प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदलाई प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न समय दिए। सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र सरकारका कामकारबाहीका विषयमा पेचिलो प्रश्न गरे। तिनै प्रश्नको जवाफ संसदको रोस्टममा उभिएर दिए।
यस्ता छन् सांसदको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफ
दिलेन्द्रप्रसाद बडुको प्रश्न–सीमा विदाका बारेमा एक लाइन खर्चिनुभएको छ। कालापानी र सुस्ता प्रधानमन्त्री स्तरमा कहिले वार्ता हुन्छ ? कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? कालापानी क्ष्ोत्रमा सुरक्षा चौकी कहिलेसम्म स्थापना हुन्छ ? दार्चुला तिकर सडक कहिले सम्पन्न हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ-मैले भनिसके नेपालको भूभाग नेपालले छोड्दैन। अहिले खासगरि उठेको प्रश्न काली नदिको मुहान, लिम्पियाधुरा क्षेत्र, लिपुलेक र कालापनीको बारेमा। तथ्य र प्रमाण्हरूले यी क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर देखाएको छ। ती क्षेत्रहरू फिर्ता लिन गरिहेका छौँ। यो दिन वार्ता गर्छौ भनेर भनने कुरा होइन्। दुई तर्फि सहमितका साथ वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गरिनेछ।
अहिलेको सरकार सार्वभौम समानाताका आधारमा वार्ता गर्ने प्रश्नमा, राष्ट्रियताको सवाल, रााष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितमा कुनै अनुचित सम्झौता गर्दैन। यसमा स्पष्ट रहन आग्रह गर्दछु। हामी भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौँ भने नक्सा छाप्ने कुरा के भयो र नक्सा त तुरून्तै छापिन्छ। सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ।
सरिता गिरीको प्रश्न–समाजवादी दलको सरकारबाट बहर्गिमन पश्चात संविधान संशोधनको च्याप्टर बन्द भएको हो ?
महिन्द्र राय यादवको प्रश्न–संविधान सबैका लागि स्वीकार्य छ भन्नुभयो तर तत्कालिन समयमा समाजवादी पार्टीसँग संविधान संशोधन लगायत २ बुँदे सम्झौता गर्नुभएको छ। के छ यसको अवस्था ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ-संविधान संशोधन आवश्यक छ म पनि भनिरहेको छु। उपयुक्त समयमा औचित्यका आधारमा, आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुनछ। संविधानको संशोधन हुन्छ भन्नुको अर्थ संविधान नमानेको होइन्। संविधान मानेको हो त्यसैकारण संशोधन आवश्यक हो। हामी यहाँ जो छाैं संविधान मानेर यहाँ उपस्थित भएका छौं। संविधान अुनसार चुनाव लडेर उपस्थित भएका छौं। संविधान लामो बलिदानपूर्ण संघर्षको उपलब्धि हो। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बनेको संविधान। जनताका भावना प्रतिविम्बित संविधान हो। यसलाई मान्दिन भन्नु जनताको बलिदान र त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धिको अस्वीकृती हुन्छ। संशोधन हुन सक्छ। संशोधनिय दस्तावेज हो संविधान। असंशोधनीय होइन तर संशोधन आवश्यक छ भने संविधान स्वीकार गर्दैन भन्नु अनुचित हो। नाजायज हो। त्यसकारण संविधानको स्वीकार्यता र संशोधन बेग्लै कुरा हो। चीन, भारत जापान जहाँको पनि संशोधन हुने गरेको छ। सबैको संविधान स्वीकार हुन्छ त्यसको मतलव संविधान नमानेको होइन्। संविधान प्रति अत्यन्तै आदरभाव राख्छन् हरेक राष्ट्रले हरेक मुलुकले। संविधान उपलब्धिहरूको प्रतिक हो। सफलताको अझ समुचित प्रबन्धका लागि, समुचित उचाइका लागि संशोधन गरिन्छ।
पार्वता डिसी चौधरीको प्रश्न–ललिता निवासको जग्गा जसरी फिर्ता ल्याइयो त्यसैगरी मातातिर्थको १७४ रोपनी पनि फिर्ता गर्छाँै भन्नुभयो। ललिता निवासको विषयको मुद्दा विशेष अदालतमा गएको छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन् ? यसले सकारको दबावमा परेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भएको प्रष्ट भएको छ। माननीय ज्युहरूको पिजनहोलमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको किताब राख्छु भन्नुभएको छ। यो कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–अदालतमा भएका मुद्दाहरूको बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको छ। यो भावावेशको विषयले मात्रै हुँदैन्। हामी कहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। न्यायालय स्वतन्त्र छ। स्वतन्त्र न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्छ। त्यसअर्थ न्यायालयमा विचाराधिन भएका प्रश्नहरू र न्यायालयको कारवाहीका सम्बन्धमा सरकार हस्तक्षेप गर्न सक्दैन मात्रै होइन मात्रै होइन हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण समेत राख्न सक्दैन्। शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले वास्तविक अर्थमा सम्मान गर्छ। स्वतन्त्र न्यायापालिकाको सम्मान गर्छ। न्याय निरूपण गर्ने न्यायालयको सम्मान गर्छ। जुन कुरा अदालतको विचाराधित त्यो कुरा सरकारको टाउकोमा हाल्नु उचित कुरा होइन्।
तथ्याङ्क सम्बन्धि ‘आरम्भ’ भन्ने नामको पुस्तक सम्भवतः आइसक्यो होला, नभए भोलीसम्म आइसक्छ।
मिन बहादुर विश्वकर्मालको प्रश्न- समृद्ध नेपाल भयो भन्नुभएको छ। बैदेशिक लगानी भनेजति आएन् राजस्व कम उठ्यो भन्नुभएको छ। यो आफैमा भ्रमपूर्ण भएन? बजारमा श्रमिकहरूको संख्या कम भएको छ भन्नुभएको छ तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक खाडी मुलुक जानेको संख्या हेर्नुहोस् आफैमा उत्तर आउँछ। प्रकाश रसाइली स्नेहीको प्रश्न- अम्लेखगञ्ज—मोतिहारी पाइप लाइनमा लगानी भारतको, प्राविधि भारतको तर उद्घाटन गरेको भरमा त्यसलाई पनि सरकारको उपलब्धि भन्न मिल्छ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–मैले देश समृद्ध भइसकेको छ भनेको छैन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकंक्षा हो। हामी सुशासन कायम गर्न चाहान्छाैं। बिकास अगाडी बढाउन चाहान्छाैं। यस बाटोबाट देशलाई समृद्ध बनाउन चाहान्छौं र समृद्धी मात्रैले जनतालाई सुखी बनाउँछ भन्ने छैन्। समृद्धि बाहेक अरूपनि कुरा हुन्छन्। सुरक्षा र सम्मानका पक्ष हुन्छन् त्यो समृद्धीको हिस्सा कस्तो पाएको छ जनताले त्यो पनि हुन्छ। एकातिर समृद्धि काफि छ तर सडकमा भिखमंगा छन्। अशक्तहरूले गर्न नसक्नेहरूले अलपत्र जिन्दगी व्यवहोर्नु परेको छ। समृद्धि जनताका लगि, सबैका लागि लाभदायी भयो भन्न सकिन्न। त्यसकारण भनिएको हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। समृद्धि हुनका लागि सुख पनि चाहिन्छ। सुख हुनका लागि सामाजिक न्याय र समानता चाहिन्छ। अधिकारयुक्त जिन्दगी अधिकारसम्म पहुँचयुक्त जिन्दगी, सुरक्षित भय त्रासमुक्त जिन्दगी र सम्मानयुक्त जिन्दगी मानवीय चाहना त्यो हो।
आफ्नो अधिकार कसैले कुण्ठित गर्न नपावस। यो हो समृद्ध नेपाल। त्यसकारण अहिले नै जनता समस्या छैनन कुनै समस्यामा छैनन देश सम्पन्न भयो भन्ने कुरा होइन्। हुँदा हुँदा केही प्रश्न देखेर छक्क लाग्छ। भारतले सहयोग गर्यो भारतले बनाइदियो अनि के खुसी हुने? भन्नुहुन्छ। अलि अचम्म लाग्यो मलाई भारतले बनायो। हामीले पनि पैसा हालेको छ त्यसमा। हाम्रो पनि पैसा त त्यसमा भारतको पनि छ। हाम्रो अलि कम छ भारतको अलि बढी छ। र हामीले बैदेशिक सहयोग पनि लिएर विकासको काम गरेका छौँ। त्यो हामीले सुरू ग¥यो र सम्पन्न पनि ग¥यांै। त्यो नेपालको पक्षमा उपलब्धि पूर्ण छ। अहिले पनि हामी विभिन्न मित्र राष्ट्र दातृराष्ट्र र निकायहरूबाट सहयोग लिएर विकासका कामलाई अगाडी बढाउँछौँ। वैदेशिक लगानी लिएर विकासका काम अगाडी बढाउँछौँ। त्यसमा कति विकासका काममा सफल छौँ की छैनौँ हामीले जनतालाई उपलब्धि दिन सक्यौँ किन सकेनौँ मुख्य कुरा त्यो हो। हामीले सुविधा त पाएको हो नी ? सहयोग त पाएको हो नी। नेपालमा विकास त भयो पैसा त भारतको हो भन्ने कस्तो कुरा हो त्यो ? पहिले २० प्रशितका दरले वृद्धि थियो। अहिले त्यो वृद्धिदर सकियो भने पनि हुन्छ एक प्रतिशत मात्रै बाँकी छ। त्यो पनि टुंगिनेवाला छ। वैदेशिक रोजगारी नजानेका निम्ति वातवरण तयार हुँदैछ।
पुष्पा भूषालको प्रश्न- संविधानले नै राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनेको छ। मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा नै ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थित गर्न खोजिएको थियो। तर त्यहाँ २५ मा २ जना मात्रै महिलालले ३३ प्रतिशतको संविधानको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ? प्रधानमन्त्री नै संविधान कार्यान्वयनका लागि उदासिन देखिनुभएको हो?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–३३ प्रतिशत महिलाका लागि यहि पार्टी जुन पार्टीको अध्यक्ष म छु। त्यही पार्टीले संसदमा सडकमा संघर्ष गरेको हा। र आज ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता संसदमा जुन पार्टीले मजाक उठाउँथे आज ती पार्टी पनि बाध्य भएका छन् ३३ प्रशित ल्याउन। म खुसी व्यक्त गर्न चाहान्छु। हाम्रा प्रयासहरू अगाडी छन्। हामी ३३ मात्र होइन बराबरीको हैसियतमा पुर्याउन चाहान्छौँ तर यो प्रक्रियामा छ।
मिना सुब्बा र रामबहादुर विष्टको प्रश्न-नेपाल ट्रष्टको जग्गाका विषयमा गरेको निर्णयहरू भ्रष्टाचार भित्र पर्दैनन्? व्यवहारमा जवाफ चाहियो। सरकारको तर्फबाट यति होल्डिङलाई ५ वर्षको सम्झौता बाँकी हुदैै गर्दा गोकर्णको २९ सय ९२ रोपनी जग्गा लिजमा दिनु। शिवपुरीको २ सय १६ रोपानी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा यतिलाई दिनु। ताप्लेजुङ पाथिभाराको ३ सय १७ रोपनी जग्गा ८० वर्षका लागि लिजमा यतिलाई दिनु बाध्यता के रहेछ ? यसबाट सरकारलाई फाइदा र नोक्सान कति छ ? दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बलियो की कौडीको भाउमा जग्गा प्राप्त गर्ने यति कम्पनी बलियो ?
