काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक वियषयमा आफ्नो धारणा राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद अतहर कमाल मसलमानले संसदभित्र धर्मका विषयमा टिकटिप्पणी नगर्न आग्रह गरे। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सदनभित्र विभिन्न धर्मका मत प्राप्त गर्ने र ती धर्मका बारेमा टिका टिप्पणी गर्दा सदनको गरिमामा आँच आउने भएकाले धर्मका विषयमा अनावश्यक विवाद र बहस नगर्न आग्रह गरे।
सांसद अमरेश कुमार सिंहले उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाएको कुरा पट पटक उठेपनि अझसम्म भुक्तानी पाउन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उद्योग मन्त्रालयमा भएको सहमति अझैपनि कार्यान्वयन भएको भन्दै उनले सरकार किसान र जनताको हो की ? विचौलिया र दलालको को हो ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले चाँडै किसानहरूको भुक्तानी दिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद अमृता थापाले सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान शुरू गरेकोप्रति आभार व्यक्त गर्दै छाउप्रथा, बोक्सीप्रथा लगायतका महिला हिंसा भेदभावहरूको भित्रि कारण खोजेर मनको गोठ भत्काउने अभियान शुरू गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा समाचारमा आएपछि मात्रै सरकारले थाहा पाउने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन्।
सांसद इन्दु कुमारी शर्माले सरकारी कार्यालयमा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूलाई गर्ने व्यवहार सामन्ती सरकारको जस्तो भएको टिप्पणी गरिन्। आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई हेपाहा प्रवृतिका भाषा प्रयोग नगर्न उनले आग्रह गरिन्।
सांसद उमा रेग्मीले सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल पूर्ण रूपमा असफल भएको बताइन्। दुई वर्षको समयमा सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम देखाउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको प्रशंसा गरेर समाचार नछापेको भन्दै सञ्चारामध्यमलाई थर्काउने काम भएको समेत बताइन्। आफैं बालुवाटारमा बासुरी बजाउने अनि किन छाप्यौ भनेर थर्काउने ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन्।
सांसद कलिला खातुनले काठमाडौं महानगरपालिका २२ सुन्धारा छेउमा रहेको सरकारी जग्गा १ सय वर्षदेखि मुस्लिम समुदायले प्रयोग आएकोमा अहिले त्यहाँको जग्गा विचौलियाहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। वि.स.२००२ सालमा मस्दिज बनाएर मुस्लिम समुदायले प्रयोग गरिरहेको जग्गा अहिले कसरी व्यक्तिको नाममा आयो ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन्।
सांसद खगराज अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको थप जग्गाको मुआब्जाका विषयमा आफ्नो धारणा राखे। सांसद खेम प्रसाद लोहनीले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सरकराले गरेपनि आरुघाट खहरे लगायतका स्थानीयले मूल्यको एक चौथाई पनि नपाएको भन्दै विरोध गरिरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए।
उनले मुआब्जा पुर्ननिर्धारण गरी जनताका माग सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरे।
सांसद गगन थापाले ललिता निवास प्रकरणमा नेकपा नेता विष्णु पौडेललाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयमाथि व्यंग्य गरे।
सांसद गणेशकुमार पहाडीले युटिलिटी करिडोरका लागि छुट्टै कानून आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद गौरीशंकर चौधरीले टीकापुरबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायत थारु आन्दोलनका क्रममा जेल परेकाहरूको रिहाइको माग गरे। उनले टीकापुर घटनाका विषयमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्दै चौधरी लगायत अन्यमाथि लागाइएका झुठा मुद्दाहरू फिर्ता गरि रिहाइको माग गरेका हुन्।
सांसद जुलीकुमारी महतोले जनकपुरमा र भैरहवामा भएका सामूहिक बलात्कारका घटनामा पक्राउ गरेका दोषीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गरिन्। त्यसैगरी तराई जिल्लामा चलनमा रहेको दाईजो, बालविवाहका घटना कम गर्न लागि सरकारले विशेष कानून ल्याएर योजना बनाउन आग्रह गरिन्।
