Others

गृहपृष्ठ

सेनामा महिलालाई समान अधिकारबारे भारतीय सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला काठमाडौं।  भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै महिला सैनिक अधिकृतहरू बढुवा, र्&zwj;यांक, सुविधा र पेन्सनका लागि पुरुष समान रहेको फैसला गरेको छ।  यसअघि दिल्ली उच्च अदालतको यस्तै आदेश खारेज गर्न सरकारले गरेको अनुरोधलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। यो फैसलालाई सेनाभित्र समानता कायम गर्ने पक्षमा ‘ठूलो छलाङ’का रूपमा लिइएको छ।  धेरै सेवानिवृत्त र बहालवाला महिला सैनिक अधिकृतहरूले यसको पक्षमा पैरवी गरेका थिए।  अहिले महिलालाई सेनामा छोटो अवधिका लागि सेवा गर्ने गरी छुट्टै आयोग (सर्ट सर्भिस कमिसन–एसएससी) द्वारा भर्ना गरिन्छ। उनीहरूलाई पूर्ण अवधि सेवा गर्ने अवसर दिने स्थायी सेवा आयोगमा अयोग्य ठहराइन्छ। महिलालाई शुरूमा केवल पाँच वर्षको सेवाका लागि छानिन्छ, यद्यपी उनीहरूसँग सेवा अवधि बढाउने विकल्प भने हुन्छ। तर, सेवा अवधि बढाए पनि उनीहरूले पुरुष सहकर्मीले सरह सुविधा पाउँदैनन्।  भारतीय सेनाको कानून र शिक्षा हेर्ने विभागमा मात्रै सन् २००८ देखि महिला पनि स्थायी आयोगद्वारा भर्ना हुन सक्ने अभ्यास छ।  गतवर्ष महिलाले अधिकतम १४ वर्षसम्म मात्र सेवा गर्न पाउने गरी उनीहरूलाई पनि स्थायी सेवाका लागि अनुमति हुन सरकार तयार भएको थियो। बढी उमेर भएपछि महिलाको शारीरिक क्षमता सीमित हुने तर्क दिइएको थियो।  न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले फैसला पढ्दै भने, “महिला अधिकृतहरूलाई समान अवसर नदिन शारीरिक सीमितता र सामाजिक मान्यताको बहाना बनाउने संघीय सरकारको तर्क पीडादायी छ। यसलाई स्वीकार गर्न सकिदैन।”  ‘स्पष्ट रूपमा विभेदकारी’ सरकारले सेनामा महिलालाई नेतृत्वकारी भूमिका दिन पनि अस्वीकार गर्ने तर्क गरेको थियो।  ‘सेनाका विभिन्न तहको संरचनामा मुख्यरूपमा पुरुष छन्। ग्रामिण पृष्ठभूमिको प्रचलित सामाजिक मान्यताअनुरूप सेनामा अहिलेसम्म ‘कमान्डर’मा महिलालाई स्वीकार गर्ने शिक्षा दिइएको छैन,’ सरकारको दाबी थियो। तर, यस्तो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘समानताको अधिकार तर्कसंगत अधिकार हो।’ अदालतमा महिला अधिकृतका पक्षबाट बहस गरेकी वकील ऐश्वर्या भातीले फैसलालाई ‘कोशेढुंगा’ भनेकी छन्।  “सेनामा स्पष्ट विभेद थियो। महिला अधिकृतले पुरुषले जत्तिकै सेवा सुविधा नपाइकनै २६ वर्षसम्म सेवा गर्नुपर्थ्यो। अहिले त्यो गल्ती सच्याइएको छ,” उनले बीबीसीसँग भनिन्।  लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पुनमले बीबीसीलाई फैसलालाई ‘ऐतिहासिक’ भनेकी छन्।  “भारतीय संविधान समानतामा आधारित छ। महिलालाई समान अवसरबाट वञ्चित गर्नु संविधानको भावना विपरीत थियो। अब सेनाले महिला-पुरुषलाई समान हुने निर्देशिका बनाउनुपर्ने छ,” उनले भनिन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्