र डिला संग्रौला पन्तकाे प्रश्न-यति समूहसँग किन सरकार सति गयो ट्रष्ट ऐन नै परिवर्तन गरेर। नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुको तात्पर्य के हो?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–एउटा नीतिमा मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। यो सरकार उद्योगपतिहरूको व्यापारीहरूको ठेकेदारहरूको पक्षमा भनेर भन्नुहुन्छ। उनीहरूको विपक्षमा छैन सरकार म स्पष्ट पार्न चाहान्छु। नेपालमा उद्योग आवश्यक छ। व्यापारीहरू, ठेकेदारहरूको पक्षमा छ तर उनीहरूले नियमानुसार गर्नुप¥यो, कर तिर्नुप¥यो। छलछाम गर्नुभएन कुरो त्यो मात्रै हो। औद्योगिकरण र उद्योग स्थापना गर्न चाहान्छाँै भन्यौ। उद्योग व्यवसायको विरूद्धमा छ र सरकार ? म कुनै एकदम त्यो दकसवाला कुरा गर्न चाहन्न।
भक्तपुर मेरो पनि जिल्ला हो। म पनि त्यहीँ बस्छु। त्यसकारण मैले चीनबाट आएका विद्यार्थी अरू जिल्लामा पठाउनुभन्दा मेरै जिल्लामा राखेको हो।
उद्योग व्यवसायको पक्षमा उनीहरूर्लाइ सहुलियत सहयोग कानून बमोजिम उनीहरूले उद्योग स्थापना गरून। संचालन गरून। औद्योगिकरण तर्फ देश जाओस सरकार नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहान्छ। नीजि क्षेत्रलाई उचित ढंगले प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ। तर, सरकारी सम्पत्ति नीजि क्षेत्रलाई कौडीको मोलमा बेचेर उद्योग धन्दा धरासायी पार्न चाहन्न। एउटा यतिले लिएका विभिन्न लिजहरू त्यो कुन–कुन समयमा को–को बाट कसरी लिएका हो सरकार अध्ययन गर्दै छ। पाथिभारा कसले दिएछ? सोल्टी कसले दिएछ? दरबार अगाडी कसले दिएछ? अरू ठाउँमा कसले दिएछ? त्यो अध्ययन गर्दैछ। अहिले सरकारले जुन दिएको छ त्यो कानून सम्मत उचित र अवश्यक ढंगले निर्णय गरेर दिएको छ। स्वतन्त्र ढंगले मुल्याङ्कन गराएर दिएको छ। यहि कुरा ६ वर्ष लिज अवधि बाँकी रहँदै लिज अवधि थप्दा केही नबोल्ने वा थप्नेहरूले नै आज ५ वर्ष बाँकी हुँदै लिज अवधि किन बढाइयो भन्ने कुरा मलाई अचम्म लाग्छ। आफु हुँदै ६ वर्ष बाँकी रहँदै अरूलाई दिएको छ। यो मैले भनेको ड्रयागन भक्तलाई ड्रयागन देखा परेजस्तै यी काण्डहरूको छानबिन हुँदै जाँदा ड्रयागन प्रकट भएजस्तै हुनेछ।
यो हामीले एउटा स्वच्छता स्वस्थता पारदर्शीता र देशको विकासलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ। कानून विपरित होइन्। अवधि सकिएपछि मात्रै दिँदा त्यहाँको विकास अवरोध हुन सक्छ। त्यसकारण कतिपय कुराहरू अवधि बाँकी हुँदै दिनपर्ने हुनसक्छ। विचमा द्वन्द्वले गर्दा काम भएन एउटा लिजमा लिनेले अर्कोलाई बेच्यो। अर्कोले किन्यो। र त्यसलाई निष्पक्ष मुल्याङ्कनबाट दिइएको छ। शिवपुरीको जग्गा पनि माननीय ज्यूहरूले उठाउनुभएको छ। म छानबिन गराउँछु। कसले दिएको रहेछ ? त्यो किन दिएको रहेछ ? त्यसरी सस्तोमा। कौडीमा मूल्यमा दिएको छ भने किन दियो त्यो त्यो छानबिन गराएर अनुचित रहेछ भने कारबाही हुन्छ म माननिय ज्युहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहान्छु।
प्रेम सुवालको प्रश्न–शहीदका आमाहरूले भन्दैछन्, नेताहरू ठेकेदार डोजर टिपर मालिक भएर पैसा कमाउँदैछन्। तीन करोड, २ करोड आफ्नै खल्तिमा राख्छन्। राज्यको उद्योग धन्दा विकास गरेनन् ?
कुर्सी ठटाउने ठाउँमा रमाउँदैछन्। प्रधानमन्त्री ठगहरूको घेराभित्र छन्। फेरि लडाई होला जस्तो छ। जनता भन्दैछन्, भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको क्वारेन्टाइनस्थल राख्नु र नगरकोटका सडक नबनाउनु नगरकोट पर्यटनलाई समाप्त पर्नु हो। स्थानीय जनतालाई भगाउनु हो। राजधानी उपत्यका बाहिर नलगेसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुनेछैन्।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–कोरोना भाइरसका विमारी नेपालले ल्याएको छैन्। कुनै देशमा विरामी भयो भने त्यो निको नभइ ल्याउन पाइदैन्। हामीले त्यो विमारले नछोएका विद्यार्थीहरूलाई जाँच गरेर ल्याउन हौँ। विमार छैन उनीहरूमा। तैपनी कथम कदाचित बाटोमा पनि संक्रमण भयो की भनेर क्वारेन्टाइन्मा राख्नुपर्याे। नेपालमा ७७ जिल्ला छन् कहिँ त राख्नुपर्ला। अनि डाक्टर पनि नभएको अस्पताल पनि नभएको कहाँ लगेर कुन कुनामा राख्ने? त्यो त भएन्। अलिकति अनुकुलता, सुविधा भएका ठाउँमा राख्नुपर्याे। त्यसकारण मेरो चाँही जिल्लामा राख्न हुन्न भनेपछि कुन चाँही जिल्लामा राखिन्छ। भक्तपुर मेरो पनि जिल्ला हो। म पनि त्यहीँ बस्छु। त्यसकारण मैले अरू जिल्लामा पठाउनुभन्दा मैले मेरै जिल्लामा राखेको हो।
भवानीप्रसाद खापुङको प्रश्न–सामुदायिक विद्यालयमा बाल शिक्षकले अहिले ६ हजार तलब खान्छन्। कर्मचारीले ४ हजार ५ सयदेखि ७ हजार ५ सयसम्म लिने गरेका त्। सरकारले तोकेको १३ हजार ५ सय कहिलेबाट प्राप्त गर्छन्?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ– नयाँ शिक्षा नीति आएपछि त्यसअनुसार मिलाउँदै लैजाने।
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको प्रश्न–एमसीसीको बारेमा प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो। ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एमसीसी कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?
