काठमाडौं। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज प्रतिनिधि सभामा सैनिक ऐन-२०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पेश गरेका छन्। यो विधेयकले नेपाली सेनासम्बन्धी नियमावली बनाउन सकिने क्षेत्रको विस्तार गर्नेछ।
हाल प्रचलित सैनिक ऐनमा अन्य प्रावधानका अतिरिक्त ‘इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा’ नियम बनाउन सकिने व्यवस्था (दफा १४३ (२) को खण्ड ढ) थियो। यति मात्रै प्रावधानले सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र संचालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन सकिदैनथ्यो।
त्यसैले ऐनको उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर ‘इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा’ नियमावली बनाउन सक्नेछ भन्ने बनाइएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले अब सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ। उसो त नेपाली सेनाले अहिले पनि सैनिक इन्टेलिजेन्सको काम गरिरहेको छ।
तर, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै विभाग गठन गर्ने तयारी थालिएको हो। ‘नेपाली सेनालाई नेपालको संविधान एवं कानूनप्रदत्त जिम्मेवारी प्रभावकारीरूपमा सम्पन्न गर्नको लागि छुट्टै नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्।
उनले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयकको उद्देश्य र आवश्यकतामा उल्लेख गरेका छन्, ‘नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बमोजिम शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट बहन गर्न र परिवर्तित परिस्थिति तथा भावी सुरक्षा चुनौतीहरूको प्रभावकारीरूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको छ।’
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले पनि इन्टेलिजेन्स निकायलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यस्तो नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक रहेको बताइएको छ। नियमावली बनेपछि त्यसले अहिलेको इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयलाई छुट्टै इन्टेलिजेन्स विभागको रूपमा विकास गर्नेछ। हाल महानिर्देशनालयमा कार्यरत सैनिक कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रकृतिको छुट्टै सेवा समूहको रूपमा स्थापना गरिनेछ।
" />
काठमाडौं। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज प्रतिनिधि सभामा सैनिक ऐन-२०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पेश गरेका छन्। यो विधेयकले नेपाली सेनासम्बन्धी नियमावली बनाउन सकिने क्षेत्रको विस्तार गर्नेछ।
हाल प्रचलित सैनिक ऐनमा अन्य प्रावधानका अतिरिक्त ‘इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा’ नियम बनाउन सकिने व्यवस्था (दफा १४३ (२) को खण्ड ढ) थियो। यति मात्रै प्रावधानले सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र संचालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन सकिदैनथ्यो।
त्यसैले ऐनको उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर ‘इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा’ नियमावली बनाउन सक्नेछ भन्ने बनाइएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले अब सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ। उसो त नेपाली सेनाले अहिले पनि सैनिक इन्टेलिजेन्सको काम गरिरहेको छ।
तर, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै विभाग गठन गर्ने तयारी थालिएको हो। ‘नेपाली सेनालाई नेपालको संविधान एवं कानूनप्रदत्त जिम्मेवारी प्रभावकारीरूपमा सम्पन्न गर्नको लागि छुट्टै नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्।
उनले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयकको उद्देश्य र आवश्यकतामा उल्लेख गरेका छन्, ‘नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बमोजिम शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट बहन गर्न र परिवर्तित परिस्थिति तथा भावी सुरक्षा चुनौतीहरूको प्रभावकारीरूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको छ।’
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले पनि इन्टेलिजेन्स निकायलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यस्तो नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक रहेको बताइएको छ। नियमावली बनेपछि त्यसले अहिलेको इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयलाई छुट्टै इन्टेलिजेन्स विभागको रूपमा विकास गर्नेछ। हाल महानिर्देशनालयमा कार्यरत सैनिक कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रकृतिको छुट्टै सेवा समूहको रूपमा स्थापना गरिनेछ।
">
नेपाली सेनाको छुट्टै ‘इन्टेलिजेन्स विभाग’ गठन गर्दै सरकार: Dekhapadhi
नेपाली सेनाको छुट्टै ‘इन्टेलिजेन्स विभाग’ गठन गर्दै सरकार
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज प्रतिनिधि सभामा सैनिक ऐन-२०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पेश गरेका छन्। यो विधेयकले नेपाली सेनासम्बन्धी नियमावली बनाउन सकिने क्षेत्रको विस्तार गर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">हाल प्रचलित सैनिक ऐनमा अन्य प्रावधानका अतिरिक्त ‘इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा’ नियम बनाउन सकिने व्यवस्था (दफा १४३ (२) को खण्ड ढ) थियो। यति मात्रै प्रावधानले सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र संचालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन सकिदैनथ्यो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैले ऐनको उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर ‘इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा’ नियमावली बनाउन सक्नेछ भन्ने बनाइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तो व्यवस्थाले अब सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ। उसो त नेपाली सेनाले अहिले पनि सैनिक इन्टेलिजेन्सको काम गरिरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै विभाग गठन गर्ने तयारी थालिएको हो। ‘नेपाली सेनालाई नेपालको संविधान एवं कानूनप्रदत्त जिम्मेवारी प्रभावकारीरूपमा सम्पन्न गर्नको लागि छुट्टै नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">उनले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयकको उद्देश्य र आवश्यकतामा उल्लेख गरेका छन्, ‘नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बमोजिम शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट बहन गर्न र परिवर्तित परिस्थिति तथा भावी सुरक्षा चुनौतीहरूको प्रभावकारीरूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको छ।’</p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले पनि इन्टेलिजेन्स निकायलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यस्तो नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक रहेको बताइएको छ। नियमावली बनेपछि त्यसले अहिलेको इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयलाई छुट्टै इन्टेलिजेन्स विभागको रूपमा विकास गर्नेछ। हाल महानिर्देशनालयमा कार्यरत सैनिक कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रकृतिको छुट्टै सेवा समूहको रूपमा स्थापना गरिनेछ।</p>
.jpg)
.jpg)
