काठमाडौं। अशिक्षा, राज्यको उदासिनता र पितृसत्तात्मक सोंचका कारण राज्यका निकायमा महिलाको समान सहभागिता हुन नसकेको महिला अधिकरकर्मीहरूले बताएका छन्।
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा अधिकारकर्मीहरूले संविधानले महिला समानता र अधिकारका कुराहरू स्पष्टसँग उल्लेख गरेको भएपनि राज्यको उदासिनताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन्।
महिला पुर्नस्थापना केन्द्रका संजिता तिम्सिनाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारण विभेद कम हुन नसकेको बताइन्।
सामाजिक मूल्य मान्यताहरूले महिला पुरुष समान नागरिक हो भन्ने नदेखको उनको भनाइ छ। ७० प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको, बलात्कारका घटना अहिलेसम्म कम हुन नसकेको, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसाका घटनाहरुमा पनि कमी आउन नसकेको उनले बताइन्।
नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य मिना कोइरालाले पितृसत्तात्मक सोंचले महिलालाई घरबाट बाहिर आउने वातावरण अझै बन्न नसकेको बताइन्।
नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य रमा महत बस्नेतले सरकारको कमजोरीका कारण महिलाले समान ज्याला समेत पाउन नसकेको टिप्पणी गरिन्। महिलाले आफ्ना लागि आफैं आवाज उठाएर राज्यको ढोका नढकढक्याएसम्म महिलाअधिकार प्राप्त नहुने उनले बताइन्।
महिला अधिकार मञ्च ललितपुरका अध्यक्ष विष्णु खनालले शिक्षाको कमिका कारण महिला हिंसामा पर्ने गरेको बताइन्। अभिभावकले समेत छोरा र छोरीलाई दिने शिक्षामा समेत विभेद गर्ने गरेको उनले बताइन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ।
आज ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।
" />
काठमाडौं। अशिक्षा, राज्यको उदासिनता र पितृसत्तात्मक सोंचका कारण राज्यका निकायमा महिलाको समान सहभागिता हुन नसकेको महिला अधिकरकर्मीहरूले बताएका छन्।
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा अधिकारकर्मीहरूले संविधानले महिला समानता र अधिकारका कुराहरू स्पष्टसँग उल्लेख गरेको भएपनि राज्यको उदासिनताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन्।
महिला पुर्नस्थापना केन्द्रका संजिता तिम्सिनाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारण विभेद कम हुन नसकेको बताइन्।
सामाजिक मूल्य मान्यताहरूले महिला पुरुष समान नागरिक हो भन्ने नदेखको उनको भनाइ छ। ७० प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको, बलात्कारका घटना अहिलेसम्म कम हुन नसकेको, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसाका घटनाहरुमा पनि कमी आउन नसकेको उनले बताइन्।
नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य मिना कोइरालाले पितृसत्तात्मक सोंचले महिलालाई घरबाट बाहिर आउने वातावरण अझै बन्न नसकेको बताइन्।
नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य रमा महत बस्नेतले सरकारको कमजोरीका कारण महिलाले समान ज्याला समेत पाउन नसकेको टिप्पणी गरिन्। महिलाले आफ्ना लागि आफैं आवाज उठाएर राज्यको ढोका नढकढक्याएसम्म महिलाअधिकार प्राप्त नहुने उनले बताइन्।
महिला अधिकार मञ्च ललितपुरका अध्यक्ष विष्णु खनालले शिक्षाको कमिका कारण महिला हिंसामा पर्ने गरेको बताइन्। अभिभावकले समेत छोरा र छोरीलाई दिने शिक्षामा समेत विभेद गर्ने गरेको उनले बताइन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ।
आज ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।
">
राज्यका निकायमा समान सहभागिता हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मीको गुनासो: Dekhapadhi
राज्यका निकायमा समान सहभागिता हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मीको गुनासो
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। अशिक्षा, राज्यको उदासिनता र पितृसत्तात्मक सोंचका कारण राज्यका निकायमा महिलाको समान सहभागिता हुन नसकेको महिला अधिकरकर्मीहरूले बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा अधिकारकर्मीहरूले संविधानले महिला समानता र अधिकारका कुराहरू स्पष्टसँग उल्लेख गरेको भएपनि राज्यको उदासिनताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">महिला पुर्नस्थापना केन्द्रका संजिता तिम्सिनाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारण विभेद कम हुन नसकेको बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">सामाजिक मूल्य मान्यताहरूले महिला पुरुष समान नागरिक हो भन्ने नदेखको उनको भनाइ छ। ७० प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको, बलात्कारका घटना अहिलेसम्म कम हुन नसकेको, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसाका घटनाहरुमा पनि कमी आउन नसकेको उनले बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य मिना कोइरालाले पितृसत्तात्मक सोंचले महिलालाई घरबाट बाहिर आउने वातावरण अझै बन्न नसकेको बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य रमा महत बस्नेतले सरकारको कमजोरीका कारण महिलाले समान ज्याला समेत पाउन नसकेको टिप्पणी गरिन्। महिलाले आफ्ना लागि आफैं आवाज उठाएर राज्यको ढोका नढकढक्याएसम्म महिलाअधिकार प्राप्त नहुने उनले बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">महिला अधिकार मञ्च ललितपुरका अध्यक्ष विष्णु खनालले शिक्षाको कमिका कारण महिला हिंसामा पर्ने गरेको बताइन्। अभिभावकले समेत छोरा र छोरीलाई दिने शिक्षामा समेत विभेद गर्ने गरेको उनले बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ।</p>
<p style="text-align:justify">आज ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। </p>
.jpg)
.jpg)