प्रकाश रसाइली स्नेहीको प्रश्न–एमसीसीको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दछु ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ– विवाद होला अलिअलि बुझ्न बाँकी होला। राजनीतिक दलहरूको विषय होला। उनीहरूले अध्ययन गर्लान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको छ। सभामुख महोदयले निर्णयार्थ पेश गर्नेवित्तिकै पास हुन्छ अगाडी बढ्छ।
रंगमति शाहीको प्रश्न-जाडो महिनामा कर्णालीका जनताका लागि कति जोर कपाडा पठाउनुभयो ? कर्णालीका जनता कहिलेसम्म अध्याँरोमा बस्छन् ? सडक कालोपत्रे भएको छ भन्नुहुन्छ। धेरै टाढा भन्दिन् सोह्रखुट्टेदेखी बालाजुसम्म एक पटक प्रधानमन्त्री ज्यूले गाडीको सिसा खोली हेरिदिनुहुन्थ्यो की ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ– कर्णालीमा खाद्यान्न पु¥याउनका लागि चीनको बाटो समेत प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेर खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कुनै जिल्लामा भोगमरि भयो त्यहाँ खान पाइएन भन्ने मैले सुनेको छैन्। त्यस्तो भयो भने हेलिकप्टरबाट खाद्यन्न ड्रप गरेर भएपनि पुर्याइन्छ भोकमरी भयो भने। नेपालमा कोही भाकै मर्दैन्, भोकै पर्दैन्। सोह्रखुट्टेका खाल्टाखुल्टी छन् भने सरकारले पुर्छ।
रंगमति शाहीको प्रश्न-भ्रष्टाचार गर्दिन र हेर्नपनि सक्दिन भन्नुहुन्छ तर एनसेललाई दिएको कर छुटलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–यो कस्तो खालको विषय भयो भने विप्लवले पैसा पाएन भने पनि त्यसकै टावर। अरूलाई रिस उठ्यो भनेपनि एनसेल। एनसेलका विषयमा सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्छ। अदालतमा मुद्दा परेर उसको फैसला अनुसार सरकारले काम गरेको छ।
सत्य नारायण शर्मा खनालको प्रश्न–कर्मचारी समायोजन पुरा भएको छ भन्नुभयो। कति गाउँपालिकामा एउटा वडा सचिव मात्रै छैन्। समायोजन केलाई भनिएको हो ? २, ३ प्रतिशत नयाँ बेरोजगारलाई रोगजारी दिइएको छ भन्नुभयो। पुरानालाई रोजगारी दिने दायित्वभित्र पर्छ कि पदैन् ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–मैले मुलतः कर्मचारी समायोजन पूरा भएको हो भने। एउटा राम्रो कुरा के भने हामीले नयाँ प्रणली सुरू गयौ। नयाँ प्रणाली सुरू गर्दा पनि दुनियामा निर्विवाद, यति शान्तिपूर्ण ढंगले नयाँ प्रणाली अगाडी बढेका हुँदैनन्। हामी कहाँ यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसका सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था छन, संवैधानिक व्यवस्था छन्। त्यसमा विवाद समाधान भएका छन्। निर्विवाद ढंगले हामीले संघियता नँया प्रणाली स्थापना गर्याै। अधिकारको बाँडफाँड तीन तहमा गरेका छौँ। यसका लागि धेरै ठाउँमा अनेक चिजहरू हुन्छन् तर हाम्रो त्यस्तो भएन् किनकी केन्द्र सरकारले सन्तुलित ढंगले सञ्चालित गरेको छ। एक पटक टुंगिएर टुंगिहाल्ने तहमा पुगेको छैन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको सन्दर्भ शिलशिलामै छन्।
बालकृष्ण खाँडको प्रश्न-मानवअधिकार आयोगको विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा विधेयक लगायतका विधेयकले नेपालको संविधान प्रतिकुल हुने धारा अगाडी बढाएको छ। नागरिक हक, अधिकार संकुचन गरको छ। सरकारले संविधानको प्रतिकुल हुन गतिविधि किन गर्दैछ ? मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार किन उदासिन ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ– मानवअधिकार आयोग विधेयक कही कतै त्रृटी छ भने सच्याउनका लागि संसदमा पेश गरिएको छ। सच्याउनुपर्ने विषय छ भने सच्याउँ। तर कतिवटा यस्ता बुझाइको कमि कि मानवअधिकार आफै अभियोजनकर्ता हो की होइन्। अथवा कुनै एउटा निकाय हुन्छ की हुँदैन जसले आफ्नो जनताबाट आएको राजस्व, त्यसको खर्चको हिसाब किताव सार्वजनिक गर्न नपरोस त्यस्तो कुनै निकाय हुन्छ की हुँदैन्। लोकतन्त्तमा मुल्य मान्यता के राख्ने प्रश्नहरू छलफल गर्न सकिन्छ सरकार खुल्ला छ। यसमा कुनै भावना र भ्रमको पक्षमा जाने सरकार छैन्। खुल्ला छलफmल गर्न सकिन्छ अनुपयुक्त छ भने छलफल गर्न सकिन्छ। मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो स्वभािविक हो तर यहाँ पहिलेको भन्दा तीन प्रतिशतले कम मुल्यवृद्धि भएको छ। हुलाकी सडक निर्माणको तिव्रतालाई हेरेर माननिय ज्युहरू आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। २० वर्षदेखि कुरा मात्रै हुन्थ्यो अहिले त निर्माणको प्रकृयामा छ।
नागरिकताको कुनै समस्या छैन्। संविधानले सबै नागरिकताको प्रमाण्पत्र सुनिश्चित गर्छ। नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछन कुनै समस्या र्छैन्। कोही नागरिक प्रमाणपत्र पाइन भनेर नागरिकता दिने अधिकारी कहाँ दिने पुग्यो भने उसले नपाउने प्रश्न छैन्।
राजेन्द्र कुमार केसीको प्रश्न– आफ्नो पहिलो कार्यकालमा तुइन एक वर्षभित्रमा विस्थान गर्ने भन्नुभएको थियो। तर दोस्रो कार्यकालको २ वर्षपछि आज आफै १३ वटा विस्थापन हुन बाँकी रहेका छन् भन्नुभयो। जाबो एउटा तुइन विस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले ठूला ठूला विकास गर्छु भनेर जनताले पत्याउलान ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–दार्चुलामा एक दुई वटा तुइन विस्थापित हुने क्रममा छन्। अचम्म लाग्छ साथीहरूलाई यहाँबाट मुग्लिन जाँदा बाटाभरी तुइन नै तुइन माकुराको जालो जसरी देखिन्थे एउटा पनि देखिँदैन्। त्यही भएर मैले भनेको थिए पछि सन्ततीलाई देखाउनका लागि फोटो खिच्नुहोस् है अलिपछि तुइन हुँदैनन् भनेर।सवासय जति तुइन हटिसके। केही तुइनहरू हट्दैछन्। तुइन हटाउन नसक्ने सरकारले के गर्छ भन्नुभयो। हो तुइन हटाउन नसक्ने, विकास ल्याउन नसक्ने, गरिबी हटाउन नसक्ने के गर्छ? त्यही कारणले त हामी चाहिएको। हामी त्यही गर्दै छौँ।
चित्रलेखा यादवको प्रश्न–लोडसेडिङ अन्य भएको भन्नुहुन्छ तर हिजो बेलुकी मात्रै बत्ति जाने आउने भइरह्यो। यसको कारण के ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–विद्युत प्राधिकरणलाई सजक गराउँछु किन हाम्रो अलिक ट्रान्समिटरहरू अलि पुराना भएर पनि पटक पटक विग्रिदै जाने भएका छन्। माननिय ज्युले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो हिजो पटक पटक विजुली गयो भनेर त्यस्तो किन हुन्छ म विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउँछु।
" />
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदलाई प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न समय दिए। सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र सरकारका कामकारबाहीका विषयमा पेचिलो प्रश्न गरे। तिनै प्रश्नको जवाफ संसदको रोस्टममा उभिएर दिए।
यस्ता छन् सांसदको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफ
दिलेन्द्रप्रसाद बडुको प्रश्न–सीमा विदाका बारेमा एक लाइन खर्चिनुभएको छ। कालापानी र सुस्ता प्रधानमन्त्री स्तरमा कहिले वार्ता हुन्छ ? कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? कालापानी क्ष्ोत्रमा सुरक्षा चौकी कहिलेसम्म स्थापना हुन्छ ? दार्चुला तिकर सडक कहिले सम्पन्न हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ-मैले भनिसके नेपालको भूभाग नेपालले छोड्दैन। अहिले खासगरि उठेको प्रश्न काली नदिको मुहान, लिम्पियाधुरा क्षेत्र, लिपुलेक र कालापनीको बारेमा। तथ्य र प्रमाण्हरूले यी क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर देखाएको छ। ती क्षेत्रहरू फिर्ता लिन गरिहेका छौँ। यो दिन वार्ता गर्छौ भनेर भनने कुरा होइन्। दुई तर्फि सहमितका साथ वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गरिनेछ।
अहिलेको सरकार सार्वभौम समानाताका आधारमा वार्ता गर्ने प्रश्नमा, राष्ट्रियताको सवाल, रााष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितमा कुनै अनुचित सम्झौता गर्दैन। यसमा स्पष्ट रहन आग्रह गर्दछु। हामी भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौँ भने नक्सा छाप्ने कुरा के भयो र नक्सा त तुरून्तै छापिन्छ। सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ।
सरिता गिरीको प्रश्न–समाजवादी दलको सरकारबाट बहर्गिमन पश्चात संविधान संशोधनको च्याप्टर बन्द भएको हो ?
