हेटाैंडा। बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको बैठकले प्रदेश विशेष अनुदानका योजना स्वीकृत र हात्तीसार कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए।
प्रदेशले यसअघि निर्माण गरेको ऐनका कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब सुविधा वितरण गर्न समस्या भएपछि सो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। ऐनको संशोधनपछि जनप्रतिनिधिले अदालतको फैसलामार्फत् रोकिएको सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ।
बागमती प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलबका रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने ऐन निर्माण गरेको थियो। सो ऐनलाई संशोधन गरेर भत्ताका रूपमा मात्र सुविधा दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। रासस
" />
हेटाैंडा। बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको बैठकले प्रदेश विशेष अनुदानका योजना स्वीकृत र हात्तीसार कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए।
प्रदेशले यसअघि निर्माण गरेको ऐनका कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब सुविधा वितरण गर्न समस्या भएपछि सो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। ऐनको संशोधनपछि जनप्रतिनिधिले अदालतको फैसलामार्फत् रोकिएको सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ।
बागमती प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलबका रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने ऐन निर्माण गरेको थियो। सो ऐनलाई संशोधन गरेर भत्ताका रूपमा मात्र सुविधा दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। रासस
जनप्रतिनिधिले तलबको सट्टा भत्ता पाउने
<p style="text-align:justify">हेटाैंडा। बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आज बसेको बैठकले प्रदेश विशेष अनुदानका योजना स्वीकृत र हात्तीसार कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">प्रदेशले यसअघि निर्माण गरेको ऐनका कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब सुविधा वितरण गर्न समस्या भएपछि सो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। ऐनको संशोधनपछि जनप्रतिनिधिले अदालतको फैसलामार्फत् रोकिएको सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बागमती प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलबका रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने ऐन निर्माण गरेको थियो। सो ऐनलाई संशोधन गरेर भत्ताका रूपमा मात्र सुविधा दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। <em>रासस</em></p>
.jpg)
