काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्धको जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दाको फैसला आज गर्दैछ।
संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेका महरामाथिको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई सकिएपनि समय अभाव देखाउँदै अदालतले ४ फागुनमा फैसला गरेन।
मुद्दा हेर्दाहेर्दैको सूचीमा राखिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश अम्मरराज पौडलको इजलासमा ४ फागुनमा अन्तिम बहस भएको थियो।
अन्तिम बहसमा महराको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल, अधिवक्ता सुशील सापकोटा र अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले बहस गरे।
२६ माघमा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाई शुरू भएको थियो। सरकारी वकील कार्यालयका तर्फबाट भने यसअघि नै बहस सकिएको छ।
१२ असोजमा संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महराले १४ असोजमा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई १८ कात्तिकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो।
महराविरुद्ध जबरजस्ती करणी प्रयासमा पाँच वर्ष र सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा कसुर गरेको भन्दै थप साढे दुई वर्ष गरी साढे सात वर्ष कैद हुनुपर्ने मागदाबी थियो।
" /> काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्धको जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दाको फैसला आज गर्दैछ।संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेका महरामाथिको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई सकिएपनि समय अभाव देखाउँदै अदालतले ४ फागुनमा फैसला गरेन।
मुद्दा हेर्दाहेर्दैको सूचीमा राखिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश अम्मरराज पौडलको इजलासमा ४ फागुनमा अन्तिम बहस भएको थियो।
अन्तिम बहसमा महराको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल, अधिवक्ता सुशील सापकोटा र अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले बहस गरे।
२६ माघमा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाई शुरू भएको थियो। सरकारी वकील कार्यालयका तर्फबाट भने यसअघि नै बहस सकिएको छ।
१२ असोजमा संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महराले १४ असोजमा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई १८ कात्तिकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो।
महराविरुद्ध जबरजस्ती करणी प्रयासमा पाँच वर्ष र सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा कसुर गरेको भन्दै थप साढे दुई वर्ष गरी साढे सात वर्ष कैद हुनुपर्ने मागदाबी थियो।
">