उत्तर प्रदेश सरकारले गरेकाे पाेष्टरबाजी तत्काल हटाउन अलाहवाद उच्च अदालतकाे आदेश
<p>काठमाडौं। अलाहवाद उच्च अदालतले योगी आदित्यनाथको उत्तर प्रदेश सरकारलाई नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोध गर्ने अधिकारकर्मीहरूलाई हिंशा भडएको आरोप लगाउँदै उत्तर प्रदेश प्रहरीले लखनऊमा टाँसेको पोष्टर र ब्यानर हटाउन आदेश दिएको छ। </p>
<p>अदाललते त्यस्तो पोष्टर टाँस्ने प्रदेश सरकारको कदमले व्यक्तिको गोपनियताको अधिकारमाथि हनन गर्ने भन्दै तुरुन्त हटाउन आदेश दिएको हो। अदालतले जिल्ला प्रशासक र प्रहरी आयुक्तलाई एक साताभित्रमा आदेशको कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे प्रतिवेदन पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। </p>
<p>प्रदेश राजधानीमा टाँगिएका व्यानार र पोष्टरबारे समाचार प्रकाशित भएपछि उच्च अदालतले आफैं उक्त विषयमा सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। २५ फागुनबाट शुरू भएको सुनुवाईमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नेतृत्वको संयुक्त इजलासले आज ती ब्यानर र पोष्टर हटाउन आदेश दिएको हो।</p>
<p>न्यायाधीशद्वयले आफ्नो आदेशमा तस्वीरसहित व्यक्तिगत विवरणहरू समेटेर पोष्टर र ब्यानर टाँस्ने राज्यका निकायहरूको कार्य ‘अत्याधिक अन्यायापूर्ण’ छ र यो सम्बन्धित व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण हो। </p>
<p>सरकारी वकीलको कार्यालयले पोष्टरहरू लखनऊमा टाँसिएका कारण यो विषय अलहावाद उच्च अदालतको स्थायी इजलासलको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दावी लिएको थियो। साथै सार्वजनिक सरोकारको रिट (पीआईएल) को उपयोग कानून उल्लंघन गर्नेहरूले गर्न नमिल्ने दावी गरेको थियो।</p>
<p>अलाहवाद उच्च अदालत उत्तर प्रदेशको प्रयागराजमा अवस्थित छ। लखनउमा यो अदालतको छुट्टै इजलास बस्छ। अहिले मुद्दाको सुनुवाई प्रयागराजस्थित अदालतले गरेको हो। त्यसैकारण सरकारी वकीलको कार्यालयले उक्त अदालतलाई यस विषयमा क्षेत्राधीकार नहुने दावी गरेको थियो।</p>
<p>तर, अदालतले यस्तो दावीलाई अस्वीकार गर्दै आदेश सुनाएको हो। अदालतले राज्यको यस्तो कदमले भारतीय संविधानको धारा २१ को उल्लंघन हुने जनाएको छ। भारतीय संविधानको धारा २१ मा कानूनको उचित प्रक्रिया नअपनाई कोही पनि व्यक्तिलाई ‘जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ बाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरेको छ। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
