काठमाडौं। पाथीभरा क्षेत्रमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको जग्गा नगरपालिकाले आफूखुसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फम्बू लिम्बूले दिएको रिटमा सर्वोच्चले फुङलिङ नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यती समूहलाई ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले केबलकार निर्माण र सञ्चालन गर्न ८० वर्षसम्मका लागि संरक्षण क्षेत्रको जग्गा दिएको थियो।
जब की राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनाका लागि दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ।
तर, नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर यती समूहको स्वामित्वमा रहेको पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिलाई राज्यले पाउने लाभसमेत उल्लेख गरी ८० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिएको थियो ।
परिषद्का अध्यक्ष फम्बु लिम्बुले फुङलिङ नगरपालिकासहित ८ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभाग, फुङलिङ नागरपालिका र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिदैं २१ फागुनमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
मुद्दामा अध्यक्ष लिम्बुले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने हो की होइन भन्ने विषय दुवै पक्षको छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने देखिएकोले १९ गते छलफलमा आउन आदेश दिएको हो ।
" />
काठमाडौं। पाथीभरा क्षेत्रमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको जग्गा नगरपालिकाले आफूखुसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फम्बू लिम्बूले दिएको रिटमा सर्वोच्चले फुङलिङ नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यती समूहलाई ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले केबलकार निर्माण र सञ्चालन गर्न ८० वर्षसम्मका लागि संरक्षण क्षेत्रको जग्गा दिएको थियो।
जब की राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनाका लागि दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ।
तर, नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर यती समूहको स्वामित्वमा रहेको पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिलाई राज्यले पाउने लाभसमेत उल्लेख गरी ८० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिएको थियो ।
परिषद्का अध्यक्ष फम्बु लिम्बुले फुङलिङ नगरपालिकासहित ८ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभाग, फुङलिङ नागरपालिका र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिदैं २१ फागुनमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
मुद्दामा अध्यक्ष लिम्बुले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने हो की होइन भन्ने विषय दुवै पक्षको छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने देखिएकोले १९ गते छलफलमा आउन आदेश दिएको हो ।
">
पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: Dekhapadhi
पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। पाथीभरा क्षेत्रमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको जग्गा नगरपालिकाले आफूखुसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फम्बू लिम्बूले दिएको रिटमा सर्वोच्चले फुङलिङ नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।</p>
<p style="text-align:justify">यती समूहलाई ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले केबलकार निर्माण र सञ्चालन गर्न ८० वर्षसम्मका लागि संरक्षण क्षेत्रको जग्गा दिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">जब की राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनाका लागि दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर यती समूहको स्वामित्वमा रहेको पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिलाई राज्यले पाउने लाभसमेत उल्लेख गरी ८० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिएको थियो ।</p>
<p style="text-align:justify">परिषद्का अध्यक्ष फम्बु लिम्बुले फुङलिङ नगरपालिकासहित ८ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभाग, फुङलिङ नागरपालिका र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्‍वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिदैं २१ फागुनमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">मुद्दामा अध्यक्ष लिम्बुले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने हो की होइन भन्ने विषय दुवै पक्षको छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने देखिएकोले १९ गते छलफलमा आउन आदेश दिएको हो ।</p>
.jpg)