" /> काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक वियषयमा आफ्नो धारणा राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।सांसद अतहर कमाल मसलमानले संसदभित्र धर्मका विषयमा टिकटिप्पणी नगर्न आग्रह गरे। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सदनभित्र विभिन्न धर्मका मत प्राप्त गर्ने र ती धर्मका बारेमा टिका टिप्पणी गर्दा सदनको गरिमामा आँच आउने भएकाले धर्मका विषयमा अनावश्यक विवाद र बहस नगर्न आग्रह गरे।
सांसद अमरेश कुमार सिंहले उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाएको कुरा पट पटक उठेपनि अझसम्म भुक्तानी पाउन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उद्योग मन्त्रालयमा भएको सहमति अझैपनि कार्यान्वयन भएको भन्दै उनले सरकार किसान र जनताको हो की ? विचौलिया र दलालको को हो ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले चाँडै किसानहरूको भुक्तानी दिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद अमृता थापाले सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान शुरू गरेकोप्रति आभार व्यक्त गर्दै छाउप्रथा, बोक्सीप्रथा लगायतका महिला हिंसा भेदभावहरूको भित्रि कारण खोजेर मनको गोठ भत्काउने अभियान शुरू गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा समाचारमा आएपछि मात्रै सरकारले थाहा पाउने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन्।
सांसद इन्दु कुमारी शर्माले सरकारी कार्यालयमा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूलाई गर्ने व्यवहार सामन्ती सरकारको जस्तो भएको टिप्पणी गरिन्। आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई हेपाहा प्रवृतिका भाषा प्रयोग नगर्न उनले आग्रह गरिन्।
सांसद उमा रेग्मीले सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल पूर्ण रूपमा असफल भएको बताइन्। दुई वर्षको समयमा सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम देखाउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको प्रशंसा गरेर समाचार नछापेको भन्दै सञ्चारामध्यमलाई थर्काउने काम भएको समेत बताइन्। आफैं बालुवाटारमा बासुरी बजाउने अनि किन छाप्यौ भनेर थर्काउने ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन्।
सांसद कलिला खातुनले काठमाडौं महानगरपालिका २२ सुन्धारा छेउमा रहेको सरकारी जग्गा १ सय वर्षदेखि मुस्लिम समुदायले प्रयोग आएकोमा अहिले त्यहाँको जग्गा विचौलियाहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। वि.स.२००२ सालमा मस्दिज बनाएर मुस्लिम समुदायले प्रयोग गरिरहेको जग्गा अहिले कसरी व्यक्तिको नाममा आयो ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन्।
सांसद खगराज अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको थप जग्गाको मुआब्जाका विषयमा आफ्नो धारणा राखे। सांसद खेम प्रसाद लोहनीले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सरकराले गरेपनि आरुघाट खहरे लगायतका स्थानीयले मूल्यको एक चौथाई पनि नपाएको भन्दै विरोध गरिरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए।
उनले मुआब्जा पुर्ननिर्धारण गरी जनताका माग सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरे।
सांसद गगन थापाले ललिता निवास प्रकरणमा नेकपा नेता विष्णु पौडेललाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयमाथि व्यंग्य गरे।
सांसद गणेशकुमार पहाडीले युटिलिटी करिडोरका लागि छुट्टै कानून आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद गौरीशंकर चौधरीले टीकापुरबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायत थारु आन्दोलनका क्रममा जेल परेकाहरूको रिहाइको माग गरे। उनले टीकापुर घटनाका विषयमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्दै चौधरी लगायत अन्यमाथि लागाइएका झुठा मुद्दाहरू फिर्ता गरि रिहाइको माग गरेका हुन्।
सांसद जुलीकुमारी महतोले जनकपुरमा र भैरहवामा भएका सामूहिक बलात्कारका घटनामा पक्राउ गरेका दोषीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गरिन्। त्यसैगरी तराई जिल्लामा चलनमा रहेको दाईजो, बालविवाहका घटना कम गर्न लागि सरकारले विशेष कानून ल्याएर योजना बनाउन आग्रह गरिन्।
">