काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफूले पद बहाली गरेको दुई वर्षमा भएका संस्थागत सुधारका काम र आगामी एक वर्षमा गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
दुई वर्षमा सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन, सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकास गर्न र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको संस्थागत सुधार गर्न महत्वपूर्ण प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ।
संहिता कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता, संहिता पुनरावलोकनका लागि सुझाव, सजाय निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन, आचारसंहिता र निर्देशिकाहरू जारी, हेलो साक्षी कार्यक्रम, समुदायमा सरकारी वकील, कारागार तथा हिरासत अनुगमन, बाल सुधार गृहको अनुगमन, सुधार र विस्तार, लगायत सुनुवाइका लागि निर्देशन, गम्भीर प्रकृतिका विवादमा समूहगत प्रतिनिधित्व लगायतका ४० वटा सुधारका कामहरू भएको जनाइएको छ।
“हामीले सुधारका विभिन्न कामहरू यो दुई वर्षमा पूरा गरेका छौं”, महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “आउँदो वर्षमा अझ सशक्त बनाउने हिसाबले कार्यालयले काम अघि बढाइरहेको छ।”
कार्यालयका अनुसार आगामी वर्ष सुधारात्मक दण्ड व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका दण्डका सुधारात्मक उपायहरूको कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ।
कारागारमा रहेका जनशक्तिको सीप विकास गर्न र उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरी कारागारमा उद्योग सञ्चालन गर्ने आधार निर्माण गर्ने, केन्द्रीय बाल सुधार गृहमा माध्यामिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिने योजनासमेत रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पीडित राहत कोषको क्रियाशिलता, सरकारी वकीलहरूको विशिष्टीकरण, दिग्दर्शनको पुनरावलोकन र प्रकाशन, सरकारी वकील कार्यालयको अनुगमन तथा अभियोजन परीक्षण र हिरासत र कारागार अनुगमन एवं सुधारका लागि सहजीकरण गरिने छ।
दुई वर्षमा ४० वटा सुधारका काम सार्वजनिक गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आगामी वर्ष पनि ४० वटा नै सुधारका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ।
“प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना अनुसार प्रादेशिक तहमा स्वायत्ततासहितको विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ”, महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “यो वर्ष २ नम्बर प्रदेशको बर्दिवास र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा प्रयोगशालाहरूबाट परीक्षण प्रारम्भ हुनेछ।” उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई स्थानमा प्रयोगशाला विस्तारका लागि सहजीकरण गरिनेछ।
" />
काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफूले पद बहाली गरेको दुई वर्षमा भएका संस्थागत सुधारका काम र आगामी एक वर्षमा गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
दुई वर्षमा सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन, सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकास गर्न र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको संस्थागत सुधार गर्न महत्वपूर्ण प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ।
संहिता कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता, संहिता पुनरावलोकनका लागि सुझाव, सजाय निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन, आचारसंहिता र निर्देशिकाहरू जारी, हेलो साक्षी कार्यक्रम, समुदायमा सरकारी वकील, कारागार तथा हिरासत अनुगमन, बाल सुधार गृहको अनुगमन, सुधार र विस्तार, लगायत सुनुवाइका लागि निर्देशन, गम्भीर प्रकृतिका विवादमा समूहगत प्रतिनिधित्व लगायतका ४० वटा सुधारका कामहरू भएको जनाइएको छ।
“हामीले सुधारका विभिन्न कामहरू यो दुई वर्षमा पूरा गरेका छौं”, महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “आउँदो वर्षमा अझ सशक्त बनाउने हिसाबले कार्यालयले काम अघि बढाइरहेको छ।”
कार्यालयका अनुसार आगामी वर्ष सुधारात्मक दण्ड व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका दण्डका सुधारात्मक उपायहरूको कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ।
कारागारमा रहेका जनशक्तिको सीप विकास गर्न र उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरी कारागारमा उद्योग सञ्चालन गर्ने आधार निर्माण गर्ने, केन्द्रीय बाल सुधार गृहमा माध्यामिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिने योजनासमेत रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पीडित राहत कोषको क्रियाशिलता, सरकारी वकीलहरूको विशिष्टीकरण, दिग्दर्शनको पुनरावलोकन र प्रकाशन, सरकारी वकील कार्यालयको अनुगमन तथा अभियोजन परीक्षण र हिरासत र कारागार अनुगमन एवं सुधारका लागि सहजीकरण गरिने छ।
दुई वर्षमा ४० वटा सुधारका काम सार्वजनिक गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आगामी वर्ष पनि ४० वटा नै सुधारका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ।
“प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना अनुसार प्रादेशिक तहमा स्वायत्ततासहितको विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ”, महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “यो वर्ष २ नम्बर प्रदेशको बर्दिवास र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा प्रयोगशालाहरूबाट परीक्षण प्रारम्भ हुनेछ।” उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई स्थानमा प्रयोगशाला विस्तारका लागि सहजीकरण गरिनेछ।
">
प्रादेशिक तहमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने: Dekhapadhi
प्रादेशिक तहमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफूले पद बहाली गरेको दुई वर्षमा भएका संस्थागत सुधारका काम र आगामी एक वर्षमा गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">दुई वर्षमा सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन, सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकास गर्न र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको संस्थागत सुधार गर्न महत्वपूर्ण प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">संहिता कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता, संहिता पुनरावलोकनका लागि सुझाव, सजाय निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन, आचारसंहिता र निर्देशिकाहरू जारी, हेलो साक्षी कार्यक्रम, समुदायमा सरकारी वकील, कारागार तथा हिरासत अनुगमन, बाल सुधार गृहको अनुगमन, सुधार र विस्तार, लगायत सुनुवाइका लागि निर्देशन, गम्भीर प्रकृतिका विवादमा समूहगत प्रतिनिधित्व लगायतका ४० वटा सुधारका कामहरू भएको जनाइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">“हामीले सुधारका विभिन्न कामहरू यो दुई वर्षमा पूरा गरेका छौं”, महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “आउँदो वर्षमा अझ सशक्त बनाउने हिसाबले कार्यालयले काम अघि बढाइरहेको छ।”</p>
<p style="text-align:justify">कार्यालयका अनुसार आगामी वर्ष सुधारात्मक दण्ड व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका दण्डका सुधारात्मक उपायहरूको कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कारागारमा रहेका जनशक्तिको सीप विकास गर्न र उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरी कारागारमा उद्योग सञ्चालन गर्ने आधार निर्माण गर्ने, केन्द्रीय बाल सुधार गृहमा माध्यामिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिने योजनासमेत रहेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पीडित राहत कोषको क्रियाशिलता, सरकारी वकीलहरूको विशिष्टीकरण, दिग्दर्शनको पुनरावलोकन र प्रकाशन, सरकारी वकील कार्यालयको अनुगमन तथा अभियोजन परीक्षण र हिरासत र कारागार अनुगमन एवं सुधारका लागि सहजीकरण गरिने छ।</p>
<p style="text-align:justify">दुई वर्षमा ४० वटा सुधारका काम सार्वजनिक गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आगामी वर्ष पनि ४० वटा नै सुधारका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">“प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना अनुसार प्रादेशिक तहमा स्वायत्ततासहितको विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ”, महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “यो वर्ष २ नम्बर प्रदेशको बर्दिवास र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा प्रयोगशालाहरूबाट परीक्षण प्रारम्भ हुनेछ।” उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई स्थानमा प्रयोगशाला विस्तारका लागि सहजीकरण गरिनेछ।</p>
.jpg)
.jpg)
