतिअनुरुप महानगरले केन्द्रमा एउटा र हरेक वडामा एक/एक वटा मेलमिलाप कक्षको स्थापना गरिएको छ। मुद्दाका पक्ष–विपक्षले आफूले चाहेको मेलमिलापकर्ता छानेर मेलमिलापको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।
न्यायिक समितिका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। संविधानले स्थानीय तहको अदालतका रूपमा परिकल्पना गरेको न्यायिक समिति अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।</p>
<p style="text-align:justify">न्यायिक समितिबाट हुने फैसला र मिलापत्रका मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। समितिको प्रमुखमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले समितिलाई पूरा काम गर्न सक्ने बनाउन भौतिक सुविधा र जनशक्तिको अभाव रहेको बताइन्। भन्छिन्, “फैसला गर्नुपर्ने खालका मुद्दाका लागि अझै दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ।”</p>
<p style="text-align:justify">दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण अधिकांश मुद्दामामिला मिलापत्रबाट निरुपण गर्ने गरेको उनकाे भनाइ छ। “मिलापत्रबाट टुंग्याएका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्”, उनले भनिन्, “समितिमा छलफल गर्दा पीडक पक्ष सहमतिमा आएर पनि अटेरी गर्ने गरेको पाइएको छ।” उनका अनुसार समितिमा पर्ने उजुरीमध्ये अधिकांश घरकोठा खाली गराउन, बाटो खुलाइदिन, घरभाडा भाग लगाइदिन, घरवहाल बुझाएर मालसामान फिर्ता दिलाइदिन, मेलमिलाप गराइदिन, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाइदिनजस्ता रहेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी नक्शाविपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माण कार्य रोक्का गर्न, बिनाकारण घरभाडाबाट हटाउन लागेकाले त्यस्तो कार्य रोक्का गर्न, बस्ने कोठा उपलब्ध गराई पाउन, कुटपिट गरेकाले कारबाही गरिदिनेजस्ता उजुरी पर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार गत वर्षसम्म सम्बन्धविच्छेदका उजुरी पनि पर्ने गरेका थिए। अहिले पुरुषले पनि सीधै अदालत जान पाउन थालेपछि समितिमा यस प्रकारका उजुरीको संख्या घट्दो क्रममा छ।</p>
<p style="text-align:justify">समितिका संयोजक खड्गीले भनिन्, “हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे, कसैलाई अगाडि र कसैलाई पछाडि पार्नु छैन। वादी/प्रतिवादी दुवै पक्ष हाम्रा लागि समान छन्। त्यसैले दुवैलाई लाभ हुने गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरेर मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्छौँ।” उनले पछिल्लो समयमा समितिमा उजुरी दिनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा २४७ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये गत वर्षको दायित्व सरेर आएका ९४ र नयाँ उजुरी १५३ छन्।</p>
<p style="text-align:justify">दर्ता भएका उजुरीमध्ये अहिलेसम्म १७७ फर्छ्योट भइसकेको कामपा न्यायिक समितिले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विवाद सिर्जना भएको ठाउँमै मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने नीतिअनुरुप महानगरले केन्द्रमा एउटा र हरेक वडामा एक/एक वटा मेलमिलाप कक्षको स्थापना गरिएको छ। मुद्दाका पक्ष–विपक्षले आफूले चाहेको मेलमिलापकर्ता छानेर मेलमिलापको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।</p>
.jpg)
