काठमाडौं। युरोपेली लगानी बैंकले विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति विस्तार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई १२ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हालै अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र युरोपेली लगानी बैंकका निर्देशक मारिया बारागन र कानूनी सल्लाहकार बोर्जा ओक्जाङ गोइटीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार ऋणस्वरूप प्राप्त उक्त रकम ५ नम्बर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँका जनताको बिजुलीमा पहुँच बढाउने, विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार गरिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस
" />
काठमाडौं। युरोपेली लगानी बैंकले विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति विस्तार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई १२ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हालै अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र युरोपेली लगानी बैंकका निर्देशक मारिया बारागन र कानूनी सल्लाहकार बोर्जा ओक्जाङ गोइटीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार ऋणस्वरूप प्राप्त उक्त रकम ५ नम्बर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँका जनताको बिजुलीमा पहुँच बढाउने, विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार गरिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस
">
विद्युत् स्तरोन्नति र विस्तारमा युरोपेली लगानी बैंकले साढे १२ अर्ब ऋण दिने: Dekhapadhi
विद्युत् स्तरोन्नति र विस्तारमा युरोपेली लगानी बैंकले साढे १२ अर्ब ऋण दिने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। युरोपेली लगानी बैंकले विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति विस्तार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई १२ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हालै अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र युरोपेली लगानी बैंकका निर्देशक मारिया बारागन र कानूनी सल्लाहकार बोर्जा ओक्जाङ गोइटीले हस्ताक्षर गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्रालयका अनुसार ऋणस्वरूप प्राप्त उक्त रकम ५ नम्बर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँका जनताको बिजुलीमा पहुँच बढाउने, विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार गरिनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