महिन्द्र राय यादवको प्रश्न–संविधान सबैका लागि स्वीकार्य छ भन्नुभयो तर तत्कालिन समयमा समाजवादी पार्टीसँग संविधान संशोधन लगायत २ बुँदे सम्झौता गर्नुभएको छ। के छ यसको अवस्था ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ-संविधान संशोधन आवश्यक छ म पनि भनिरहेको छु। उपयुक्त समयमा औचित्यका आधारमा, आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुनछ। संविधानको संशोधन हुन्छ भन्नुको अर्थ संविधान नमानेको होइन्। संविधान मानेको हो त्यसैकारण संशोधन आवश्यक हो। हामी यहाँ जो छाैं संविधान मानेर यहाँ उपस्थित भएका छौं। संविधान अुनसार चुनाव लडेर उपस्थित भएका छौं। संविधान लामो बलिदानपूर्ण संघर्षको उपलब्धि हो। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बनेको संविधान। जनताका भावना प्रतिविम्बित संविधान हो। यसलाई मान्दिन भन्नु जनताको बलिदान र त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धिको अस्वीकृती हुन्छ। संशोधन हुन सक्छ। संशोधनिय दस्तावेज हो संविधान। असंशोधनीय होइन तर संशोधन आवश्यक छ भने संविधान स्वीकार गर्दैन भन्नु अनुचित हो। नाजायज हो। त्यसकारण संविधानको स्वीकार्यता र संशोधन बेग्लै कुरा हो। चीन, भारत जापान जहाँको पनि संशोधन हुने गरेको छ। सबैको संविधान स्वीकार हुन्छ त्यसको मतलव संविधान नमानेको होइन्। संविधान प्रति अत्यन्तै आदरभाव राख्छन् हरेक राष्ट्रले हरेक मुलुकले। संविधान उपलब्धिहरूको प्रतिक हो। सफलताको अझ समुचित प्रबन्धका लागि, समुचित उचाइका लागि संशोधन गरिन्छ।
पार्वता डिसी चौधरीको प्रश्न–ललिता निवासको जग्गा जसरी फिर्ता ल्याइयो त्यसैगरी मातातिर्थको १७४ रोपनी पनि फिर्ता गर्छाँै भन्नुभयो। ललिता निवासको विषयको मुद्दा विशेष अदालतमा गएको छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन् ? यसले सकारको दबावमा परेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भएको प्रष्ट भएको छ। माननीय ज्युहरूको पिजनहोलमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको किताब राख्छु भन्नुभएको छ। यो कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–अदालतमा भएका मुद्दाहरूको बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको छ। यो भावावेशको विषयले मात्रै हुँदैन्। हामी कहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। न्यायालय स्वतन्त्र छ। स्वतन्त्र न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्छ। त्यसअर्थ न्यायालयमा विचाराधिन भएका प्रश्नहरू र न्यायालयको कारवाहीका सम्बन्धमा सरकार हस्तक्षेप गर्न सक्दैन मात्रै होइन मात्रै होइन हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण समेत राख्न सक्दैन्। शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले वास्तविक अर्थमा सम्मान गर्छ। स्वतन्त्र न्यायापालिकाको सम्मान गर्छ। न्याय निरूपण गर्ने न्यायालयको सम्मान गर्छ। जुन कुरा अदालतको विचाराधित त्यो कुरा सरकारको टाउकोमा हाल्नु उचित कुरा होइन्।
तथ्याङ्क सम्बन्धि ‘आरम्भ’ भन्ने नामको पुस्तक सम्भवतः आइसक्यो होला, नभए भोलीसम्म आइसक्छ।
मिन बहादुर विश्वकर्मालको प्रश्न- समृद्ध नेपाल भयो भन्नुभएको छ। बैदेशिक लगानी भनेजति आएन् राजस्व कम उठ्यो भन्नुभएको छ। यो आफैमा भ्रमपूर्ण भएन? बजारमा श्रमिकहरूको संख्या कम भएको छ भन्नुभएको छ तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक खाडी मुलुक जानेको संख्या हेर्नुहोस् आफैमा उत्तर आउँछ। प्रकाश रसाइली स्नेहीको प्रश्न- अम्लेखगञ्ज—मोतिहारी पाइप लाइनमा लगानी भारतको, प्राविधि भारतको तर उद्घाटन गरेको भरमा त्यसलाई पनि सरकारको उपलब्धि भन्न मिल्छ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–मैले देश समृद्ध भइसकेको छ भनेको छैन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकंक्षा हो। हामी सुशासन कायम गर्न चाहान्छाैं। बिकास अगाडी बढाउन चाहान्छाैं। यस बाटोबाट देशलाई समृद्ध बनाउन चाहान्छौं र समृद्धी मात्रैले जनतालाई सुखी बनाउँछ भन्ने छैन्। समृद्धि बाहेक अरूपनि कुरा हुन्छन्। सुरक्षा र सम्मानका पक्ष हुन्छन् त्यो समृद्धीको हिस्सा कस्तो पाएको छ जनताले त्यो पनि हुन्छ। एकातिर समृद्धि काफि छ तर सडकमा भिखमंगा छन्। अशक्तहरूले गर्न नसक्नेहरूले अलपत्र जिन्दगी व्यवहोर्नु परेको छ। समृद्धि जनताका लगि, सबैका लागि लाभदायी भयो भन्न सकिन्न। त्यसकारण भनिएको हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। समृद्धि हुनका लागि सुख पनि चाहिन्छ। सुख हुनका लागि सामाजिक न्याय र समानता चाहिन्छ। अधिकारयुक्त जिन्दगी अधिकारसम्म पहुँचयुक्त जिन्दगी, सुरक्षित भय त्रासमुक्त जिन्दगी र सम्मानयुक्त जिन्दगी मानवीय चाहना त्यो हो।
आफ्नो अधिकार कसैले कुण्ठित गर्न नपावस। यो हो समृद्ध नेपाल। त्यसकारण अहिले नै जनता समस्या छैनन कुनै समस्यामा छैनन देश सम्पन्न भयो भन्ने कुरा होइन्। हुँदा हुँदा केही प्रश्न देखेर छक्क लाग्छ। भारतले सहयोग गर्यो भारतले बनाइदियो अनि के खुसी हुने? भन्नुहुन्छ। अलि अचम्म लाग्यो मलाई भारतले बनायो। हामीले पनि पैसा हालेको छ त्यसमा। हाम्रो पनि पैसा त त्यसमा भारतको पनि छ। हाम्रो अलि कम छ भारतको अलि बढी छ। र हामीले बैदेशिक सहयोग पनि लिएर विकासको काम गरेका छौँ। त्यो हामीले सुरू ग¥यो र सम्पन्न पनि ग¥यांै। त्यो नेपालको पक्षमा उपलब्धि पूर्ण छ। अहिले पनि हामी विभिन्न मित्र राष्ट्र दातृराष्ट्र र निकायहरूबाट सहयोग लिएर विकासका कामलाई अगाडी बढाउँछौँ। वैदेशिक लगानी लिएर विकासका काम अगाडी बढाउँछौँ। त्यसमा कति विकासका काममा सफल छौँ की छैनौँ हामीले जनतालाई उपलब्धि दिन सक्यौँ किन सकेनौँ मुख्य कुरा त्यो हो। हामीले सुविधा त पाएको हो नी ? सहयोग त पाएको हो नी। नेपालमा विकास त भयो पैसा त भारतको हो भन्ने कस्तो कुरा हो त्यो ? पहिले २० प्रशितका दरले वृद्धि थियो। अहिले त्यो वृद्धिदर सकियो भने पनि हुन्छ एक प्रतिशत मात्रै बाँकी छ। त्यो पनि टुंगिनेवाला छ। वैदेशिक रोजगारी नजानेका निम्ति वातवरण तयार हुँदैछ।
पुष्पा भूषालको प्रश्न- संविधानले नै राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनेको छ। मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा नै ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थित गर्न खोजिएको थियो। तर त्यहाँ २५ मा २ जना मात्रै महिलालले ३३ प्रतिशतको संविधानको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ? प्रधानमन्त्री नै संविधान कार्यान्वयनका लागि उदासिन देखिनुभएको हो?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–३३ प्रतिशत महिलाका लागि यहि पार्टी जुन पार्टीको अध्यक्ष म छु। त्यही पार्टीले संसदमा सडकमा संघर्ष गरेको हा। र आज ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता संसदमा जुन पार्टीले मजाक उठाउँथे आज ती पार्टी पनि बाध्य भएका छन् ३३ प्रशित ल्याउन। म खुसी व्यक्त गर्न चाहान्छु। हाम्रा प्रयासहरू अगाडी छन्। हामी ३३ मात्र होइन बराबरीको हैसियतमा पुर्याउन चाहान्छौँ तर यो प्रक्रियामा छ।
मिना सुब्बा र रामबहादुर विष्टको प्रश्न-नेपाल ट्रष्टको जग्गाका विषयमा गरेको निर्णयहरू भ्रष्टाचार भित्र पर्दैनन्? व्यवहारमा जवाफ चाहियो। सरकारको तर्फबाट यति होल्डिङलाई ५ वर्षको सम्झौता बाँकी हुदैै गर्दा गोकर्णको २९ सय ९२ रोपनी जग्गा लिजमा दिनु। शिवपुरीको २ सय १६ रोपानी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा यतिलाई दिनु। ताप्लेजुङ पाथिभाराको ३ सय १७ रोपनी जग्गा ८० वर्षका लागि लिजमा यतिलाई दिनु बाध्यता के रहेछ ? यसबाट सरकारलाई फाइदा र नोक्सान कति छ ? दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बलियो की कौडीको भाउमा जग्गा प्राप्त गर्ने यति कम्पनी बलियो ?
र डिला संग्रौला पन्तकाे प्रश्न-यति समूहसँग किन सरकार सति गयो ट्रष्ट ऐन नै परिवर्तन गरेर। नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुको तात्पर्य के हो?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–एउटा नीतिमा मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। यो सरकार उद्योगपतिहरूको व्यापारीहरूको ठेकेदारहरूको पक्षमा भनेर भन्नुहुन्छ। उनीहरूको विपक्षमा छैन सरकार म स्पष्ट पार्न चाहान्छु। नेपालमा उद्योग आवश्यक छ। व्यापारीहरू, ठेकेदारहरूको पक्षमा छ तर उनीहरूले नियमानुसार गर्नुप¥यो, कर तिर्नुप¥यो। छलछाम गर्नुभएन कुरो त्यो मात्रै हो। औद्योगिकरण र उद्योग स्थापना गर्न चाहान्छाँै भन्यौ। उद्योग व्यवसायको विरूद्धमा छ र सरकार ? म कुनै एकदम त्यो दकसवाला कुरा गर्न चाहन्न।
भक्तपुर मेरो पनि जिल्ला हो। म पनि त्यहीँ बस्छु। त्यसकारण मैले चीनबाट आएका विद्यार्थी अरू जिल्लामा पठाउनुभन्दा मेरै जिल्लामा राखेको हो।
उद्योग व्यवसायको पक्षमा उनीहरूर्लाइ सहुलियत सहयोग कानून बमोजिम उनीहरूले उद्योग स्थापना गरून। संचालन गरून। औद्योगिकरण तर्फ देश जाओस सरकार नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहान्छ। नीजि क्षेत्रलाई उचित ढंगले प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ। तर, सरकारी सम्पत्ति नीजि क्षेत्रलाई कौडीको मोलमा बेचेर उद्योग धन्दा धरासायी पार्न चाहन्न। एउटा यतिले लिएका विभिन्न लिजहरू त्यो कुन–कुन समयमा को–को बाट कसरी लिएका हो सरकार अध्ययन गर्दै छ। पाथिभारा कसले दिएछ? सोल्टी कसले दिएछ? दरबार अगाडी कसले दिएछ? अरू ठाउँमा कसले दिएछ? त्यो अध्ययन गर्दैछ। अहिले सरकारले जुन दिएको छ त्यो कानून सम्मत उचित र अवश्यक ढंगले निर्णय गरेर दिएको छ। स्वतन्त्र ढंगले मुल्याङ्कन गराएर दिएको छ। यहि कुरा ६ वर्ष लिज अवधि बाँकी रहँदै लिज अवधि थप्दा केही नबोल्ने वा थप्नेहरूले नै आज ५ वर्ष बाँकी हुँदै लिज अवधि किन बढाइयो भन्ने कुरा मलाई अचम्म लाग्छ। आफु हुँदै ६ वर्ष बाँकी रहँदै अरूलाई दिएको छ। यो मैले भनेको ड्रयागन भक्तलाई ड्रयागन देखा परेजस्तै यी काण्डहरूको छानबिन हुँदै जाँदा ड्रयागन प्रकट भएजस्तै हुनेछ।
यो हामीले एउटा स्वच्छता स्वस्थता पारदर्शीता र देशको विकासलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ। कानून विपरित होइन्। अवधि सकिएपछि मात्रै दिँदा त्यहाँको विकास अवरोध हुन सक्छ। त्यसकारण कतिपय कुराहरू अवधि बाँकी हुँदै दिनपर्ने हुनसक्छ। विचमा द्वन्द्वले गर्दा काम भएन एउटा लिजमा लिनेले अर्कोलाई बेच्यो। अर्कोले किन्यो। र त्यसलाई निष्पक्ष मुल्याङ्कनबाट दिइएको छ। शिवपुरीको जग्गा पनि माननीय ज्यूहरूले उठाउनुभएको छ। म छानबिन गराउँछु। कसले दिएको रहेछ ? त्यो किन दिएको रहेछ ? त्यसरी सस्तोमा। कौडीमा मूल्यमा दिएको छ भने किन दियो त्यो त्यो छानबिन गराएर अनुचित रहेछ भने कारबाही हुन्छ म माननिय ज्युहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहान्छु।
प्रेम सुवालको प्रश्न–शहीदका आमाहरूले भन्दैछन्, नेताहरू ठेकेदार डोजर टिपर मालिक भएर पैसा कमाउँदैछन्। तीन करोड, २ करोड आफ्नै खल्तिमा राख्छन्। राज्यको उद्योग धन्दा विकास गरेनन् ?
