हटाउन आदेश दिएको थियो। अदालतले जिल्ला प्रशासक र प्रहरी आयुक्तलाई एक साताभित्रमा आदेशको कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे प्रतिवेदन पेश गर्न पनि आदेश दिएको थियो।
सरकारी वकीलको कार्यालयले पोष्टरहरू लखनऊमा टाँसिएका कारण यो विषय अलहावाद उच्च अदालतको स्थायी इजलासलको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने दावी लिएको थियो। साथै सार्वजनिक सरोकारको रिट (पीआईएल) को उपयोग कानून उल्लंघन गर्नेहरूले गर्न नमिल्ने दावी गरेको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विशेष उजुरी दर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय यु यु ललित र अनिरुद्ध बोसको संयुक्त इजलाशले यो उजुरीमाथि सुनुवाई गरेको थियो।
उक्त उजुरीको पक्षमा उत्तर प्रदेश सरकारका न्यायाधीवक्ता तुषार मेहताले तोकिएका अधिकारीहरूले ५७ जना व्यक्ति उपद्रवमा सामेल भएको पाएपछि ती ब्यानर र पोष्टर टाँगिएको जिकिर गरेका थिए।
“यी ५७ जना विभिन्न समुदायका उप्रवकारी हुन्”, उनले भनेका थिए।
दुई सदस्यीय इजलाशले न्यायाधीवक्ता मेहतासँग आरोपित व्यक्तिको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गर्ने कार्य ‘कुन कानुनसँगत छ’ भनि सोधेको थियो।
उक्त इजलाशले ‘यो भन्दा शक्तिशाली इजलाशले हेर्नुपर्ने ठहर’ गर्दै अर्को हप्ता तीन सदस्यीय बेन्चले हेर्ने सिफारिश गरेको हो। -लाइभ लबाट
" />
हटाउन आदेश दिएको थियो। अदालतले जिल्ला प्रशासक र प्रहरी आयुक्तलाई एक साताभित्रमा आदेशको कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे प्रतिवेदन पेश गर्न पनि आदेश दिएको थियो।
सरकारी वकीलको कार्यालयले पोष्टरहरू लखनऊमा टाँसिएका कारण यो विषय अलहावाद उच्च अदालतको स्थायी इजलासलको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने दावी लिएको थियो। साथै सार्वजनिक सरोकारको रिट (पीआईएल) को उपयोग कानून उल्लंघन गर्नेहरूले गर्न नमिल्ने दावी गरेको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विशेष उजुरी दर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय यु यु ललित र अनिरुद्ध बोसको संयुक्त इजलाशले यो उजुरीमाथि सुनुवाई गरेको थियो।
उक्त उजुरीको पक्षमा उत्तर प्रदेश सरकारका न्यायाधीवक्ता तुषार मेहताले तोकिएका अधिकारीहरूले ५७ जना व्यक्ति उपद्रवमा सामेल भएको पाएपछि ती ब्यानर र पोष्टर टाँगिएको जिकिर गरेका थिए।
“यी ५७ जना विभिन्न समुदायका उप्रवकारी हुन्”, उनले भनेका थिए।
दुई सदस्यीय इजलाशले न्यायाधीवक्ता मेहतासँग आरोपित व्यक्तिको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गर्ने कार्य ‘कुन कानुनसँगत छ’ भनि सोधेको थियो।
उक्त इजलाशले ‘यो भन्दा शक्तिशाली इजलाशले हेर्नुपर्ने ठहर’ गर्दै अर्को हप्ता तीन सदस्यीय बेन्चले हेर्ने सिफारिश गरेको हो। -लाइभ लबाट
">
अलाहवाद उच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाः तीन सदस्यीय इजलाशका लागि सिफारिस: Dekhapadhi
अलाहवाद उच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाः तीन सदस्यीय इजलाशका लागि सिफारिस
<p>काठमाडौं। अलाहवाद उच्च अदालतले उत्तर प्रदेश सरकारलाई दिएको ‘पोष्टर र ब्यानर हटाउने आदेश’ विरुद्ध आज भारतको सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्धालाई दुई सदस्यीय न्यायाधीशको इजलाशले तीन सदस्यीय इजलाशमा पठाएको छ।</p>
<p>नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोध गर्ने अधिकारकर्मीलाई हिंशा भड्काएको आरोप लगाउँदै उत्तर प्रदेश प्रहरीले लखनऊमा पोष्टर र ब्यानर टाँसेको थियो। २६ फागुनमा अलाहवादको उच्च अदालतले ती ब्यानर हटाउन आदेश दिएको थियो। </p>
<p>अदाललते त्यस्तो पोष्टर टाँस्ने प्रदेश सरकारको कदमले व्यक्तिको गोपनियताको अधिकारमाथि हनन गर्ने भन्दै तुरुन्त <a href="https://dekhapadhi.com/news/8174" target="_blank"><span style="color:#c0392b">हटाउन आदेश दिएको थियो</span></a>। अदालतले जिल्ला प्रशासक र प्रहरी आयुक्तलाई एक साताभित्रमा आदेशको कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे प्रतिवेदन पेश गर्न पनि आदेश दिएको थियो। </p>
<p>सरकारी वकीलको कार्यालयले पोष्टरहरू लखनऊमा टाँसिएका कारण यो विषय अलहावाद उच्च अदालतको स्थायी इजलासलको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने दावी लिएको थियो। साथै सार्वजनिक सरोकारको रिट (पीआईएल) को उपयोग कानून उल्लंघन गर्नेहरूले गर्न नमिल्ने दावी गरेको थियो।</p>
<p>उक्त आदेशविरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विशेष उजुरी दर्ता गरेको थियो। </p>
<p>सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय यु यु ललित र अनिरुद्ध बोसको संयुक्त इजलाशले यो उजुरीमाथि सुनुवाई गरेको थियो।</p>
<p>उक्त उजुरीको पक्षमा उत्तर प्रदेश सरकारका न्यायाधीवक्ता तुषार मेहताले तोकिएका अधिकारीहरूले ५७ जना व्यक्ति उपद्रवमा सामेल भएको पाएपछि ती ब्यानर र पोष्टर टाँगिएको जिकिर गरेका थिए। </p>
<p>“यी ५७ जना विभिन्न समुदायका उप्रवकारी हुन्”, उनले भनेका थिए। </p>
<p>दुई सदस्यीय इजलाशले न्यायाधीवक्ता मेहतासँग आरोपित व्यक्तिको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गर्ने कार्य ‘कुन कानुनसँगत छ’ भनि सोधेको थियो। </p>
<p>उक्त इजलाशले ‘यो भन्दा शक्तिशाली इजलाशले हेर्नुपर्ने ठहर’ गर्दै अर्को हप्ता तीन सदस्यीय बेन्चले हेर्ने सिफारिश गरेको हो। -<em>लाइभ ल</em>बाट</p>
<p><br />
</p>
.jpg)
