धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सुविधा कमजोर रहेका पहाडी जिल्लाका लागि भनेर गत आर्थिक वर्षमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स खरीद गर्ने निर्णय गर्याे।
त्यसका लागि ६ करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो । एम्बुलेन्स खरीदका लागि प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘बिडिङ’ गर्याे । र, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात् गत ३१ असारमा ६ करोड २७ लाख ३८ हजार ५०० रूपैयाँमा १६ वटा आधुनिक सुविधा सहितका एम्बुलेन्स खरीद गर्याे ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् खरीद गरिएका ती एम्बुलेन्स साढे दुई महीना बितिसक्दासम्म पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । प्रयोगको के कुरा, प्रदेश सरकारले किनेका एम्बुलेन्स अहिलेसम्म बिक्रेता कम्पनी टाटा मोटर्सको धनगढीस्थित अधिकृत बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिमै थन्किएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पर्याप्त एम्बुलेन्स नहुँदा सिकिस्त बिरामीले पनि समयमै उपचार नपाउने र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउन नसक्दा ज्यानै जाने समस्या पटकपटक देखिँदै आएका छन् । पहाडी जिल्लाको यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले यहाँका सातवटै जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने भनेर एम्बुलेन्स खरीद गरेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म वितरण हुन नसक्नुमा स्वयम् प्रदेश सरकार नै जिम्मेवार छ ।
कारण, यसका लागि अहिलेसम्म एम्बुलेन्स तथा शवबाहन निर्देशिका नै बन्न सकेको छैन । एम्बुलेन्स तथा शवबाहन सञ्चालन निर्देशिका २०७६ को मस्यौदा तयार भए पनि त्यसले स्वीकृति पाइसकेको छैन । निर्देशिका स्वीकृत नभएकाले वितरण प्रकृयामा समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए ।
निर्देशिका स्वीकृत हुन नसक्नुको कारण रोचक छ । प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाका १६ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सुदूरपश्चिममा कूल ३२ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गरिनुपर्ने लबिइङ गर्न थालेपछि निर्देशिकाको मस्यौदा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमै पेस हुन सकेको छैन ।
निर्देशिका स्वीकृत भयो भने पनि तत्काल एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आउने सम्भावना न्यून छ । किनभने, प्रदेश सरकारले खरीद गरेका एम्बुलेन्स प्रचलनमा रहेका सामान्य एम्बुलेन्स भन्दा फरक र आधुनिक सुविधायुक्त रहेकाले चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तालीम दिनुपर्नेछ । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो तालीमको तयारी पनि गरेको छैन ।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्कीले भने चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सात दिनको तालिम दिएर मात्र एम्बुलेन्स वितरण गरिने बताए ।
" />
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सुविधा कमजोर रहेका पहाडी जिल्लाका लागि भनेर गत आर्थिक वर्षमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स खरीद गर्ने निर्णय गर्याे।
त्यसका लागि ६ करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो । एम्बुलेन्स खरीदका लागि प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘बिडिङ’ गर्याे । र, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात् गत ३१ असारमा ६ करोड २७ लाख ३८ हजार ५०० रूपैयाँमा १६ वटा आधुनिक सुविधा सहितका एम्बुलेन्स खरीद गर्याे ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् खरीद गरिएका ती एम्बुलेन्स साढे दुई महीना बितिसक्दासम्म पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । प्रयोगको के कुरा, प्रदेश सरकारले किनेका एम्बुलेन्स अहिलेसम्म बिक्रेता कम्पनी टाटा मोटर्सको धनगढीस्थित अधिकृत बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिमै थन्किएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पर्याप्त एम्बुलेन्स नहुँदा सिकिस्त बिरामीले पनि समयमै उपचार नपाउने र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउन नसक्दा ज्यानै जाने समस्या पटकपटक देखिँदै आएका छन् । पहाडी जिल्लाको यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले यहाँका सातवटै जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने भनेर एम्बुलेन्स खरीद गरेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म वितरण हुन नसक्नुमा स्वयम् प्रदेश सरकार नै जिम्मेवार छ ।
कारण, यसका लागि अहिलेसम्म एम्बुलेन्स तथा शवबाहन निर्देशिका नै बन्न सकेको छैन । एम्बुलेन्स तथा शवबाहन सञ्चालन निर्देशिका २०७६ को मस्यौदा तयार भए पनि त्यसले स्वीकृति पाइसकेको छैन । निर्देशिका स्वीकृत नभएकाले वितरण प्रकृयामा समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए ।
