महोत्तरी। महोत्तरीको गौशालामा करीब १५ कठ्टा जमिन अतिक्रमण गरी बनाएका ३० वटा घरटहरा भत्काइएको छ।
गौशाला नगरपालिकास्थित निगोन गौशालाको नाममा रहेको १४८ विघा सरकारी जग्गामध्ये करीब १५ कट्ठा जग्गामा बनाइएका ३० वटा घरटहरा भत्काइएको हो।
भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको नेतृत्वमा आज घरटहरा भत्काएर अतिक्रमित जमिन सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको हो। त्यस स्थानमा दुईवटा एकतले पक्की घर निर्माण भएका थिए भने बाँकी टहराका रूपमा रहेका थिए।
सरकारी जग्गा फिर्ता गराउँदै मन्त्री अर्यालले कसैले किनबेच गरेको नाममा पैसा बुझाएको भए जसलाई बुझाएको हो उसैसँग फिर्ता माग्न समेत आग्रह गरिन्।
“जग्गा सरकारको हो। त्यसैले हामीले जग्गा फिर्ता गराएका हौं। हामीले कसैसँग एक रूपैयाँ लिएका छैनौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “कसैले किनबेच गरेको नाममा पैसा बुझाएको भए जसलाई बुझाउनु भएको छ उसैसँग फिर्ता लिनुहोला।”
पछिल्लो पटक सरकारले ७ माघमा अन्तिम सूचना जारी गरी जग्गा खाली गराइदिन आग्रह गरेको थियो। गएको वर्ष पनि सरकारले उक्त ठाउँको जग्गा फर्काउन पहल गरेको थियो। तर, त्यहाँ बसाेवास गरिरहेकाहरूको आग्रहमा केही समय दिइएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बताए।
घरटहरा भत्काइएकामध्ये ३ घरपरिवार वास्तविक भूमिहिन सुकुम्वासी रहेको र उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्नेगरी जिम्मा लिइसकेको छ।
गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख शिवनाथ महतोले ती ३ घरपरिवालाई हाल बस्नका लागि बोर्डकै कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको र पछि सरकारी ऐलानी जग्गा खोजेर त्यहाँ हस्तान्तरण गरिने बताए।
कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले कोहीपनि सुकुम्वासी, भूमिहिन अन्यायमा नपर्ने बताइन्।
“हामी भूमिहिन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न अगाडी बढेका छौँ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “यसको व्यवस्थापन सरकार आफैंले गर्छ। त्यसैले कोही सुकुम्वासी अन्यायमा पर्नुहुँदैन। सुकुम्वासीलाई विस्थापित गर्दैनौँ, अरू व्यवस्थापन गर्छाैँ।”
" />
महोत्तरी। महोत्तरीको गौशालामा करीब १५ कठ्टा जमिन अतिक्रमण गरी बनाएका ३० वटा घरटहरा भत्काइएको छ।
गौशाला नगरपालिकास्थित निगोन गौशालाको नाममा रहेको १४८ विघा सरकारी जग्गामध्ये करीब १५ कट्ठा जग्गामा बनाइएका ३० वटा घरटहरा भत्काइएको हो।
भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको नेतृत्वमा आज घरटहरा भत्काएर अतिक्रमित जमिन सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको हो। त्यस स्थानमा दुईवटा एकतले पक्की घर निर्माण भएका थिए भने बाँकी टहराका रूपमा रहेका थिए।
सरकारी जग्गा फिर्ता गराउँदै मन्त्री अर्यालले कसैले किनबेच गरेको नाममा पैसा बुझाएको भए जसलाई बुझाएको हो उसैसँग फिर्ता माग्न समेत आग्रह गरिन्।
“जग्गा सरकारको हो। त्यसैले हामीले जग्गा फिर्ता गराएका हौं। हामीले कसैसँग एक रूपैयाँ लिएका छैनौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “कसैले किनबेच गरेको नाममा पैसा बुझाएको भए जसलाई बुझाउनु भएको छ उसैसँग फिर्ता लिनुहोला।”
पछिल्लो पटक सरकारले ७ माघमा अन्तिम सूचना जारी गरी जग्गा खाली गराइदिन आग्रह गरेको थियो। गएको वर्ष पनि सरकारले उक्त ठाउँको जग्गा फर्काउन पहल गरेको थियो। तर, त्यहाँ बसाेवास गरिरहेकाहरूको आग्रहमा केही समय दिइएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बताए।
घरटहरा भत्काइएकामध्ये ३ घरपरिवार वास्तविक भूमिहिन सुकुम्वासी रहेको र उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्नेगरी जिम्मा लिइसकेको छ।
गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख शिवनाथ महतोले ती ३ घरपरिवालाई हाल बस्नका लागि बोर्डकै कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको र पछि सरकारी ऐलानी जग्गा खोजेर त्यहाँ हस्तान्तरण गरिने बताए।
कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले कोहीपनि सुकुम्वासी, भूमिहिन अन्यायमा नपर्ने बताइन्।
“हामी भूमिहिन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न अगाडी बढेका छौँ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “यसको व्यवस्थापन सरकार आफैंले गर्छ। त्यसैले कोही सुकुम्वासी अन्यायमा पर्नुहुँदैन। सुकुम्वासीलाई विस्थापित गर्दैनौँ, अरू व्यवस्थापन गर्छाैँ।”
">
सरकारी जमिनमा बनाएका ३० घरटहरा भत्काइयो: Dekhapadhi
सरकारी जमिनमा बनाएका ३० घरटहरा भत्काइयो
<p style="text-align:justify">महोत्तरी। महोत्तरीको गौशालामा करीब १५ कठ्टा जमिन अतिक्रमण गरी बनाएका ३० वटा घरटहरा भत्काइएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">गौशाला नगरपालिकास्थित निगोन गौशालाको नाममा रहेको १४८ विघा सरकारी जग्गामध्ये करीब १५ कट्ठा जग्गामा बनाइएका ३० वटा घरटहरा भत्काइएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको नेतृत्वमा आज घरटहरा भत्काएर अतिक्रमित जमिन सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको हो। त्यस स्थानमा दुईवटा एकतले पक्की घर निर्माण भएका थिए भने बाँकी टहराका रूपमा रहेका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारी जग्गा फिर्ता गराउँदै मन्त्री अर्यालले कसैले किनबेच गरेको नाममा पैसा बुझाएको भए जसलाई बुझाएको हो उसैसँग फिर्ता माग्न समेत आग्रह गरिन्।</p>
<p style="text-align:justify">“जग्गा सरकारको हो। त्यसैले हामीले जग्गा फिर्ता गराएका हौं। हामीले कसैसँग एक रूपैयाँ लिएका छैनौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “कसैले किनबेच गरेको नाममा पैसा बुझाएको भए जसलाई बुझाउनु भएको छ उसैसँग फिर्ता लिनुहोला।”</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="750" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/Mahottari-Gaushala.jpg" width="1000" /></p>
<p style="text-align:justify">पछिल्लो पटक सरकारले ७ माघमा अन्तिम सूचना जारी गरी जग्गा खाली गराइदिन आग्रह गरेको थियो। गएको वर्ष पनि सरकारले उक्त ठाउँको जग्गा फर्काउन पहल गरेको थियो। तर, त्यहाँ बसाेवास गरिरहेकाहरूको आग्रहमा केही समय दिइएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बताए। </p>
<p style="text-align:justify">घरटहरा भत्काइएकामध्ये ३ घरपरिवार वास्तविक भूमिहिन सुकुम्वासी रहेको र उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्नेगरी जिम्मा लिइसकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख शिवनाथ महतोले ती ३ घरपरिवालाई हाल बस्नका लागि बोर्डकै कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको र पछि सरकारी ऐलानी जग्गा खोजेर त्यहाँ हस्तान्तरण गरिने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले कोहीपनि सुकुम्वासी, भूमिहिन अन्यायमा नपर्ने बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">“हामी भूमिहिन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न अगाडी बढेका छौँ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “यसको व्यवस्थापन सरकार आफैंले गर्छ। त्यसैले कोही सुकुम्वासी अन्यायमा पर्नुहुँदैन। सुकुम्वासीलाई विस्थापित गर्दैनौँ, अरू व्यवस्थापन गर्छाैँ।”</p>
.jpg)
