काठमाडाैं। सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विधेयक ल्याउने भएको छ।
विश्वविद्यालयलाई पूर्णतया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी अनुसन्धानको प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्ने सोंचसहित विधेयक ल्याउन थालिएको हो।
अहिले विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ। समितिको बैठकमा आज विश्वविद्यालय निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले विश्वविद्यालयलाई विज्ञान र प्रविधिको विशिष्टकृत संस्थाका रूपमा विकास गर्दै आगामी २०-२५ वर्षमा विश्वको १०० देखि २०० को सूचीमा राखिने उनले जानकारी गराए।
अहिले रहेका विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नियुक्त हुने उपकुलपति हुने व्यवस्था गरेता पनि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा संरक्षण समितिले नियुक्त गरेको व्यक्ति विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयको अध्यक्ष संरक्षण समितिमध्येबाट नै हुनेछ । “विश्वविद्यालयको संरचना नै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखिएको छ”, उनले भने, “जसले गर्दा विश्वविद्यालय स्वायत्त ढङ्गबाट सञ्चालन गरिनेछ।”
विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न संरक्षण समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विश्वविद्यालयको अध्यक्षको नियुक्ति संरक्षण समितिले गर्ने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेत नहुने समितिका अध्यक्ष जोशीले बताए। संरक्षण समितिले नै विश्वविद्यालयको आवश्यक कानून बनाउने अधिकारसमेत दिइएको छ। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक विद्यावारिधि गरेका अन्तर्राष्ट्रिय छनोटका आधारमा नियुक्त गरिनेछ। रासस
" />
काठमाडाैं। सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विधेयक ल्याउने भएको छ।
विश्वविद्यालयलाई पूर्णतया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी अनुसन्धानको प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्ने सोंचसहित विधेयक ल्याउन थालिएको हो।
अहिले विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ। समितिको बैठकमा आज विश्वविद्यालय निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले विश्वविद्यालयलाई विज्ञान र प्रविधिको विशिष्टकृत संस्थाका रूपमा विकास गर्दै आगामी २०-२५ वर्षमा विश्वको १०० देखि २०० को सूचीमा राखिने उनले जानकारी गराए।
अहिले रहेका विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नियुक्त हुने उपकुलपति हुने व्यवस्था गरेता पनि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा संरक्षण समितिले नियुक्त गरेको व्यक्ति विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयको अध्यक्ष संरक्षण समितिमध्येबाट नै हुनेछ । “विश्वविद्यालयको संरचना नै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखिएको छ”, उनले भने, “जसले गर्दा विश्वविद्यालय स्वायत्त ढङ्गबाट सञ्चालन गरिनेछ।”
विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न संरक्षण समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विश्वविद्यालयको अध्यक्षको नियुक्ति संरक्षण समितिले गर्ने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेत नहुने समितिका अध्यक्ष जोशीले बताए। संरक्षण समितिले नै विश्वविद्यालयको आवश्यक कानून बनाउने अधिकारसमेत दिइएको छ। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक विद्यावारिधि गरेका अन्तर्राष्ट्रिय छनोटका आधारमा नियुक्त गरिनेछ। रासस
">
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक तयार: Dekhapadhi
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक तयार
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विधेयक ल्याउने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विश्वविद्यालयलाई पूर्णतया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी अनुसन्धानको प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्ने सोंचसहित विधेयक ल्याउन थालिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ। समितिको बैठकमा आज विश्वविद्यालय निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले विश्वविद्यालयलाई विज्ञान र प्रविधिको विशिष्टकृत संस्थाका रूपमा विकास गर्दै आगामी २०-२५ वर्षमा विश्वको १०० देखि २०० को सूचीमा राखिने उनले जानकारी गराए।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले रहेका विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नियुक्त हुने उपकुलपति हुने व्यवस्था गरेता पनि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा संरक्षण समितिले नियुक्त गरेको व्यक्ति विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयको अध्यक्ष संरक्षण समितिमध्येबाट नै हुनेछ । “विश्वविद्यालयको संरचना नै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखिएको छ”, उनले भने, “जसले गर्दा विश्वविद्यालय स्वायत्त ढङ्गबाट सञ्चालन गरिनेछ।”</p>
<p style="text-align:justify">विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न संरक्षण समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विश्वविद्यालयको अध्यक्षको नियुक्ति संरक्षण समितिले गर्ने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेत नहुने समितिका अध्यक्ष जोशीले बताए। संरक्षण समितिले नै विश्वविद्यालयको आवश्यक कानून बनाउने अधिकारसमेत दिइएको छ। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक विद्यावारिधि गरेका अन्तर्राष्ट्रिय छनोटका आधारमा नियुक्त गरिनेछ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
