काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसहित अन्य तीनजना प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डीएसपी सन्तोषसिंह राठौर, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदी र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख डीएसपी कौशलकुमार बुढाथोकीलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले १६ फागुनमा आदेश दिएको हो।
अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेपछि थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई ‘अदालतको गेटबाटै नै’ पुनः पक्राउ गर्ने कार्यले अदालतको अवहेलना हुने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ।
प्रहरीले भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई प्रक्राउ गरेपछि उनीहरूले गैरकानूनीरूपमा आफूहरूलाई हिरासतमा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए।
त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ५ फागुनमा उनीहरूलाई गैरकानूनीरूपमा हिरासतमा राखिएको पुष्टि गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश लगत्तै सर्वोच्च थुनामुक्त भएका उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रहरीले पक्राउ गरेका थिए।
यसलाई सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका व्यक्तिहरूप्रति प्रहरीले पूर्वाग्रह राखेर उनीहरूलाई बन्दी बनाएको भनेको छ।
सर्वोच्च अदाललते प्रहरी महानिरीक्षकसहितका चारजना अधिकृतहरूमाथि अदालतको अवहेलनामा छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै यी चार प्रहरी अधिकृतहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।
‘निवेदकहरूप्रति पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएको र अदालतबाट जारी भएको आदेश पालना गर्न अटेर गरेको समेत देखियो’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारको थुनालाई अनुचित र गैरकानूनी मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बन्दीहरूलाई आज तत्काल यस अदालतमा उपस्थित गराई अदालतका रजिष्ट्रारको रोहवरमा थुनाबाट मुक्त गर्नू।’
सर्वोच्चले अदालतका आदेश र फैसलाको पालनाा हुनैपर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘बहानाबाजी गरेर अदालतका निर्णयको पालना गर्न अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य अशोधनीय मात्र नभएर आपत्तिजनक नै हुन्छन्’, आदेशमा छ, ‘यस्तो प्रवृत्त संविधानको प्रावधान, कानूनको शासन र न्यायिक मूल्य मान्यता प्रतिकूल हुन पुग्छन्।’
अदालतले थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिएका व्यक्तिलाई बारम्बार पक्राउ गर्दा त्यसले कसरी कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँछ भन्ने व्याख्या गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यका लागि निर्देशन दिने प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अवहेलनामा मुद्दा चलाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदाललते प्रहरी महानिरीक्षकसहितका चारजना अधिकृतहरूमाथि अदालतको अवहेलनामा छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै यी चार प्रहरी अधिकृतहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।
‘प्रचलित संविधान र कानूनबमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन नगर्ने ? आदेशको जनाउ पाएको सात दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं उपस्थित हुन आउनू’ आदेशमा भनिएको छ।
तीनैजनालाई पक्राउ गरेको एक सातापछि ११ फागुनमा उनीहरूका तर्फबाट भीमप्रसाद शर्माले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अर्को निवेदन दिएका थिए।
अर्को दिन १२ फागुनमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कारण देखाउ आदेश दिएका थिए।
१४ फागुनमा न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र सुष्मालता माथेमाले ‘हेर्न नभ्याएको’ उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै १६ फागुनमा न्यायाधीशहरू खतिवडा र शाहीले रिट जारी गरेका हुन्।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसहित अन्य तीनजना प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डीएसपी सन्तोषसिंह राठौर, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदी र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख डीएसपी कौशलकुमार बुढाथोकीलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले १६ फागुनमा आदेश दिएको हो।
अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेपछि थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई ‘अदालतको गेटबाटै नै’ पुनः पक्राउ गर्ने कार्यले अदालतको अवहेलना हुने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ।
प्रहरीले भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई प्रक्राउ गरेपछि उनीहरूले गैरकानूनीरूपमा आफूहरूलाई हिरासतमा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए।
त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ५ फागुनमा उनीहरूलाई गैरकानूनीरूपमा हिरासतमा राखिएको पुष्टि गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश लगत्तै सर्वोच्च थुनामुक्त भएका उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रहरीले पक्राउ गरेका थिए।
यसलाई सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका व्यक्तिहरूप्रति प्रहरीले पूर्वाग्रह राखेर उनीहरूलाई बन्दी बनाएको भनेको छ।
सर्वोच्च अदाललते प्रहरी महानिरीक्षकसहितका चारजना अधिकृतहरूमाथि अदालतको अवहेलनामा छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै यी चार प्रहरी अधिकृतहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।
‘निवेदकहरूप्रति पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएको र अदालतबाट जारी भएको आदेश पालना गर्न अटेर गरेको समेत देखियो’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारको थुनालाई अनुचित र गैरकानूनी मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बन्दीहरूलाई आज तत्काल यस अदालतमा उपस्थित गराई अदालतका रजिष्ट्रारको रोहवरमा थुनाबाट मुक्त गर्नू।’
सर्वोच्चले अदालतका आदेश र फैसलाको पालनाा हुनैपर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘बहानाबाजी गरेर अदालतका निर्णयको पालना गर्न अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य अशोधनीय मात्र नभएर आपत्तिजनक नै हुन्छन्’, आदेशमा छ, ‘यस्तो प्रवृत्त संविधानको प्रावधान, कानूनको शासन र न्यायिक मूल्य मान्यता प्रतिकूल हुन पुग्छन्।’