कुर्सी ठटाउने ठाउँमा रमाउँदैछन्। प्रधानमन्त्री ठगहरूको घेराभित्र छन्। फेरि लडाई होला जस्तो छ। जनता भन्दैछन्, भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको क्वारेन्टाइनस्थल राख्नु र नगरकोटका सडक नबनाउनु नगरकोट पर्यटनलाई समाप्त पर्नु हो। स्थानीय जनतालाई भगाउनु हो। राजधानी उपत्यका बाहिर नलगेसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुनेछैन्।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–कोरोना भाइरसका विमारी नेपालले ल्याएको छैन्। कुनै देशमा विरामी भयो भने त्यो निको नभइ ल्याउन पाइदैन्। हामीले त्यो विमारले नछोएका विद्यार्थीहरूलाई जाँच गरेर ल्याउन हौँ। विमार छैन उनीहरूमा। तैपनी कथम कदाचित बाटोमा पनि संक्रमण भयो की भनेर क्वारेन्टाइन्मा राख्नुपर्याे। नेपालमा ७७ जिल्ला छन् कहिँ त राख्नुपर्ला। अनि डाक्टर पनि नभएको अस्पताल पनि नभएको कहाँ लगेर कुन कुनामा राख्ने? त्यो त भएन्। अलिकति अनुकुलता, सुविधा भएका ठाउँमा राख्नुपर्याे। त्यसकारण मेरो चाँही जिल्लामा राख्न हुन्न भनेपछि कुन चाँही जिल्लामा राखिन्छ। भक्तपुर मेरो पनि जिल्ला हो। म पनि त्यहीँ बस्छु। त्यसकारण मैले अरू जिल्लामा पठाउनुभन्दा मैले मेरै जिल्लामा राखेको हो।
भवानीप्रसाद खापुङको प्रश्न–सामुदायिक विद्यालयमा बाल शिक्षकले अहिले ६ हजार तलब खान्छन्। कर्मचारीले ४ हजार ५ सयदेखि ७ हजार ५ सयसम्म लिने गरेका त्। सरकारले तोकेको १३ हजार ५ सय कहिलेबाट प्राप्त गर्छन्?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ– नयाँ शिक्षा नीति आएपछि त्यसअनुसार मिलाउँदै लैजाने।
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको प्रश्न–एमसीसीको बारेमा प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो। ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एमसीसी कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?
प्रकाश रसाइली स्नेहीको प्रश्न–एमसीसीको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दछु ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ– विवाद होला अलिअलि बुझ्न बाँकी होला। राजनीतिक दलहरूको विषय होला। उनीहरूले अध्ययन गर्लान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको छ। सभामुख महोदयले निर्णयार्थ पेश गर्नेवित्तिकै पास हुन्छ अगाडी बढ्छ।
रंगमति शाहीको प्रश्न-जाडो महिनामा कर्णालीका जनताका लागि कति जोर कपाडा पठाउनुभयो ? कर्णालीका जनता कहिलेसम्म अध्याँरोमा बस्छन् ? सडक कालोपत्रे भएको छ भन्नुहुन्छ। धेरै टाढा भन्दिन् सोह्रखुट्टेदेखी बालाजुसम्म एक पटक प्रधानमन्त्री ज्यूले गाडीको सिसा खोली हेरिदिनुहुन्थ्यो की ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ– कर्णालीमा खाद्यान्न पु¥याउनका लागि चीनको बाटो समेत प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेर खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कुनै जिल्लामा भोगमरि भयो त्यहाँ खान पाइएन भन्ने मैले सुनेको छैन्। त्यस्तो भयो भने हेलिकप्टरबाट खाद्यन्न ड्रप गरेर भएपनि पुर्याइन्छ भोकमरी भयो भने। नेपालमा कोही भाकै मर्दैन्, भोकै पर्दैन्। सोह्रखुट्टेका खाल्टाखुल्टी छन् भने सरकारले पुर्छ।
रंगमति शाहीको प्रश्न-भ्रष्टाचार गर्दिन र हेर्नपनि सक्दिन भन्नुहुन्छ तर एनसेललाई दिएको कर छुटलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–यो कस्तो खालको विषय भयो भने विप्लवले पैसा पाएन भने पनि त्यसकै टावर। अरूलाई रिस उठ्यो भनेपनि एनसेल। एनसेलका विषयमा सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्छ। अदालतमा मुद्दा परेर उसको फैसला अनुसार सरकारले काम गरेको छ।
सत्य नारायण शर्मा खनालको प्रश्न–कर्मचारी समायोजन पुरा भएको छ भन्नुभयो। कति गाउँपालिकामा एउटा वडा सचिव मात्रै छैन्। समायोजन केलाई भनिएको हो ? २, ३ प्रतिशत नयाँ बेरोजगारलाई रोगजारी दिइएको छ भन्नुभयो। पुरानालाई रोजगारी दिने दायित्वभित्र पर्छ कि पदैन् ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–मैले मुलतः कर्मचारी समायोजन पूरा भएको हो भने। एउटा राम्रो कुरा के भने हामीले नयाँ प्रणली सुरू गयौ। नयाँ प्रणाली सुरू गर्दा पनि दुनियामा निर्विवाद, यति शान्तिपूर्ण ढंगले नयाँ प्रणाली अगाडी बढेका हुँदैनन्। हामी कहाँ यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसका सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था छन, संवैधानिक व्यवस्था छन्। त्यसमा विवाद समाधान भएका छन्। निर्विवाद ढंगले हामीले संघियता नँया प्रणाली स्थापना गर्याै। अधिकारको बाँडफाँड तीन तहमा गरेका छौँ। यसका लागि धेरै ठाउँमा अनेक चिजहरू हुन्छन् तर हाम्रो त्यस्तो भएन् किनकी केन्द्र सरकारले सन्तुलित ढंगले सञ्चालित गरेको छ। एक पटक टुंगिएर टुंगिहाल्ने तहमा पुगेको छैन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको सन्दर्भ शिलशिलामै छन्।
बालकृष्ण खाँडको प्रश्न-मानवअधिकार आयोगको विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा विधेयक लगायतका विधेयकले नेपालको संविधान प्रतिकुल हुने धारा अगाडी बढाएको छ। नागरिक हक, अधिकार संकुचन गरको छ। सरकारले संविधानको प्रतिकुल हुन गतिविधि किन गर्दैछ ? मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार किन उदासिन ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ– मानवअधिकार आयोग विधेयक कही कतै त्रृटी छ भने सच्याउनका लागि संसदमा पेश गरिएको छ। सच्याउनुपर्ने विषय छ भने सच्याउँ। तर कतिवटा यस्ता बुझाइको कमि कि मानवअधिकार आफै अभियोजनकर्ता हो की होइन्। अथवा कुनै एउटा निकाय हुन्छ की हुँदैन जसले आफ्नो जनताबाट आएको राजस्व, त्यसको खर्चको हिसाब किताव सार्वजनिक गर्न नपरोस त्यस्तो कुनै निकाय हुन्छ की हुँदैन्। लोकतन्त्तमा मुल्य मान्यता के राख्ने प्रश्नहरू छलफल गर्न सकिन्छ सरकार खुल्ला छ। यसमा कुनै भावना र भ्रमको पक्षमा जाने सरकार छैन्। खुल्ला छलफmल गर्न सकिन्छ अनुपयुक्त छ भने छलफल गर्न सकिन्छ। मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो स्वभािविक हो तर यहाँ पहिलेको भन्दा तीन प्रतिशतले कम मुल्यवृद्धि भएको छ। हुलाकी सडक निर्माणको तिव्रतालाई हेरेर माननिय ज्युहरू आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। २० वर्षदेखि कुरा मात्रै हुन्थ्यो अहिले त निर्माणको प्रकृयामा छ।
नागरिकताको कुनै समस्या छैन्। संविधानले सबै नागरिकताको प्रमाण्पत्र सुनिश्चित गर्छ। नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछन कुनै समस्या र्छैन्। कोही नागरिक प्रमाणपत्र पाइन भनेर नागरिकता दिने अधिकारी कहाँ दिने पुग्यो भने उसले नपाउने प्रश्न छैन्।
राजेन्द्र कुमार केसीको प्रश्न– आफ्नो पहिलो कार्यकालमा तुइन एक वर्षभित्रमा विस्थान गर्ने भन्नुभएको थियो। तर दोस्रो कार्यकालको २ वर्षपछि आज आफै १३ वटा विस्थापन हुन बाँकी रहेका छन् भन्नुभयो। जाबो एउटा तुइन विस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले ठूला ठूला विकास गर्छु भनेर जनताले पत्याउलान ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–दार्चुलामा एक दुई वटा तुइन विस्थापित हुने क्रममा छन्। अचम्म लाग्छ साथीहरूलाई यहाँबाट मुग्लिन जाँदा बाटाभरी तुइन नै तुइन माकुराको जालो जसरी देखिन्थे एउटा पनि देखिँदैन्। त्यही भएर मैले भनेको थिए पछि सन्ततीलाई देखाउनका लागि फोटो खिच्नुहोस् है अलिपछि तुइन हुँदैनन् भनेर।सवासय जति तुइन हटिसके। केही तुइनहरू हट्दैछन्। तुइन हटाउन नसक्ने सरकारले के गर्छ भन्नुभयो। हो तुइन हटाउन नसक्ने, विकास ल्याउन नसक्ने, गरिबी हटाउन नसक्ने के गर्छ? त्यही कारणले त हामी चाहिएको। हामी त्यही गर्दै छौँ।
चित्रलेखा यादवको प्रश्न–लोडसेडिङ अन्य भएको भन्नुहुन्छ तर हिजो बेलुकी मात्रै बत्ति जाने आउने भइरह्यो। यसको कारण के ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ–विद्युत प्राधिकरणलाई सजक गराउँछु किन हाम्रो अलिक ट्रान्समिटरहरू अलि पुराना भएर पनि पटक पटक विग्रिदै जाने भएका छन्। माननिय ज्युले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो हिजो पटक पटक विजुली गयो भनेर त्यस्तो किन हुन्छ म विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउँछु।
">
अतिक्रमित भूमि नै फिर्ता ल्याउँदै छौं, नक्सा छाप्नु के ठूलो कुरा भयो र?: Dekhapadhi
अतिक्रमित भूमि नै फिर्ता ल्याउँदै छौं, नक्सा छाप्नु के ठूलो कुरा भयो र?
