Others

गृहपृष्ठ

टुटल र पठाओ बन्द गर्नु पर्दैन, कानून बनाएर व्यवस्थित गर्नूः उच्च अदालत काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले टुटल र पठाओ जस्ता ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी बन्द गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ।  ती कम्पनीले गैरकानूनी रूपमा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिइरहेको दावीसहित परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले बन्द गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो ।  न्यायाधीशहरू श्रीमणकुमार गौतम र मिना गौतम सेडाईंको सयुक्त इजलासले २९ माघमा सरकारको नाममा यस्ता कम्पनीका सेवालाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले बताए। “टुटल र पठाओको सेवा बन्द गरिपाउँ भन्ने माग थियो, इजलासले बन्द गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ,” रजिष्टार दाहालले देखापढीसँग भने, “तर, कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारालई निषेधाज्ञायुक्त परमादेश दिएको छ।” अखिल नेपाल मजदूर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटी र उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले २० मंसीरमा टुटल–पठाओ, यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका थिए।  उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै ३० मंसीरमा उच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।  पठाओ र टुटलले ‘मोबाइल एप’मार्फत राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएका छन्। एपमार्फत् ‘बुक’ गरेर यात्रुले मोटरसाइकल तथा कार–ट्याक्सी प्रयोग गर्न सक्छन्।  यात्रुले ट्याक्सीको विकल्पको रूपमा टुटल–पठाओमार्फत् सेवा लिन थालेपछि ट्याक्सी व्यवसायी–चालकहरूले आफ्नो व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने हकमाथि असर पुगेको भन्दै अदालत गुहारेका थिए।  सवारीसाधन तथा यातायातसम्बन्धी ऐनअनुसार निजीस्तरमा दर्ता भएका सवारीसाधन सार्वजनिक यात्रुका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था टुटल र पठाओले उल्लंघन गरेको भन्दै उनीहरुका विरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो। तर, त्यसकै आधारमा सेवा नै बन्द गराउने आदेश दिन भने उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। बरु व्यवस्थित गर्न कानून बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।  पढ्नुहाेस् <a href="https://dekhapadhi.com/news/2932" target="_blank">टुटल र पठाओको सेवा अवरुद्ध नहुने</a> <a href="https://dekhapadhi.com/news/3884" target="_blank">किन पर्&zwj;याे उच्च अदालतमा टुटल-पठाओ बन्द गराउने मुद्दा ? </a> <a href="https://dekhapadhi.com/news/3844" target="_blank">टुटल र पठाओलाई बन्द गर्ने अन्तरिम आदेश दिन उच्च अदालतद्वारा अस्वीकार</a>

प्रतिक्रिया दिनुहोस्