हेटाैडा। बागमती प्रदेश सरकारले पत्रकारको हकहितका लागि पेन्सन दिने व्यवस्था शुरू गर्न लागेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको प्रेस रजिस्टारको कार्यालयले ३० वर्ष पत्रकारिता गरेको र ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन दिने व्यवस्था शुरू गर्न लागेको हो।
बागमती प्रदेशका ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक तीन हजार रूपैयँका दरले पेन्सन दिने व्यवस्था शुरू गर्न लागेको प्रेस रजिस्टारको कार्यालयले जनाएको छ। पेन्सनका लागि सरकारले १५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै दुर्घटनामा मृत्यु भएका पत्रकारलाई ५० हजार आर्थिक सहायता दिने कार्यविधिसमेत पारित भएको प्रेस रजिस्टार रेवती सापकोटाले जानकारी दिए। “दुर्घटनामा परेर घाइते भएका पत्रकारलाई ३० हजार र क्यान्सर तथा मिर्गौला रोगबाट पीडित पत्रकारलाई ७५ हजार रूपैयाँसम्म सहयोग गर्ने योजना सरकारले अगाडि सारेको छ”, उनले भने, “सुत्केरी पत्रकारलाई प्रोत्साहनस्वरुप ३० हजार रूपैयाँका दरले चारवटा फेलोसिप दिने योजना पनि प्रदेश सरकारको छ।”
प्रेस रजिस्टारको कार्यालयबाट हालसम्म करीब १०० पत्रकारले परिचयपत्रसमेत प्राप्त गरेको बताइएको छ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले पत्रकारको हकहितका लागि कानून निर्माणका साथै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले पत्रकार कल्याणकरी कोषको स्थापना गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा उभिएको बताए। रासस
" /> हेटाैडा। बागमती प्रदेश सरकारले पत्रकारको हकहितका लागि पेन्सन दिने व्यवस्था शुरू गर्न लागेको छ।बागमती प्रदेश सरकारको प्रेस रजिस्टारको कार्यालयले ३० वर्ष पत्रकारिता गरेको र ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन दिने व्यवस्था शुरू गर्न लागेको हो।
बागमती प्रदेशका ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक तीन हजार रूपैयँका दरले पेन्सन दिने व्यवस्था शुरू गर्न लागेको प्रेस रजिस्टारको कार्यालयले जनाएको छ। पेन्सनका लागि सरकारले १५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै दुर्घटनामा मृत्यु भएका पत्रकारलाई ५० हजार आर्थिक सहायता दिने कार्यविधिसमेत पारित भएको प्रेस रजिस्टार रेवती सापकोटाले जानकारी दिए। “दुर्घटनामा परेर घाइते भएका पत्रकारलाई ३० हजार र क्यान्सर तथा मिर्गौला रोगबाट पीडित पत्रकारलाई ७५ हजार रूपैयाँसम्म सहयोग गर्ने योजना सरकारले अगाडि सारेको छ”, उनले भने, “सुत्केरी पत्रकारलाई प्रोत्साहनस्वरुप ३० हजार रूपैयाँका दरले चारवटा फेलोसिप दिने योजना पनि प्रदेश सरकारको छ।”
प्रेस रजिस्टारको कार्यालयबाट हालसम्म करीब १०० पत्रकारले परिचयपत्रसमेत प्राप्त गरेको बताइएको छ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले पत्रकारको हकहितका लागि कानून निर्माणका साथै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले पत्रकार कल्याणकरी कोषको स्थापना गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा उभिएको बताए। रासस
">