नेपालकाे संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमाः ओएचसीएचआर प्रमुख
<p>काठमाडौं। मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) की प्रमुख मिशेल ब्याचलेटले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया गम्भीर मोडमा पुगेको बताएकी छन्।</p>
<p>उनले सरकारी अधिकारीहरूलाई यो प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेकी छन्। </p>
<p>संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी ४३औं सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ब्याचलेटले नेपाल सरकारलाई द्वन्द्वपीडितका विभिन्न समूह तथा नागरिक समाजलगायत संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवालाहरूसँग गम्भीरतापूर्वक परामर्श गर्न आग्रह गरेकी हुन्।</p>
<p>दुई कार्यकाल (सन् २००६ देखि २०१० र २०१४ देखि २०१८) सम्म चिलेकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी ब्याचलेट सन् २०१८ को अगस्त महिनामा मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च आयुक्तमा मनोनित भएकी थिइन्। उनी ओएचसीएचआरकी सातौं उच्च आयुक्त हुन्। </p>
<p>२०६३ सालमा भएको वृहत शान्ति सम्झौतापछि शुरू भएको नेपालको शान्ति प्रक्रियाका अन्य काम सम्पन्न भए पनि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया पूरा भएको छैन।</p>
<p>२०७१ मा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले चार वर्षको समयमा पनि कुनै ठोस काम गर्न नसकेपछि केही समयअघि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छ।</p>
<p>तर, यो प्रक्रियामा आफूहरूका चासो सम्बोधन नगरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्। साथै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कानून संशोधन गर्न पनि माग गर्दै आएका छन्। </p>
<p>यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको यही सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएका थिए।</p>
<p>उनले भनेका थिए, “हामी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाका बाँकी रहेका विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रतिवद्ध छौं। वृहत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, द्वन्द्वपीडितका सरोकार र घरेलु अवस्थासमेतका आधारमा बाँकी काम टुंग्याइनेछ।”</p>
<p>त्यसक्रममा उनले नेपालले आफ्नै नेतृत्व र अपनत्वसहित द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति प्रक्रिया सफल बनाएको बताएका थिए। द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई दुई वटा आयोगमार्फत् टुंगोमा पुर्‍याउन लागिपरेको बताएका थिए। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