<p style="text-align:justify">प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदलाई प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न समय दिए। सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र सरकारका कामकारबाहीका विषयमा पेचिलो प्रश्न गरे। तिनै प्रश्नको जवाफ संसदको रोस्टममा उभिएर दिए।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यस्ता छन् सांसदको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफ </strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">दिलेन्द्रप्रसाद बडुको प्रश्न–</span> <em>सीमा विदाका बारेमा एक लाइन खर्चिनुभएको छ। कालापानी र सुस्ता प्रधानमन्त्री स्तरमा कहिले वार्ता हुन्छ ? कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? कालापानी क्ष्ोत्रमा सुरक्षा चौकी कहिलेसम्म स्थापना हुन्छ ? दार्चुला तिकर सडक कहिले सम्पन्न हुन्छ ?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#3498db">प्रधानमन्त्रीको जवाफ-</span> </strong>मैले भनिसके नेपालको भूभाग नेपालले छोड्दैन। अहिले खासगरि उठेको प्रश्न काली नदिको मुहान, लिम्पियाधुरा क्षेत्र, लिपुलेक र कालापनीको बारेमा। तथ्य र प्रमाण्हरूले यी क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर देखाएको छ। ती क्षेत्रहरू फिर्ता लिन गरिहेका छौँ। यो दिन वार्ता गर्छौ भनेर भनने कुरा होइन्। दुई तर्फि सहमितका साथ वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गरिनेछ।<br />
अहिलेको सरकार सार्वभौम समानाताका आधारमा वार्ता गर्ने प्रश्नमा, राष्ट्रियताको सवाल, रााष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितमा कुनै अनुचित सम्झौता गर्दैन। यसमा स्पष्ट रहन आग्रह गर्दछु। हामी भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौँ भने नक्सा छाप्ने कुरा के भयो र नक्सा त तुरून्तै छापिन्छ। सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">सरिता गिरीको प्रश्न–</span> <em>समाजवादी दलको सरकारबाट बहर्गिमन पश्चात संविधान संशोधनको च्याप्टर बन्द भएको हो ?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#e74c3c"><strong>महिन्द्र राय यादवको प्रश्न–</strong></span><em><strong>संविधान सबैका लागि स्वीकार्य छ भन्नुभयो तर तत्कालिन समयमा समाजवादी पार्टीसँग संविधान संशोधन लगायत २ बुँदे सम्झौता गर्नुभएको छ। के छ यसको अवस्था ?</strong></em></p>
<figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="299" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Government/Samsad.jpg" width="650" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#3498db">प्रधानमन्त्रीको जवाफ-</span> </strong>संविधान संशोधन आवश्यक छ म पनि भनिरहेको छु। उपयुक्त समयमा औचित्यका आधारमा, आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुनछ। संविधानको संशोधन हुन्छ भन्नुको अर्थ संविधान नमानेको होइन्। संविधान मानेको हो त्यसैकारण संशोधन आवश्यक हो। हामी यहाँ जो छाैं संविधान मानेर यहाँ उपस्थित भएका छौं। संविधान अुनसार चुनाव लडेर उपस्थित भएका छौं। संविधान लामो बलिदानपूर्ण संघर्षको उपलब्धि हो। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बनेको संविधान। जनताका भावना प्रतिविम्बित संविधान हो। यसलाई मान्दिन भन्नु जनताको बलिदान र त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धिको अस्वीकृती हुन्छ। संशोधन हुन सक्छ। संशोधनिय दस्तावेज हो संविधान। असंशोधनीय होइन तर संशोधन आवश्यक छ भने संविधान स्वीकार गर्दैन भन्नु अनुचित हो। नाजायज हो। त्यसकारण संविधानको स्वीकार्यता र संशोधन बेग्लै कुरा हो। चीन, भारत जापान जहाँको पनि संशोधन हुने गरेको छ। सबैको संविधान स्वीकार हुन्छ त्यसको मतलव संविधान नमानेको होइन्। संविधान प्रति अत्यन्तै आदरभाव राख्छन् हरेक राष्ट्रले हरेक मुलुकले। संविधान उपलब्धिहरूको प्रतिक हो। सफलताको अझ समुचित प्रबन्धका लागि, समुचित उचाइका लागि संशोधन गरिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">पार्वता डिसी चौधरीको प्रश्न–</span> <em>ललिता निवासको जग्गा जसरी फिर्ता ल्याइयो त्यसैगरी मातातिर्थको १७४ रोपनी पनि फिर्ता गर्छाँै भन्नुभयो। ललिता निवासको विषयको मुद्दा विशेष अदालतमा गएको छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन् ? यसले सकारको दबावमा परेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भएको प्रष्ट भएको छ। माननीय ज्युहरूको पिजनहोलमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको किताब राख्छु भन्नुभएको छ। यो कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#3498db"><strong>प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</strong></span>अदालतमा भएका मुद्दाहरूको बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको छ। यो भावावेशको विषयले मात्रै हुँदैन्। हामी कहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। न्यायालय स्वतन्त्र छ। स्वतन्त्र न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्छ। त्यसअर्थ न्यायालयमा विचाराधिन भएका प्रश्नहरू र न्यायालयको कारवाहीका सम्बन्धमा सरकार हस्तक्षेप गर्न सक्दैन मात्रै होइन मात्रै होइन हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण समेत राख्न सक्दैन्। शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले वास्तविक अर्थमा सम्मान गर्छ। स्वतन्त्र न्यायापालिकाको सम्मान गर्छ। न्याय निरूपण गर्ने न्यायालयको सम्मान गर्छ। जुन कुरा अदालतको विचाराधित त्यो कुरा सरकारको टाउकोमा हाल्नु उचित कुरा होइन्। <br />
तथ्याङ्क सम्बन्धि ‘आरम्भ’ भन्ने नामको पुस्तक सम्भवतः आइसक्यो होला, नभए भोलीसम्म आइसक्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#e74c3c"><strong>मिन बहादुर विश्वकर्मालको प्रश्न- </strong></span><em><strong>समृद्ध नेपाल भयो भन्नुभएको छ। बैदेशिक लगानी भनेजति आएन् राजस्व कम उठ्यो भन्नुभएको छ। यो आफैमा भ्रमपूर्ण भएन? बजारमा श्रमिकहरूको संख्या कम भएको छ भन्नुभएको छ तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक खाडी मुलुक जानेको संख्या हेर्नुहोस् आफैमा उत्तर आउँछ।</strong></em><br />
<span style="color:#e74c3c"><strong>प्रकाश रसाइली स्नेहीको प्रश्न- </strong></span><em><strong>अ<strong>म्लेखगञ्ज</strong>—मोतिहारी पाइप लाइनमा लगानी भारतको, प्राविधि भारतको तर उद्घाटन गरेको भरमा त्यसलाई पनि सरकारको उपलब्धि भन्न मिल्छ? </strong></em></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#3498db">प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</span> </strong>मैले देश समृद्ध भइसकेको छ भनेको छैन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकंक्षा हो। हामी सुशासन कायम गर्न चाहान्छाैं। बिकास अगाडी बढाउन चाहान्छाैं। यस बाटोबाट देशलाई समृद्ध बनाउन चाहान्छौं र समृद्धी मात्रैले जनतालाई सुखी बनाउँछ भन्ने छैन्। समृद्धि बाहेक अरूपनि कुरा हुन्छन्। सुरक्षा र सम्मानका पक्ष हुन्छन् त्यो समृद्धीको हिस्सा कस्तो पाएको छ जनताले त्यो पनि हुन्छ। एकातिर समृद्धि काफि छ तर सडकमा भिखमंगा छन्। अशक्तहरूले गर्न नसक्नेहरूले अलपत्र जिन्दगी व्यवहोर्नु परेको छ। समृद्धि जनताका लगि, सबैका लागि लाभदायी भयो भन्न सकिन्न। त्यसकारण भनिएको हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। समृद्धि हुनका लागि सुख पनि चाहिन्छ। सुख हुनका लागि सामाजिक न्याय र समानता चाहिन्छ। अधिकारयुक्त जिन्दगी अधिकारसम्म पहुँचयुक्त जिन्दगी, सुरक्षित भय त्रासमुक्त जिन्दगी र सम्मानयुक्त जिन्दगी मानवीय चाहना त्यो हो।</p>
