Others

गृहपृष्ठ

कानूनले रोक्न नसकेको छाउपडी प्रथा डाेटी। डोटी जिल्लामा केही महीना यता छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको छ। अहिलेसम्म ५०० भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइए। यो अभियानको अगुवाइ गरेका छन् प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिले। अनि यसको प्रचार सुदूरपश्चिममा मात्र सीमित छैन, राजधानीका प्रमुख सञ्चारमाध्यमले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर, परिणाम भने शून्य प्रायः छ। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा हुने छाउपडी प्रथालाई कसैले त्याग्न सकेका छैनन्। प्रहरीले छाउगोठ भत्काए तर महीनावारी भएका बेला महिला अहिले घरभन्दा टाढा पाल टाँगेर बस्ने गरेका छन्। महीनावारी भएका महिलाप्रति गरिने विभेद् र छुवाछूत अपराधजन्य कसूर ठहरिने भनिए पनि व्यवहार हिजोजस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ। कानूनले यस्ता व्यवहार त्याग्न आग्रह गरिरहेको छ, दबाब पनि दिएको छ तर स्थानीयवासीका व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। सरकारले ल्याएको यो कानून डोटीलगायत अन्य पहाडी जिल्लामा लागू हुन सकेको छैन। छाउपडी अन्त्यका लागि यहाँका विभिन्न सङ्घसंस्था तथा जनप्रतिनिधि अग्रसर रहे पनि अशिक्षा, जनचेतनाको कमी, परम्परागत सोच आदिका कारण यो समस्या हट्न नसकेको स्थानीयवासीका क्रियाकलापले देखाइरहेका छन्। छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यहाँका शिक्षित वर्गका मानिस नै यो प्रथा त्याग्न नसकेको स्थानीय महिला अधिकारकर्मीको अनुभव छ। यहाँका महिला अधिकारकर्मी कानून बन्नु सकारात्मक भए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोग हुन नसक्दा छाउपडीले अहिलेसम्म समाजमा जरो गाडेर बसेको बताउँछन्।   डोटीका महिला अधिकारकर्मी सीता रायमाझीले कानून बने पनि त्यसको प्रयोगमा कठिनाइ देखिएको बताउँछिन्। यसकारण अहिले पनि छाउपडी प्रथा यथावत् रहेको उनको भनाइ छ। <blockquote> “ठूला र शिक्षित व्यक्ति भनिनेहरूनै आफ्ना छोरीबुहारीलाई छाउमा राख्छन् अरूको के कुरो गर्नु ?” </blockquote>   “छाउपडी अन्त्यका लागि कानून बनेर मात्र हुँदैन, जबसम्म त्यो कानूनको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष लाग्दैन, तबसम्म यहाँको छाउपडी हटाउन गाह्रो छ”, उनले भनिन्। डोटीलगायत यहाँका अन्य पहाडी जिल्लामा शिक्षित वर्गबाट नै बढी छाउपडी प्रथा मानिँदै आएको विभिन्न संघसंस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा देवीदेउता रिसाउने तथा छाउ भएका बेला घरमा बसे अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण पनि छाउपडी प्रथा अन्त्य हुन नसकेको दिपायलकी स्थानीय तथा सञ्चारकर्मी सरिता कठायत बताउँछिन्। उनले भनिन्, “छाउपडी अन्त्य गर्ने हो भने पहिला यहाँका धामीझाँक्रीलाई छाउपडी राखे कस्तो कानून लाग्छ भन्नेबारे सिकाउनु जरुरी छ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख दिलीपसिंह देउवाले आफूलाई छाउपडी गोठमा राखेको भन्दै अहिलेसम्म कोही पनि आफ्नो घरपरिवार तथा छरछिमेकविरुद्ध उजुरी गर्न नआएको बताए। “छाउ गोठमा राखिन्छ भन्ने सुनिन्छ, हामीले सयौँ छाउगोठ भत्काइसक्यौँ तर, कसैले पनि मलाई छाउगोठमा राख्यो भनेर मुद्दा हाल्न आएका छैनन्”,  उनी भन्छन्। डोटीका ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभएर सदरमुकाममा समेत छाउपडी प्रथा कायमै छ। छाउपडी प्रथा अपराध हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनु सकारात्मक भए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोग निकै जटिल भएको कानुनविद्को भनाइ छ। छाउपडीमाथि गरिने विभेद् फौजदारी अपराध हो भन्ने कुरा कानूनीरूपमा स्थापित हुनु आफैंमा ठूलो कुरा भएको तर चेतनाको स्तर, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाले गर्दा व्यवहारिक प्रयोग हुन कठिन भइरहेको डोटीका कानून व्यवसायी अधिवक्ता शङ्करदीप मडैले बताउँछन्। “जबसम्म आमनागरिकमा छाउपडी राख्नु