Others

गृहपृष्ठ

सीमा सुरक्षा पोष्ट राख्ने निर्णयमा टेकेर नयाँ दरबन्दी थप्न सशस्त्रको जोडबल काठमाडौं। तत्कालीन नेकपा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्कंदै गएपछि २०५७ सालमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बललाई २०६४ देखि सीमा सुरक्षासमेत हेर्न जिम्मेवारी दिइयो। २०६८ सालमा पहिलो पटक सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा पोष्ट (बीओपी) राख्ने निर्णय गर्&zwj;यो।  ८८ वटा सुरक्षा पोष्ट राख्ने त्यसबेलाको निर्णयपछि प्रत्येक पोष्टमा ५० जना सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी कायम गरियो। सोही अनुसार अत्यावश्यक स्थानमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना हुँदै गए। सीमा सुरक्षा, भीड नियन्त्रण, औद्योगिक सुरक्षा, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान र विपत् व्यवस्थापन लगायत १३ वटा जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ।  सीमा अतिक्रमण, सीमा अपराध, मानव बेचबिखन, चोरी तस्करी लगायतका अपराध नियन्त्रणको कामसमेत सशस्त्रले गर्दै आएको छ। कुल ३७ हजार १०० दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको करिब तीन हजार ३०० दरबन्दी सीमा सुरक्षामा खटिएको छ।  चीनसँगको उत्तरी नाकामा सीमा सुरक्षा पोष्टहरू स्थापना नभइसकेकाले सशस्त्र प्रहरी बलका बीओपी मुख्यतः भारतसँगको नाकामा केन्द्रित छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा १०७ वटा सशस्त्रका पोस्ट छन्।  यो संख्या अपर्याप्त रहेको भन्दै सशस्त्रले करिब २ वर्ष अघि उत्तरी नाकामा १७ वटा र भारततर्फ २४८ वटा पोष्ट आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारलाई कुल २६५ वटा पोस्ट स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। ४ पुस २०७६ को मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चीन र भारततर्फ कुल ११४ वटा सुरक्षा पोष्ट राख्ने निर्णय गर्&zwj;यो। यो निर्णयअनुसार अव कूल २२१ वटा बीओपी हुनेछन्।  ८८ वटा पोष्टबाट २०७३ सालमा थप १८ बढाएर १०७ पुर्&zwj;याइएको थियो। तर, प्रत्येक पोष्टमा रहेको ५० जनाको दरबन्दी घटाएर ३५ मा पुर्&zwj;याइयो।  सरकारले औद्योगिक सुरक्षादेखि भन्सार कार्यालय लगायतका स्थानमासमेत सशस्त्र प्रहरी बल राख्ने निर्णय गरेपछि दरबन्दी घटाइएको थियो।  अहिले थप गर्नुपर्ने ११४ वटा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्न हाल कायम दरबन्दीबाट सम्भव नहुने सशस्त प्रहरी बलको तर्क छ।  “सरकारलाई हामीले यसअघि नै २६५ वटा पोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक श्रोतसाधन तथा जनशक्तिसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाएका थियौं”, सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले देखापढीसँग भने, “अहिले पोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि श्रोतसाधन र दरबन्दी थपिएको छैन।”   थप गर्ने निर्णय भएका पोष्ट स्थापना गर्न एउटा पोष्टमा ३५ जनाका दरले थप चार हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने सशस्त्रको तर्क छ।  सशस्त्र प्रहरी बलले थपिएका बीओपीमा आवश्यक दरबन्दीदेखि आन्तरिक सुरक्षा लगायतका अन्य क्षेत्रमासमेत गरी करिब १० हजार नयाँ दरबन्दी थप्नुपर्ने माग सरकारसँग गरिसकेको छ। तर, सरकारले सशस्त्रको दरबन्दी थपबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। मन्त्रिपरिषदको ४ पुसको निर्णयपछि सशस्त्र प्रहरीले आठवटा सीमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गरिसकेको छ। जसमध्ये उत्तरतर्फ संखुवासभाको किमाथाङ्का नाकामा पहिलो पोष्ट राखिएको छ। बाँकी सातवटा पोष्ट भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा राखिएका छन्।  तराईमा एउटा पोष्टमा कम्तीमा ५० जनाको जनशक्ति आवश्यक पर्ने सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। हिमाली जिल्लामा राखिने पोष्टमा भने १०० देखि १५० जनासम्मको दरबन्दी आवश्यक पर्ने उनीहरूको तर्क छ।  “अहिलेको दरबन्दीमै ११४ वटा पोष्ट थप्न असम्भव छ”, सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्व डीआईजीले भने, “दरबन्दी र आवश्यक श्रोत साधन बढाउन सके मात्र सीमामा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकिन्छ।” भारतसँगको सीमामा रहेका १०७ वटा सुरक्षा पोष्ट एक अर्कोदेखि १७/१८ किलोमिटरको दूरीमा रहेका छन्। नयाँ पोष्ट थपिएसँगै यो दूरी करिब ९÷१० किलोमिटरमा आइपुग्नेछ। सशस्त्र प्रहरीले भने यो दूरी करिब ४/५ किलोमिटरसम्म पुर्&zwj;याउने योजना बनाएको छ।  तर, सशस्त्रलाई दरबन्दीसँगै पोष्ट राख्ने जग्गाको जोहो गर्न पनि सजिलो छैन। “पोष्ट राख्न आवश्यक पर्ने जमिन पनि चाहियो, नत्र कहाँ कसरी राख्ने यो पनि एक समस्या हो”, एक सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले भने। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले मन्त्रीपरिषद्ले ११४ वटा नयाँ पोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै आवश्यक पूर्वाधारका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट दिने निर्णय गरिसकेको बताए।  “बीओपी कहाँ राख्ने हो र के कति भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ, त्यो सशस्त्र प्रहरी बलले माग्ने कुरा हो”, उनले देखापढीसँग भने, “दरबन्दीका विषयमा भने कुनै निर्णय भएको होइन।” निर्णय कार्यान्वयनका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिइसकिएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रीपरिषद्ले हाल कायम भएकै दरबन्दीमा पोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्