<p style="text-align:justify">आफ्नो अधिकार कसैले कुण्ठित गर्न नपावस। यो हो समृद्ध नेपाल। त्यसकारण अहिले नै जनता समस्या छैनन कुनै समस्यामा छैनन देश सम्पन्न भयो भन्ने कुरा होइन्। हुँदा हुँदा केही प्रश्न देखेर छक्क लाग्छ। भारतले सहयोग गर्यो भारतले बनाइदियो अनि के खुसी हुने? भन्नुहुन्छ। अलि अचम्म लाग्यो मलाई भारतले बनायो। हामीले पनि पैसा हालेको छ त्यसमा। हाम्रो पनि पैसा त त्यसमा भारतको पनि छ। हाम्रो अलि कम छ भारतको अलि बढी छ। र हामीले बैदेशिक सहयोग पनि लिएर विकासको काम गरेका छौँ। त्यो हामीले सुरू ग¥यो र सम्पन्न पनि ग¥यांै। त्यो नेपालको पक्षमा उपलब्धि पूर्ण छ। अहिले पनि हामी विभिन्न मित्र राष्ट्र दातृराष्ट्र र निकायहरूबाट सहयोग लिएर विकासका कामलाई अगाडी बढाउँछौँ। वैदेशिक लगानी लिएर विकासका काम अगाडी बढाउँछौँ। त्यसमा कति विकासका काममा सफल छौँ की छैनौँ हामीले जनतालाई उपलब्धि दिन सक्यौँ किन सकेनौँ मुख्य कुरा त्यो हो। हामीले सुविधा त पाएको हो नी ? सहयोग त पाएको हो नी। नेपालमा विकास त भयो पैसा त भारतको हो भन्ने कस्तो कुरा हो त्यो ? पहिले २० प्रशितका दरले वृद्धि थियो। अहिले त्यो वृद्धिदर सकियो भने पनि हुन्छ एक प्रतिशत मात्रै बाँकी छ। त्यो पनि टुंगिनेवाला छ। वैदेशिक रोजगारी नजानेका निम्ति वातवरण तयार हुँदैछ।</p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#e74c3c"><strong>पुष्पा भूषालको प्रश्न- </strong></span><em><strong>संविधानले नै राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनेको छ। मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा नै ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थित गर्न खोजिएको थियो। तर त्यहाँ २५ मा २ जना मात्रै महिलालले ३३ प्रतिशतको संविधानको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ? प्रधानमन्त्री नै संविधान कार्यान्वयनका लागि उदासिन देखिनुभएको हो?</strong></em></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#3498db">प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</span> </strong>३३ प्रतिशत महिलाका लागि यहि पार्टी जुन पार्टीको अध्यक्ष म छु। त्यही पार्टीले संसदमा सडकमा संघर्ष गरेको हा। र आज ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता संसदमा जुन पार्टीले मजाक उठाउँथे आज ती पार्टी पनि बाध्य भएका छन् ३३ प्रशित ल्याउन। म खुसी व्यक्त गर्न चाहान्छु। हाम्रा प्रयासहरू अगाडी छन्। हामी ३३ मात्र होइन बराबरीको हैसियतमा पुर्याउन चाहान्छौँ तर यो प्रक्रियामा छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">मिना सुब्बा र रामबहादुर विष्टको प्रश्न-</span> <em>नेपाल ट्रष्टको जग्गाका विषयमा गरेको निर्णयहरू भ्रष्टाचार भित्र पर्दैनन्? व्यवहारमा जवाफ चाहियो। </em></strong><em><strong>सरकारको तर्फबाट यति होल्डिङलाई ५ वर्षको सम्झौता बाँकी हुदैै गर्दा गोकर्णको २९ सय ९२ रोपनी जग्गा लिजमा दिनु। शिवपुरीको २ सय १६ रोपानी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा यतिलाई दिनु। ताप्लेजुङ पाथिभाराको ३ सय १७ रोपनी जग्गा ८० वर्षका लागि लिजमा यतिलाई दिनु बाध्यता के रहेछ ? यसबाट सरकारलाई फाइदा र नोक्सान कति छ ? दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बलियो की कौडीको भाउमा जग्गा प्राप्त गर्ने यति कम्पनी बलियो ?</strong></em><br />
र<br />
<strong><span style="color:#e74c3c">डिला संग्रौला पन्तकाे प्रश्न-</span> <em>यति समूहसँग किन सरकार सति गयो ट्रष्ट ऐन नै परिवर्तन गरेर। नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुको तात्पर्य के हो?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#3498db">प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</span> </strong>एउटा नीतिमा मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। यो सरकार उद्योगपतिहरूको व्यापारीहरूको ठेकेदारहरूको पक्षमा भनेर भन्नुहुन्छ। उनीहरूको विपक्षमा छैन सरकार म स्पष्ट पार्न चाहान्छु। नेपालमा उद्योग आवश्यक छ। व्यापारीहरू, ठेकेदारहरूको पक्षमा छ तर उनीहरूले नियमानुसार गर्नुप¥यो, कर तिर्नुप¥यो। छलछाम गर्नुभएन कुरो त्यो मात्रै हो। औद्योगिकरण र उद्योग स्थापना गर्न चाहान्छाँै भन्यौ। उद्योग व्यवसायको विरूद्धमा छ र सरकार ? म कुनै एकदम त्यो दकसवाला कुरा गर्न चाहन्न।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">भक्तपुर मेरो पनि जिल्ला हो। म पनि त्यहीँ बस्छु। त्यसकारण मैले चीनबाट आएका विद्यार्थी अरू जिल्लामा पठाउनुभन्दा मेरै जिल्लामा राखेको हो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">उद्योग व्यवसायको पक्षमा उनीहरूर्लाइ सहुलियत सहयोग कानून बमोजिम उनीहरूले उद्योग स्थापना गरून। संचालन गरून। औद्योगिकरण तर्फ देश जाओस सरकार नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहान्छ। नीजि क्षेत्रलाई उचित ढंगले प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ। तर, सरकारी सम्पत्ति नीजि क्षेत्रलाई कौडीको मोलमा बेचेर उद्योग धन्दा धरासायी पार्न चाहन्न। एउटा यतिले लिएका विभिन्न लिजहरू त्यो कुन–कुन समयमा को–को बाट कसरी लिएका हो सरकार अध्ययन गर्दै छ। पाथिभारा कसले दिएछ? सोल्टी कसले दिएछ? दरबार अगाडी कसले दिएछ? अरू ठाउँमा कसले दिएछ? त्यो अध्ययन गर्दैछ। अहिले सरकारले जुन दिएको छ त्यो कानून सम्मत उचित र अवश्यक ढंगले निर्णय गरेर दिएको छ। स्वतन्त्र ढंगले मुल्याङ्कन गराएर दिएको छ। यहि कुरा ६ वर्ष लिज अवधि बाँकी रहँदै लिज अवधि थप्दा केही नबोल्ने वा थप्नेहरूले नै आज ५ वर्ष बाँकी हुँदै लिज अवधि किन बढाइयो भन्ने कुरा मलाई अचम्म लाग्छ। आफु हुँदै ६ वर्ष बाँकी रहँदै अरूलाई दिएको छ। यो मैले भनेको ड्रयागन भक्तलाई ड्रयागन देखा परेजस्तै यी काण्डहरूको छानबिन हुँदै जाँदा ड्रयागन प्रकट भएजस्तै हुनेछ। </p>
<p style="text-align:justify">यो हामीले एउटा स्वच्छता स्वस्थता पारदर्शीता र देशको विकासलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ। कानून विपरित होइन्। अवधि सकिएपछि मात्रै दिँदा त्यहाँको विकास अवरोध हुन सक्छ। त्यसकारण कतिपय कुराहरू अवधि बाँकी हुँदै दिनपर्ने हुनसक्छ। विचमा द्वन्द्वले गर्दा काम भएन एउटा लिजमा लिनेले अर्कोलाई बेच्यो। अर्कोले किन्यो। र त्यसलाई निष्पक्ष मुल्याङ्कनबाट दिइएको छ। शिवपुरीको जग्गा पनि माननीय ज्यूहरूले उठाउनुभएको छ। म छानबिन गराउँछु। कसले दिएको रहेछ ? त्यो किन दिएको रहेछ ? त्यसरी सस्तोमा। कौडीमा मूल्यमा दिएको छ भने किन दियो त्यो त्यो छानबिन गराएर अनुचित रहेछ भने कारबाही हुन्छ म माननिय ज्युहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहान्छु।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">प्रेम सुवालको प्रश्न–</span> <em>शहीदका आमाहरूले भन्दैछन्, नेताहरू ठेकेदार डोजर टिपर मालिक भएर पैसा कमाउँदैछन्। तीन करोड, २ करोड आफ्नै खल्तिमा राख्छन्। राज्यको उद्योग धन्दा विकास गरेनन् ?<br />
कुर्सी ठटाउने ठाउँमा रमाउँदैछन्। प्रधानमन्त्री ठगहरूको घेराभित्र छन्। फेरि लडाई होला जस्तो छ। जनता भन्दैछन्, भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको क्वारेन्टाइनस्थल राख्नु र नगरकोटका सडक नबनाउनु नगरकोट पर्यटनलाई समाप्त पर्नु हो। स्थानीय जनतालाई भगाउनु हो। राजधानी उपत्यका बाहिर नलगेसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुनेछैन्।</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#3498db">प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</span> </strong>कोरोना भाइरसका विमारी नेपालले ल्याएको छैन्। कुनै देशमा विरामी भयो भने त्यो निको नभइ ल्याउन पाइदैन्। हामीले त्यो विमारले नछोएका विद्यार्थीहरूलाई जाँच गरेर ल्याउन हौँ। विमार छैन उनीहरूमा। तैपनी कथम कदाचित बाटोमा पनि संक्रमण भयो की भनेर क्वारेन्टाइन्मा राख्नुपर्‍याे। नेपालमा ७७ जिल्ला छन् कहिँ त राख्नुपर्ला। अनि डाक्टर पनि नभएको अस्पताल पनि नभएको कहाँ लगेर कुन कुनामा राख्ने? त्यो त भएन्। अलिकति अनुकुलता, सुविधा भएका ठाउँमा राख्नुपर्‍याे। त्यसकारण मेरो चाँही जिल्लामा राख्न हुन्न भनेपछि कुन चाँही जिल्लामा राखिन्छ। भक्तपुर मेरो पनि जिल्ला हो। म पनि त्यहीँ बस्छु। त्यसकारण मैले अरू जिल्लामा पठाउनुभन्दा मैले मेरै जिल्लामा राखेको हो।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">भवानीप्रसाद खापुङको प्रश्न–</span><em>सामुदायिक विद्यालयमा बाल शिक्षकले अहिले ६ हजार तलब खान्छन्। कर्मचारीले ४ हजार ५ सयदेखि ७ हजार ५ सयसम्म लिने गरेका त्। सरकारले तोकेको १३ हजार ५ सय कहिलेबाट प्राप्त गर्छन्?