अपराध हो भन्ने ज्ञान हुँदैन तबसम्म छाउप्रथा हट्ने स्थिति पनि देखिँदैन”, उनी भन्छन्, “ठूला र शिक्षित व्यक्ति नै आफ्ना छोरीबुहारीलाई छाउमा राख्छन् अरूको के कुरो गर्नु ?” समाजमा छाउपडी र यस्तै अन्य कुप्रथाका कारण डोटीलगायत समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैयौँ महिलाले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन्। छाउ भएका महिलाले घरमा सुत्न नहुने तथा घरमा सुते देउता रिसाउने अनिष्ट हुने तथा उनीहरुलाई दूध–दही दिए घरमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण डोटीलगायत यहाँका अन्य जिल्लामा छाउ भएका महिलालाई अलग्गै स्थानमा राखिने गरिन्छ। यतिमात्र नभई छाउ भएका महिलाले छाउ भएको पाँच दिनसम्म कुनै पनि पुरुषलाई छुन नहुने तथा शौचालय प्रयोग गर्न नहुने जस्ता अन्धविश्वास छ। छाउपडी प्रथा एक सामाजिक कुरीति भएको हुँदा यसको अन्त्यका लागि नगरपालिकाले विभिन्न जनचेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको शिखर नगरपालिकाका प्रमुख सीताराम जोशीले बताए। जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहले छाउपडी गोठमा बस्नेलाई स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन्। त्यस्तै जिल्लामा व्याप्त छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न यहाँका जनप्रतिनिधि पनि अग्रसर भएको देखिन्छन्। ‘फाया नेपाल’ नामक एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र शिखर नगरपालिकालाई पहिलोपटक छाउपडीमुक्त नगर निर्माण गरिने तथा क्रमिकरूपमा अन्य गाउँपालिकामा पनि छाउपडीमुक्त गरिने योजना बनाइएको छ। <blockquote> सुदूरपश्चिममा २०६२ सालयता कम्तीमा २५ जनाले छाउपडी प्रथाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा छाउपडी प्रथालाई कसैले मान्यता दिएमा कानूनी सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। </blockquote> सायल गाउँपालिका–२, सिर्मास्थित तामेश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोमा खातीले महीनावारी भएका बेला छात्राहरू अहिले पनि विद्यालय नआउने गरेको बताइन्। “विद्यालय समयमै पनि छात्राहरू छाउ (महीनावारी) भए भने भागेर जाने र चार दिन भएपछि मात्रै विद्यालय आउने गर्छन्”, उनले भनिन्। १९ वैशाख २०६२ मा सर्वोच्च अदालतले मासिकस्राव भएका महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथा कुरीति भएको फैसला गर्दै यस्ता काममा रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरे पनि डोटीमा त्यसको कसैले पनि पालना नगरेको महिला अधिकारकर्मी तुलसी शाहीले बताइन्। “छाउपडी प्रथा कुरीति हो भनेर अदालतले भने पनि यहाँका शिक्षित वर्गका घरमा नै बढी छाउपडी प्रथा मान्ने चलन कायमै छ, हटाउने कसले ?”, उनले भनिन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका अनुसार सुदूरपश्चिममा २०६२ सालयता कम्तीमा २५ जनाले छाउपडी प्रथाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा छाउपडी प्रथालाई कसैले मान्यता दिएमा कानूनी सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। उक्त दफामा यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन महीनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। अझ त्यसमा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा निजलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। डोटीमा पछिल्लो समय छाउपडी अन्त्यका लागि छाउपडी हटाउ अभियान नै चलिरहेको छ। करीब दुई लाख ११ हजार ७४६ जनसंख्या रहेको डोटी जिल्लामा ९५ प्रतिशत महीनावारी भएका महिला छाउगोठमा नै बस्ने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। महीनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्ने क्रममा दर्जनौँ महिलाको अकालमै ज्यान गइसकेको छ। छाउगोठमै बसेका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका घटनाहरू जिल्लामा पटक-पटक सार्वजनिक हुने गरेका छन्। - विमलबहादुर बिष्ट/रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्