Others

गृहपृष्ठ

विपन्‍न विद्यार्थीका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति, १७ करोड मात्रै वितरण काठमाडौं। विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन विनियोजित बजेट सरकारी खातामै सीमित हुने गरेको छ। पहुँच नभएका विद्यार्थी झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्न र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न असफल छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा ५३ हजार पाँच सय ५९ विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, १२ हजार सात सयले मात्र छात्रवृत्ति पाएका छन् । यसरी करीब एक अर्ब बजेटबाट १७ करोड ५१ लाख १० हजार मात्र वितरण भएको छ। विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) फारम भरेर विपन्न भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । यसरी प्रक्रिया पुर्&zwj;याएर आवेदन नगरे छात्रवृत्ति पाइँदैन । तर, सरकारी जाँचमा विद्यार्थीको विवरण पुष्टि हुनुपर्छ । कक्षा १० मा फारम भरेर छनोटमा परेपछि कक्षा ११ मा बैंक खाता खोल्नुपर्छ । तब मात्र छात्रवृत्ति रकम बैंकमा जम्मा हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन् ।  आजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार धेरै विद्यार्थी फारम खुलेको थाहा पाउँदैनन् । थाहा पाउनेले पनि अनलाइन विवरण भर्न सक्दैनन् । विद्यालयले थाहा पाए पनि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दैनन् । २०७४/७५ मा २५ जिल्लाबाट विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी माध्यमिक तहमा यस्तो कार्यक्रम शुरु भएको थियो । पहिलो वर्षमा समितिमार्फत पाँच हजार ८१२ विद्यार्थीलाई आठ करोड ९४ लाख ७२ हजार रुपैया बितरण गरेको समितिका अनुगमन अधिकृत तारा चौहानले बताए । उनले फारम भर्नेहरूले खाता खोलेर समितिमा जानकारी नगराउँदा रकम वितरणमा समस्या भएको बताए । "विद्यार्थी छनोट भएको जानकारी नहुने तथा बैंकमा खाता खोल्ने विद्यार्थीको इन्ट्री विद्यालयले नगरिदिँदा समस्या भएको हो," उनले भने ।  सरकारले यस वर्ष एक लाख २५ हजार ५९२ विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन एक अर्ब २६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ। तर, फारम भराउने काम बल्ल शुरु भएको छ । कक्षा ९ र १० का लागि कक्षा ८ र कक्षा ११ का लागि कक्षा १० का विद्यार्थीलाई फारम भराइदैछ। कक्षा ९ र १० को शैक्षिकसत्र बैशाखमा शुरु हुन्छ । नयाँ छात्रवृत्ति प्रक्रिया शुरु गर्न केही समय अघिमात्र शिक्षा मन्त्रालय र समितिबीच हस्ताक्षर भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा जुन ठाउँमा बढि गरिवी छ भन्ने प्रक्षेपण छ त्यो ठाउँबाट आबेदन कम आएको बताउँछन्।   "त्यसमा विद्यालय वा विद्यार्थी सचेत छैन भन्ने बुझिन्छ। कतिपयले यसको प्रक्रिया नबुझेर पनि लक्षित समुहले छात्रबृत्ति नपाएको हुनसक्छ", उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्