काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जाहेरी नआउँदा बालुवाटार जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा संलग्नमाथि ठगी तथा किर्तेमा मुद्दा चलाउन सकेको छैन।
सीआईबीका प्रमुख निरज शाहीले फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार ठगी र किर्ते मुद्दामा पीडित पक्षबाट उजुरी आवश्यक पर्ने भएकाले जाहेरीको अभाव भएको बताए।
सीआईबीले १३६ रोपनी सरकारी जग्गा खरिदबिक्रीमा सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका उच्च पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, नक्कली मोही, दलाल, बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता गरी १७५ जनाविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्नहरूमध्ये गलत निर्णय गर्ने पदाधिकारी, नक्कली मोही, दलाल र खरिदकर्तासहित विभिन्न ‘वर्ग’ मा विभाजन गरी कतिपयलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने ब्यूरोले जनाएको छ।
तर ठगी र कीर्ते मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले लिखित उजुरी वा निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ।
आजको गोरखापत्र दैनिकका अनुसार सो मुद्दामा एकदेखि १० वर्षसम्म कैद, बिगो जरिवाना र सम्पत्ति जफत गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ।
बालुवाटार सरकारी जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा सीआईबीले अनुसन्धान गरी तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको भोलिपल्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भने, “मन्त्रालय वा सम्बद्ध पीडित पक्षका रूपमा लिखित उजुरी वा निर्देशन दिएसंँगै सीआईबीले अनुसन्धान शुरु गर्नेछ, मन्त्रालयमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन पनि आवश्यक कारबाहीका लागि सीआईबीमा नै फिर्ता हुनसक्छ।”
" />
काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जाहेरी नआउँदा बालुवाटार जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा संलग्नमाथि ठगी तथा किर्तेमा मुद्दा चलाउन सकेको छैन।
सीआईबीका प्रमुख निरज शाहीले फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार ठगी र किर्ते मुद्दामा पीडित पक्षबाट उजुरी आवश्यक पर्ने भएकाले जाहेरीको अभाव भएको बताए।
सीआईबीले १३६ रोपनी सरकारी जग्गा खरिदबिक्रीमा सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका उच्च पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, नक्कली मोही, दलाल, बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता गरी १७५ जनाविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्नहरूमध्ये गलत निर्णय गर्ने पदाधिकारी, नक्कली मोही, दलाल र खरिदकर्तासहित विभिन्न ‘वर्ग’ मा विभाजन गरी कतिपयलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने ब्यूरोले जनाएको छ।
तर ठगी र कीर्ते मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले लिखित उजुरी वा निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ।
आजको गोरखापत्र दैनिकका अनुसार सो मुद्दामा एकदेखि १० वर्षसम्म कैद, बिगो जरिवाना र सम्पत्ति जफत गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ।
बालुवाटार सरकारी जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा सीआईबीले अनुसन्धान गरी तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको भोलिपल्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भने, “मन्त्रालय वा सम्बद्ध पीडित पक्षका रूपमा लिखित उजुरी वा निर्देशन दिएसंँगै सीआईबीले अनुसन्धान शुरु गर्नेछ, मन्त्रालयमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन पनि आवश्यक कारबाहीका लागि सीआईबीमा नै फिर्ता हुनसक्छ।”
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : ठगी मुद्दा चलाउन जाहेरी अभाव
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जाहेरी नआउँदा बालुवाटार जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा संलग्नमाथि ठगी तथा किर्तेमा मुद्दा चलाउन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">सीआईबीका प्रमुख निरज शाहीले फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार ठगी र किर्ते मुद्दामा पीडित पक्षबाट उजुरी आवश्यक पर्ने भएकाले जाहेरीको अभाव भएको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">सीआईबीले १३६ रोपनी सरकारी जग्गा खरिदबिक्रीमा सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका उच्च पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, नक्कली मोही, दलाल, बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता गरी १७५ जनाविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्नहरूमध्ये गलत निर्णय गर्ने पदाधिकारी, नक्कली मोही, दलाल र खरिदकर्तासहित विभिन्न ‘वर्ग’ मा विभाजन गरी कतिपयलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने ब्यूरोले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर ठगी र कीर्ते मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले लिखित उजुरी वा निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">आजको गोरखापत्र दैनिकका अनुसार सो मुद्दामा एकदेखि १० वर्षसम्म कैद, बिगो जरिवाना र सम्पत्ति जफत गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">बालुवाटार सरकारी जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा सीआईबीले अनुसन्धान गरी तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको भोलिपल्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भने, “मन्त्रालय वा सम्बद्ध पीडित पक्षका रूपमा लिखित उजुरी वा निर्देशन दिएसंँगै सीआईबीले अनुसन्धान शुरु गर्नेछ, मन्त्रालयमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन पनि आवश्यक कारबाहीका लागि सीआईबीमा नै फिर्ता हुनसक्छ।”</p>
.jpg)
