Others

गृहपृष्ठ

बेलायती सांसदलाई दिल्ली विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइयो काठमाडौं। एक बेलायती सांसदले आफूलाई भारत प्रवेश गर्न रोक लगाइएको र विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाएको दाबी गरेकी छन्। उनलाई आज नयाँ दिल्लीस्थित ‘इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’बाट फिर्ता पठाइएको हो।  कश्मिर सम्बन्धमा सांसदहरूको सर्वदलीय समिति (एपीपीजी)की अध्यक्ष रहेकी डेब्बी अब्राहम्सले आफूलाई ‘अपराधी सरह व्यवहार गरिएको’ बताएकी छन्।  “उनीहरूले (भारतीय सरकार पक्षले) यसलाई अर्कै तरिकाले व्याख्या गर्लान् तर मलाई फिर्ता पठाइएको सत्य हो”, उनले भनिन्।  उनले एपीपीजीमा आफ्नो संलग्नताका कारण यस्तो गरिएकोमा आफु ढुक्क भएको बताएकी छन्। भारत र पाकिस्तानको विवादास्पद क्षेत्र काश्मिरमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको एमनेष्टी इन्टरन्याशनलले बताएको छ।  लेबर पार्टीका तर्फबाट बेलायती संसद्की सदस्य रहेकी अब्राहम्सले जनाए अनुसार उनी सोमबार बिहान विमानस्थलमा ओर्लिएकी थिइन्। उनका साथमा संसद्का सहयोगी हार्परेट अप्पल थिए।  अब्राहम्सले आफू नीजि कामका लागि दिल्ली आएको बताएकी छन्। उनी दिल्लीमा रहेका आफ्ना नातेदारलाई भेट्न आएको बताइन्। त्यसअघि उनी एपीपीजीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा पाकिस्तान पुगेकी थिइन्।  उनले भारत भ्रमणका लागि आफूले अक्टोबरमै भिसा पाएको र यसको म्याद एक वर्षको रहेको बताएकी छन्।  “तर विमानस्थलका अधिकारीले टाउको हल्लाउँदै ‘तपाईंको भिसा अस्वीकार गरिएको छ’ भने”, उनले बताइन्।  उनले आफूलाई फिर्ता पठाइउनु १० मिनेट अघि पासपोर्ट फिर्ता गरेको र भारत प्रवेशका लागि अनुमति दिन नसकिने बताइएको जनाइन्।  उनले ती अधिकारीले ‘कठोर र आक्रोशित’ हुँदै आफ्नो पिछा गर्न लगाएको बताइन्।  “म केही डराएकी थिएँ। मलाई उनले कहाँ लैजाँदैछन् र के हुँदैछ भन्ने थाहा थिएन। त्यसैले मैले उसलाई ‘यहाँ के भईरहेछ म जान्न चाहन्छु’ भनेँ। उनले चिच्याएर ‘मेरो पछि लाग’ भने र मैले उनलाई ‘मसँग त्यसरी कुरा नगर भनेँ’”, उनले सुनाइन्।  “ती अधिकारीले मलाई ‘डिपोर्टी सेल’ लेखिएको स्थानमा लगे र ‘यही बस र प्रतीक्षा गर’ भने। मैले बस्न अस्वीकार गरेँ। अरु मानिसले मलाई देखुन् भन्ने म चाहन्थेँ”, उनले बताइन्।   उनले युके हाइ कमीसनलाई आफूलाई प्रवेश निषेध किन गरिएको भन्ने थाहा नभएको बताइन्। तर अधिकारीहरूले उनी एपीपीजीको अध्यक्ष भएकाले यस्तो गरिएको हुनसक्ने बताए।  अब्राहम्सले भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेकोमा आपत्ती जनाएकी थिइन्। भारतको संविधानको धारा ३७० ले जम्मु–काश्मिरलाई स्वायत्तता दिएको थियो।  फेब्रुअरीको शुरुमा अब्राहम्सले टिप्पणी गरेकी थिइन्, “भारतीय महिलाहरूको राष्ट्रिय संघले ५ अगस्टमा धारा ३७० खारेज गरिएपछि जम्मु–काश्मिरबाट १३ हजार किशोरहरू गिरफ्तार भएको जनाएको छ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्