निर्देशिका स्वीकृत हुन नसक्नुको कारण रोचक छ । प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाका १६ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सुदूरपश्चिममा कूल ३२ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गरिनुपर्ने लबिइङ गर्न थालेपछि निर्देशिकाको मस्यौदा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमै पेस हुन सकेको छैन ।
निर्देशिका स्वीकृत भयो भने पनि तत्काल एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आउने सम्भावना न्यून छ । किनभने, प्रदेश सरकारले खरीद गरेका एम्बुलेन्स प्रचलनमा रहेका सामान्य एम्बुलेन्स भन्दा फरक र आधुनिक सुविधायुक्त रहेकाले चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तालीम दिनुपर्नेछ । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो तालीमको तयारी पनि गरेको छैन ।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्कीले भने चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सात दिनको तालिम दिएर मात्र एम्बुलेन्स वितरण गरिने बताए ।
">
बिरामीको बेहाल छ, ६ करोडमा किनेका १६ एम्बुलेन्स निर्देशिका नबन्दा अलपत्र: Dekhapadhi
बिरामीको बेहाल छ, ६ करोडमा किनेका १६ एम्बुलेन्स निर्देशिका नबन्दा अलपत्र
<p style="text-align:justify">धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सुविधा कमजोर रहेका पहाडी जिल्लाका लागि भनेर गत आर्थिक वर्षमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स खरीद गर्ने निर्णय गर्‍याे।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसका लागि ६ करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो । एम्बुलेन्स खरीदका लागि प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘बिडिङ’ गर्‍याे । र, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात् गत ३१ असारमा ६ करोड २७ लाख ३८ हजार ५०० रूपैयाँमा १६ वटा आधुनिक सुविधा सहितका एम्बुलेन्स खरीद गर्‍याे । </p>
<p style="text-align:justify">प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् खरीद गरिएका ती एम्बुलेन्स साढे दुई महीना बितिसक्दासम्म पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । प्रयोगको के कुरा, प्रदेश सरकारले किनेका एम्बुलेन्स अहिलेसम्म बिक्रेता कम्पनी टाटा मोटर्सको धनगढीस्थित अधिकृत बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिमै थन्किएका छन् । </p>
<p style="text-align:justify">सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पर्याप्त एम्बुलेन्स नहुँदा सिकिस्त बिरामीले पनि समयमै उपचार नपाउने र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउन नसक्दा ज्यानै जाने समस्या पटकपटक देखिँदै आएका छन् । पहाडी जिल्लाको यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले यहाँका सातवटै जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने भनेर एम्बुलेन्स खरीद गरेको थियो ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, अहिलेसम्म वितरण हुन नसक्नुमा स्वयम् प्रदेश सरकार नै जिम्मेवार छ ।</p>
<p style="text-align:justify">कारण, यसका लागि अहिलेसम्म एम्बुलेन्स तथा शवबाहन निर्देशिका नै बन्न सकेको छैन । एम्बुलेन्स तथा शवबाहन सञ्चालन निर्देशिका २०७६ को मस्यौदा तयार भए पनि त्यसले स्वीकृति पाइसकेको छैन । निर्देशिका स्वीकृत नभएकाले वितरण प्रकृयामा समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । </p>
<p style="text-align:justify">निर्देशिका स्वीकृत हुन नसक्नुको कारण रोचक छ । प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाका १६ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सुदूरपश्चिममा कूल ३२ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गरिनुपर्ने लबिइङ गर्न थालेपछि निर्देशिकाको मस्यौदा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमै पेस हुन सकेको छैन । </p>
<p style="text-align:justify">निर्देशिका स्वीकृत भयो भने पनि तत्काल एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आउने सम्भावना न्यून छ । किनभने, प्रदेश सरकारले खरीद गरेका एम्बुलेन्स प्रचलनमा रहेका सामान्य एम्बुलेन्स भन्दा फरक र आधुनिक सुविधायुक्त रहेकाले चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तालीम दिनुपर्नेछ । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो तालीमको तयारी पनि गरेको छैन । </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्कीले भने चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सात दिनको तालिम दिएर मात्र एम्बुलेन्स वितरण गरिने बताए । <br />
</p>
.jpg)
