Others

गृहपृष्ठ

मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास सार्वजनिक जग्गा अतिक्रण बढ्यो सुर्खेत। मध्यपहाडी लोकमार्ग २०६५ सालमा जब दैलेखको तत्कालीन लयाँटी, बिन्द्रासैनी, जम्बुकाँध गाविस हुँदै विस्तार भयो। अनि तीव्र गतिमा बढ्यो राष्ट्रिय रानीवनको जग्गा अतिक्रमण।  पूर्वबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग र दक्षिण सांगेत डाँडाबाट सहायक लोकमार्गको विकास भएपछि झनै सरकारी जग्गामा घर बनाउनेको होडबाजी नै चल्यो। केही व्याक्तिले धमाधम घर निर्माण गर्न थाले भने केहीले आफ्नो क्षेत्र भनेर छुट्याउन थाले। हाल उक्त वनको क्षेत्रमा बजार नै भइसकेको छ भने दिनप्रतिदिन घरहरू निर्माण भइरहेका छन्। तर, त्यसको समाधानका लागि कुनै पनि काम हुन सकेको छैन।  हालको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको वडा नम्वर ९ को कालापानीदेखि वडा नम्बर, ८, ७, ६, ५ का विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने करीब ६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सरकारी वनको जग्गा, वडा नम्बर ४ को बुलेडी डाँडा, चाल्ले चौतारा, सोही वडाको सांगेतडाँडा, कर्णाली लोकमार्गको पादुकाखोला क्षेत्रमा वनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ भने दिनप्रतिदिन घरहरू निर्माण भइरहेका छन्।  राष्ट्रिय रानीवन संरक्षण उपभोक्ता समितिले पहिलेदेखि नै घरहरू निर्माण भइरहेकाले नयाँ बन्ने क्रम रोके पनि पुराना भत्काउने काम गर्न नसकिने बताएको छ।  कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै सवडिभिजन कार्यालय जम्बुकाँधमा स्थापना भए पनि जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ। दैलेखका अन्य स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा अतिक्रमण भएको सवडिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।  जिल्ला वन सवडिभिजन कार्यालय जम्बुकाँधका प्रमुख नरबहादुर क्षेत्रीले कार्यालय स्थापना भएदेखि नै तीव्र गतिमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्दै आएको बताएका छन्। साथै उनले केही दिनमा नै नगरपालिका क्षेत्रभित्र कति जग्गा अतिक्रमण भएको छ त्यसको यकिन तथ्याङ्क निकाल्ने बताए। “कार्यालयले गएको असारमा १३२ वटा वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाएका घरहरूको संख्या संकलन गरेर जिल्ला पठाएका छौँ”, उनले भने, “जिल्लाको निर्देशन आएपछि अन्य कामहरू अघि बढाउने छौँ। नयाँ घर बनाएको अवस्थामा त्यसलाई रोकेका छौँ।”  २५४ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण जिल्ला वन कार्यालय दैलेखले दिएको जानकारीअनुसार दैलेखमा २५४ हेक्टर भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ। जिल्लाका तत्कालीन ५५ गाविस मध्ये २६ वटा गाविसमा २५४ दशमलव ५८५ हेक्टर जग्गा नीजि क्षेत्रबाट अतिक्रमण भएको डिभिजन वन अधिकृत मुन रावतले बताए। गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तथ्याङ्क अनुसार कूल ७८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वनमध्ये २५४ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको पाइएको हो।  प्रदेश तथा स्थानीय सरकार गठन भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने क्रम रोकिएको भन्दै उनले संघीय सरकारले आगामी दिनमा बनाउने कानून तथा स्थानीय सरकारको सहयोगमा थप कारबाही अघि बढाउने बताए।  यता, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने जग्गालाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेको र क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने जग्गाका लागि केन्द्र सरकारको कानूनअनुसार समस्या समाधान हुने बताए।  “सरकारी जग्गामा बनाएको संरचनाहरू हटाउनको लागि जिल्ला वनलाई नगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्छ”, उनले भने, “यो समस्या देशकै हो। यसलाई समाधान गर्नका लागि स्थानीय सरकारले मात्रै सक्दैन। तीनवटै सरकारले कानून निर्माण गरेर समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्