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#3498db"><strong>प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</strong></span> नयाँ शिक्षा नीति आएपछि त्यसअनुसार मिलाउँदै लैजाने।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको प्रश्न–</span> <em>ए<em>मसी</em>सीको बारेमा प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो। ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एमसीसी कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">प्रकाश रसाइली स्नेहीको प्रश्न–</span> <em>एमसीसीको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दछु ?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#3498db"><strong>प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</strong></span> विवाद होला अलिअलि बुझ्न बाँकी होला। राजनीतिक दलहरूको विषय होला। उनीहरूले अध्ययन गर्लान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको छ। सभामुख महोदयले निर्णयार्थ पेश गर्नेवित्तिकै पास हुन्छ अगाडी बढ्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">रंगमति शाहीको प्रश्न-</span><span style="color:#3498db"> </span><em>जा<strong>डो</strong></em></strong><em><strong> महिनामा कर्णालीका जनताका लागि कति जोर कपाडा पठाउनुभयो ? कर्णालीका जनता कहिलेसम्म अध्याँरोमा बस्छन् ? सडक कालोपत्रे भएको छ भन्नुहुन्छ। धेरै टाढा भन्दिन् सोह्रखुट्टेदेखी बालाजुसम्म एक पटक प्रधानमन्त्री ज्यूले गाडीको सिसा खोली हेरिदिनुहुन्थ्यो की ?</strong></em></p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#3498db"><strong>प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</strong></span> कर्णालीमा खाद्यान्न पु¥याउनका लागि चीनको बाटो समेत प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेर खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कुनै जिल्लामा भोगमरि भयो त्यहाँ खान पाइएन भन्ने मैले सुनेको छैन्। त्यस्तो भयो भने हेलिकप्टरबाट खाद्यन्न ड्रप गरेर भएपनि पुर्याइन्छ भोकमरी भयो भने। नेपालमा कोही भाकै मर्दैन्, भोकै पर्दैन्। सोह्रखुट्टेका खाल्टाखुल्टी छन् भने सरकारले पुर्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">रंगमति शाहीको प्रश्न-</span><span style="color:#3498db"> </span></strong><em><strong>भ्र<strong>ष्टाचा</strong>र गर्दिन र हेर्नपनि सक्दिन भन्नुहुन्छ तर एनसेललाई दिएको कर छुटलाई के भन्नुहुन्छ ?</strong></em></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#3498db">प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</span> </strong>यो कस्तो खालको विषय भयो भने विप्लवले पैसा पाएन भने पनि त्यसकै टावर। अरूलाई रिस उठ्यो भनेपनि एनसेल। एनसेलका विषयमा सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्छ। अदालतमा मुद्दा परेर उसको फैसला अनुसार सरकारले काम गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">सत्य नारायण शर्मा खनालको प्रश्न–</span> <em>कर्मचारी समायोजन पुरा भएको छ भन्नुभयो। कति गाउँपालिकामा एउटा वडा सचिव मात्रै छैन्। समायोजन केलाई भनिएको हो ? २, ३ प्रतिशत नयाँ बेरोजगारलाई रोगजारी दिइएको छ भन्नुभयो। पुरानालाई रोजगारी दिने दायित्वभित्र पर्छ कि पदैन् ?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#3498db">प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</span> </strong>मैले मुलतः कर्मचारी समायोजन पूरा भएको हो भने। एउटा राम्रो कुरा के भने हामीले नयाँ प्रणली सुरू गयौ। नयाँ प्रणाली सुरू गर्दा पनि दुनियामा निर्विवाद, यति शान्तिपूर्ण ढंगले नयाँ प्रणाली अगाडी बढेका हुँदैनन्। हामी कहाँ यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसका सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था छन, संवैधानिक व्यवस्था छन्। त्यसमा विवाद समाधान भएका छन्। निर्विवाद ढंगले हामीले संघियता नँया प्रणाली स्थापना गर्‍याै‌‌। अधिकारको बाँडफाँड तीन तहमा गरेका छौँ। यसका लागि धेरै ठाउँमा अनेक चिजहरू हुन्छन् तर हाम्रो त्यस्तो भएन् किनकी केन्द्र सरकारले सन्तुलित ढंगले सञ्चालित गरेको छ। एक पटक टुंगिएर टुंगिहाल्ने तहमा पुगेको छैन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको सन्दर्भ शिलशिलामै छन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">बालकृष्ण खाँडको प्रश्न-</span> <em>मानवअधिकार आयोगको विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा विधेयक लगायतका विधेयकले नेपालको संविधान प्रतिकुल हुने धारा अगाडी बढाएको छ। नागरिक हक, अधिकार संकुचन गरको छ। सरकारले संविधानको प्रतिकुल हुन गतिविधि किन गर्दैछ ? मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार किन उदासिन ?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="color:#3498db"><strong>प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</strong></span> मानवअधिकार आयोग विधेयक कही कतै त्रृटी छ भने सच्याउनका लागि संसदमा पेश गरिएको छ। सच्याउनुपर्ने विषय छ भने सच्याउँ। तर कतिवटा यस्ता बुझाइको कमि कि मानवअधिकार आफै अभियोजनकर्ता हो की होइन्। अथवा कुनै एउटा निकाय हुन्छ की हुँदैन जसले आफ्नो जनताबाट आएको राजस्व, त्यसको खर्चको हिसाब किताव सार्वजनिक गर्न नपरोस त्यस्तो कुनै निकाय हुन्छ की हुँदैन्। लोकतन्त्तमा मुल्य मान्यता के राख्ने प्रश्नहरू छलफल गर्न सकिन्छ सरकार खुल्ला छ। यसमा कुनै भावना र भ्रमको पक्षमा जाने सरकार छैन्। खुल्ला छलफmल गर्न सकिन्छ अनुपयुक्त छ भने छलफल गर्न सकिन्छ। मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो स्वभािविक हो तर यहाँ पहिलेको भन्दा तीन प्रतिशतले कम मुल्यवृद्धि भएको छ। हुलाकी सडक निर्माणको तिव्रतालाई हेरेर माननिय ज्युहरू आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। २० वर्षदेखि कुरा मात्रै हुन्थ्यो अहिले त निर्माणको प्रकृयामा छ।</p>
<p style="text-align:justify">नागरिकताको कुनै समस्या छैन्। संविधानले सबै नागरिकताको प्रमाण्पत्र सुनिश्चित गर्छ। नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछन कुनै समस्या र्छैन्। कोही नागरिक प्रमाणपत्र पाइन भनेर नागरिकता दिने अधिकारी कहाँ दिने पुग्यो भने उसले नपाउने प्रश्न छैन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">राजेन्द्र कुमार केसीको प्रश्न– </span><em>आफ्नो पहिलो कार्यकालमा तुइन एक वर्षभित्रमा विस्थान गर्ने भन्नुभएको थियो। तर दोस्रो कार्यकालको २ वर्षपछि आज आफै १३ वटा विस्थापन हुन बाँकी रहेका छन् भन्नुभयो। जाबो एउटा तुइन विस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले ठूला ठूला विकास गर्छु भनेर जनताले पत्याउलान ?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#3498db">प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</span> </strong>दार्चुलामा एक दुई वटा तुइन विस्थापित हुने क्रममा छन्। अचम्म लाग्छ साथीहरूलाई यहाँबाट मुग्लिन जाँदा बाटाभरी तुइन नै तुइन माकुराको जालो जसरी देखिन्थे एउटा पनि देखिँदैन्। त्यही भएर मैले भनेको थिए पछि सन्ततीलाई देखाउनका लागि फोटो खिच्नुहोस् है अलिपछि तुइन हुँदैनन् भनेर।सवासय जति तुइन हटिसके। केही तुइनहरू हट्दैछन्। तुइन हटाउन नसक्ने सरकारले के गर्छ भन्नुभयो। हो तुइन हटाउन नसक्ने, विकास ल्याउन नसक्ने, गरिबी हटाउन नसक्ने के गर्छ? त्यही कारणले त हामी चाहिएको। हामी त्यही गर्दै छौँ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#e74c3c">चित्रलेखा यादवको प्रश्न–</span> <em>लोडसेडिङ अन्य भएको भन्नुहुन्छ तर हिजो बेलुकी मात्रै बत्ति जाने आउने भइरह्यो। यसको कारण के ?</em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="color:#3498db">प्रधानमन्त्रीको जवाफ–</span> </strong>विद्युत प्राधिकरणलाई सजक गराउँछु किन हाम्रो अलिक ट्रान्समिटरहरू अलि पुराना भएर पनि पटक पटक विग्रिदै जाने भएका छन्। माननिय ज्युले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो हिजो पटक पटक विजुली गयो भनेर त्यस्तो किन हुन्छ म विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउँछु।</p>
.jpg)
