भारत सरकारलाई राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले भारतकै सर्वाेच्च अदालतमा दियाे चुनाैती
<p>काठमाडाैं। मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले नागरिकता संशोधनसम्बन्धी भारतको संसदले गत डिसेम्बर महिनामा पारित गरेको कानूनविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।</p>
<p>ओएचसीएचआरको यस्तो कदमलाई भारतीय मिडियाले ‘यसअघि कहिल्यै नभएको घटना’ भनि रिपोर्ट गरेका छन्। आधारभूत मानवअधिकार हनन हुने गरी कानून निर्माण गरेकाे भनि ओएचसीएचआरले पहिलेदेखि नै सुधार गर्न भन्दै आएकाे थियाे।</p>
<p>याे कानूनका विरूद्ध भारतमा आन्दाेलन चर्किरहेकाे छ। अल्पसंख्यक समुदायकाे नागरिकतासम्बन्धी हक हनन हुने गरी कानून बनाएर विभेद गरेकाे भन्दै आन्दाेलन भएकाे हाे। याे कानूनका पक्ष र विपक्षका समूहबीच तनाव बढ्दै जाँदा हिंशात्मक रूप पनि लिएकाे छ।</p>
<p>उच्चआयुक्तको कार्यालयले आफूले भारतीय संसदले पास गरेकाे विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिने निर्णय गरेको जानकारी जेनेभास्थित भारतको स्थायी नियोगलाई दिइसकेको छ।</p>
<p>भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविसकुमारले ‘नागरिकता कानून संशोधन विधेयक’ भारतको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भारतीय संसदको कानून बनाउने सार्वभौम अधिकार भएको बताए।</p>
<p>उनले भने, “हामीले दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छौं, कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा कार्यालयलाई भारतको सार्वभौमिकतालाई चुनौति दिने अधिकार छैन।” उनले ‘भारत विधिको शासन भएको प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकाले सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा भारतको कानूनी अधिकारलाई स्थापित गर्नेछ’ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे।</p>
<p>सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्धको रिट पनि विचाराधिन छ । </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