अदालतले थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिएका व्यक्तिलाई बारम्बार पक्राउ गर्दा त्यसले कसरी कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँछ भन्ने व्याख्या गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यका लागि निर्देशन दिने प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अवहेलनामा मुद्दा चलाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदाललते प्रहरी महानिरीक्षकसहितका चारजना अधिकृतहरूमाथि अदालतको अवहेलनामा छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै यी चार प्रहरी अधिकृतहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।
‘प्रचलित संविधान र कानूनबमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन नगर्ने ? आदेशको जनाउ पाएको सात दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं उपस्थित हुन आउनू’ आदेशमा भनिएको छ।
तीनैजनालाई पक्राउ गरेको एक सातापछि ११ फागुनमा उनीहरूका तर्फबाट भीमप्रसाद शर्माले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अर्को निवेदन दिएका थिए।
अर्को दिन १२ फागुनमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कारण देखाउ आदेश दिएका थिए।
१४ फागुनमा न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र सुष्मालता माथेमाले ‘हेर्न नभ्याएको’ उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै १६ फागुनमा न्यायाधीशहरू खतिवडा र शाहीले रिट जारी गरेका हुन्।
">
आईजीपीसहित चार प्रहरी अधिकृतविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश: Dekhapadhi
आईजीपीसहित चार प्रहरी अधिकृतविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसहित अन्य तीनजना प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डीएसपी सन्तोषसिंह राठौर, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदी र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख डीएसपी कौशलकुमार बुढाथोकीलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले १६ फागुनमा आदेश दिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेपछि थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई ‘अदालतको गेटबाटै नै’ पुनः पक्राउ गर्ने कार्यले अदालतको अवहेलना हुने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रहरीले भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई प्रक्राउ गरेपछि उनीहरूले गैरकानूनीरूपमा आफूहरूलाई हिरासतमा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ५ फागुनमा उनीहरूलाई गैरकानूनीरूपमा हिरासतमा राखिएको पुष्टि गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश लगत्तै सर्वोच्च थुनामुक्त भएका उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रहरीले पक्राउ गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">यसलाई सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका व्यक्तिहरूप्रति प्रहरीले पूर्वाग्रह राखेर उनीहरूलाई बन्दी बनाएको भनेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदाललते प्रहरी महानिरीक्षकसहितका चारजना अधिकृतहरूमाथि अदालतको अवहेलनामा छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै यी चार प्रहरी अधिकृतहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">‘निवेदकहरूप्रति पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएको र अदालतबाट जारी भएको आदेश पालना गर्न अटेर गरेको समेत देखियो’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारको थुनालाई अनुचित र गैरकानूनी मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बन्दीहरूलाई आज तत्काल यस अदालतमा उपस्थित गराई अदालतका रजिष्ट्रारको रोहवरमा थुनाबाट मुक्त गर्नू।’</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्चले अदालतका आदेश र फैसलाको पालनाा हुनैपर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘बहानाबाजी गरेर अदालतका निर्णयको पालना गर्न अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य अशोधनीय मात्र नभएर आपत्तिजनक नै हुन्छन्’, आदेशमा छ, ‘यस्तो प्रवृत्त संविधानको प्रावधान, कानूनको शासन र न्यायिक मूल्य मान्यता प्रतिकूल हुन पुग्छन्।’</p>
<p style="text-align: justify;">अदालतले थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिएका व्यक्तिलाई बारम्बार पक्राउ गर्दा त्यसले कसरी कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँछ भन्ने व्याख्या गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यका लागि निर्देशन दिने प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अवहेलनामा मुद्दा चलाउन आदेश दिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदाललते प्रहरी महानिरीक्षकसहितका चारजना अधिकृतहरूमाथि अदालतको अवहेलनामा छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै यी चार प्रहरी अधिकृतहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">‘प्रचलित संविधान र कानूनबमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन नगर्ने ? आदेशको जनाउ पाएको सात दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं उपस्थित हुन आउनू’ आदेशमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तीनैजनालाई पक्राउ गरेको एक सातापछि ११ फागुनमा उनीहरूका तर्फबाट भीमप्रसाद शर्माले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अर्को निवेदन दिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्को दिन १२ फागुनमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कारण देखाउ आदेश दिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">१४ फागुनमा न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र सुष्मालता माथेमाले ‘हेर्न नभ्याएको’ उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै १६ फागुनमा न्यायाधीशहरू खतिवडा र शाहीले रिट जारी गरेका हुन्। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="854" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Habeas Corpus.jpg" width="755" /></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="853" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Habeas Corpus 1.jpg" width="756" /></p>
<p> </p>
.jpg)
