अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि फरार व्यक्तिलाई सरकारी सेवाबाट वञ्चित गरिने
<p>काठमाडौं। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको नयाँ योजना कार्यान्वयन भएमा अब अदालतबाट दोषी ठहर भएका तर, कैद भुक्तान हुन बाँकी व्यक्तिहरू सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनेछन्। </p>
<p>फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दोषी व्यक्तिहरूको तीनपुस्ते पहिचान हुने गरी सफ्टवेर तयार पार्दैछ। अहिले फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूको तथ्यांक सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाउने क्रम शुरू भइसकेको छ।</p>
<p>निर्देशनालयसँग अहिले एक लाख चार हजार फरार रहेका व्यक्तिहरूको सूची छ। सफ्टवेयरका माध्यमबाट देशका हरेक सरकारी निकायले ती व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरणसहितका जानकारी लिन सक्नेछन्।</p>
<p>यस्तो सञ्जाल निर्माणको उद्देश्य ती फरार व्यक्तिलाई सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित गर्नु हो। फैसला कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन यी काम भइरहेका निर्देशनालयका अधिकारहरू बताउँछन्। </p>
<p>“सफ्टवेयर तयार भएपछि सबैतिर यसको कार्यान्वयन हुन्छ”, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले भने, “नयाँ प्रणालीले काम गर्न थालेपछि त्यसको नतिजा पनि राम्रो आउनेछ।”</p>
<p>महानिर्देशक सिंहका अनुसार फरार व्यक्तिलाई पासपोर्ट बनाउने, सवारीसाधन अनुमतिपत्र लिने, बिजुली वा पानीको बिल तिर्ने जस्ता सबै सरकारी सेवामा रोक लगाउने र त्यही क्रममा पक्राउ गर्ने योजना छ।</p>
<p>“त्यसका लागि जिल्ला तहका सरकारी कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका निकायमा परिपत्र गरिसकेका छौँ”, उनले भने। </p>
<p>फरार रहेका दोषीहरूलाई राज्यबाट प्रदान गर्ने सुविधाबाट वञ्चित गरिने यसअघि पनि निर्णय भएको थियो। तर, त्यो निर्णय प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था थिएन। </p>
<p>फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालत र प्रहरी कार्यालयले यसअघि गरेका प्रयास असफल भइरहेको सन्दर्भमा ल्याइएको यो योजनाले फरार दोषीबाट कैद र जरिवाना असूल गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।</p>
<blockquote>
<p>सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांक हेर्दा वि.सं. २००० देखि यताका ७६ वर्षमा अदालतले दोषी ठहर्‍याएका एक लाख १४ हजार ३९१ जना व्यक्ति फरार छन्। तीमध्ये एक हजार ५६१ जना विदेशी नागरिक हुन्। </p>
</blockquote>
<p>“फरार व्यक्ति, उनीहरूको परिवारका सदस्य अथवा तीनपुस्ते नाता कायम भएका व्यक्तिले सरकारी सेवा लिन खोज्दा सफ्टवेयरले अदालतले तोकेको कैद र जरिवानाको जानकारी दिनेछ”, महानिर्देशक सिंहले भने, “त्यसो हुँदा दोषीबाट असुल्न बाँकी कैद वा जरिवाना भुक्तान गराउन सजिलो हुनेछ।”</p>
<p>सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहरिएर पनि वर्षौंदेखि फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित गरिने तयारी गरिएको हो। </p>
<p>यो अभियानले पुराना अपराधीबाट कैद भुक्तान गराउनेछ भने आउने दिनमा दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई फरार हुनबाट रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।</p>
<p>फैसला कार्यान्वयन नहुँदा एकातर्फ पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्दैन भने अर्कोतर्फ अपराधी खुलेआम समाजमा हिँड्छ। यसले अपराधीमा पुनः अर्को अपराध गर्ने मनोबल पनि दिन्छ भने जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति कैदमा नहुँदा ऊबाट समाज असुरक्षित रहिरहन्छ। </p>
<p>यो प्रणाली लागू भएपछि दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू राज्यले प्रदान गर्ने हरेक सेवा लिन वञ्चित हुनेछन्। निर्देशनालयले यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जनाएको छ। </p>
<p><strong>एक लाख व्यक्ति अझै फरार</strong></p>
<p>सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांक हेर्दा वि.सं. २००० देखि यताका ७६ वर्षमा अदालतले दोषी ठहर्‍याएका एक लाख १४ हजार ३९१ जना व्यक्ति फरार छन्। तीमध्ये एक हजार ५६१ जना विदेशी नागरिक हुन्। </p>
<p>२०३५ सालभन्दा अघिका १६० वटा लगत बाँकी छन्। त्यसमा संलग्नमध्ये कतिको त मृत्युसमेत भइसकेको हुन सक्छ। पुस मसान्तसम्म एकलाख पाँच हजार ९०३ वर्ष चार महीना ६ दिन कैद असुल हुन बाँकी छ।</p>
<p>फरार रहेका दोषीहरूबाट १४ अर्ब ६७ करोड ९ लाख एक हजार २९५ रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। त्यस्तै जरिवाना लागेका ६६ हजार ६१९ मुद्दामा असुल हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाउँछ। यसरी अदालतले तोकेको कैद तथा जरिवानाको लगत असुल-उपर हुन सकेको छैन।</p>
<p>अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई पक्रेर फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कार्यपालिकाअन्तर्गतका राज्यका निकायको हो। तर, कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ।</p>
<p>२०३५ सालभन्दा अघिका असूल हुन बाँकी लगतलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य निर्देशनालयले लिएको छ। सोहीअनुसार पुरानो लगत बाँकी रहेका अदालतहरूमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रत्येक महीनाको रिपोर्ट आएसँगै पत्राचारसमेत गर्दै आएको छ।</p>
<p>निर्देशनालयले धेरै लगत रहेका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरसहितका २४ जिल्लाहरूमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यो अभियान लागू भएपछि ४९५ वर्ष ८ महिना कैद भुक्तानी भएको छ भने १४ करोड ८३ लाख ८६ हजार २१६ रूपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ। एक हजार ३८१ जना दोषी पक्राउ परिसकेका छन्।</p>
<p>फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी शिवकुमार पोखरेलले हरेक महीना अदालतको प्रगति विवरण हेरेर निर्देशनालयले पुरानो लगत कटौतीका लागि पत्राचार गर्दै आइरहेको बताए।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
