काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरेको छ।
१२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको करमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ बढाएर १० रूपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको प्रवक्ताको रूपमा आज पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
सेक्युरेटी प्रेस खरीदमा घुस मागेको अडिओ बाहिरिएपछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
१२ फागुमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २०—२१ फागुनमा बंगलादेशमा हुने नेपाल—बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको पाँचौ बैठकका लागि उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल कानून आयोगको सदस्यमा शोभा बुढाथोकी, उद्धवचन्द्र घिमिरे र नारायण नेपाललाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रिय न्याय प्रतिष्ठान परिषद्को सदस्यमा रमा श्रेष्ठ, हरिन्द्र राई र भोजमान लाम्गदेलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री खतिवडाकाअनुसार नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समितिको म्याद २०७७ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुँझ आयोगको सदस्यमा महेन्द्रकुमार थापा क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्दै जगत देउजाको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका पूर्वमुख्यन्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ।
सदस्यहरूमा टीका बुढाथोकी, ममतादेवी शर्मा र सरस्वतीदेवी भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ। सदस्यसचिव नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू:
" />
काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरेको छ।
१२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको करमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ बढाएर १० रूपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको प्रवक्ताको रूपमा आज पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
सेक्युरेटी प्रेस खरीदमा घुस मागेको अडिओ बाहिरिएपछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
१२ फागुमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २०—२१ फागुनमा बंगलादेशमा हुने नेपाल—बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको पाँचौ बैठकका लागि उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल कानून आयोगको सदस्यमा शोभा बुढाथोकी, उद्धवचन्द्र घिमिरे र नारायण नेपाललाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रिय न्याय प्रतिष्ठान परिषद्को सदस्यमा रमा श्रेष्ठ, हरिन्द्र राई र भोजमान लाम्गदेलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री खतिवडाकाअनुसार नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समितिको म्याद २०७७ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुँझ आयोगको सदस्यमा महेन्द्रकुमार थापा क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्दै जगत देउजाको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका पूर्वमुख्यन्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ।
सदस्यहरूमा टीका बुढाथोकी, ममतादेवी शर्मा र सरस्वतीदेवी भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ। सदस्यसचिव नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू:
">
मन्त्रिपरिषदको निर्णयः पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ५ रूपैयाँ बढाइयो, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा विक्री गर्न स्वीकृति : Dekhapadhi
मन्त्रिपरिषदको निर्णयः पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ५ रूपैयाँ बढाइयो, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा विक्री गर्न स्वीकृति
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">१२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको करमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ बढाएर १० रूपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको प्रवक्ताको रूपमा आज पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;">सेक्युरेटी प्रेस खरीदमा घुस मागेको अडिओ बाहिरिएपछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। </p>
<p style="text-align: justify;">१२ फागुमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २०—२१ फागुनमा बंगलादेशमा हुने नेपाल—बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको पाँचौ बैठकका लागि उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै, नेपाल कानून आयोगको सदस्यमा शोभा बुढाथोकी, उद्धवचन्द्र घिमिरे र नारायण नेपाललाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रिय न्याय प्रतिष्ठान परिषद्को सदस्यमा रमा श्रेष्ठ, हरिन्द्र राई र भोजमान लाम्गदेलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री खतिवडाकाअनुसार नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समितिको म्याद २०७७ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुँझ आयोगको सदस्यमा महेन्द्रकुमार थापा क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्दै जगत देउजाको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका पूर्वमुख्यन्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सदस्यहरूमा टीका बुढाथोकी, ममतादेवी शर्मा र सरस्वतीदेवी भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ। सदस्यसचिव नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe frameborder="0" height="480" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1Ci6RCxoWde-AIji7uxd4G2G_05S71ggN/preview" width="640"></iframe></p>
.jpg)
