काठमाडौं। भारतको एउटा चर्चित बलात्कार घटनाका चार जना दोषीलाई एकैसाथ फाँसी दिइने भएको छ। तर फाँसीको मिति भने तय भइसकेको छैन। सन् २०१२ मा नयाँ दिल्लीमा भएको 'निर्भया बलात्कार घटना' का दोषीहरूलाई एकैसाथ फाँसी दिने फैसला दिल्ली उच्च अदालतले गरेको हो।
दिल्ली उच्च अदालतमा दोषीहरुलाई छुट्टाछुट्टै फाँसी दिन माग गर्दै रिट परेको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले एकै दिन फाँसी दिनुपर्ने फैसला गरेको हो।
चारै दोषीलाई सातदिनभित्र सबै कानूनी विकल्प प्रयोग गर्न पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। उनीहरुलाई कहिले फाँसी दिने भन्ने फैसला एक सातापछि हुनेछ।
निर्भयाको परिवारले फाँसीको फैसला छिट्टै कार्यान्वयन गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्। यसअघि तोकिएको मितिमा चारै दोषीलाई फाँसी दिन उच्च अदालतले रोक लगाएको थियो।
सन् २०१२ मा निर्भयाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका चार जनालाई सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। तर, सजाय सुनाएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरुलाई फाँसी दिइएको छैन।
गत महिनामात्रै दिल्ली अदालतले उनीहरू विरुद्ध डेथ वारेन्ट जारी गरेको थियो। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र जेल प्रशासनले उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक काम अघि बढाइसकेको थियो। तर दोषी ठहर भएकाहरुले 'कानूनी कमजोरी' लाई टेकेर कहिले राष्ट्रपति कहाँ त कहिले सर्वोच्चमा मृत्युदण्ड रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। जसले गर्दा उनीहरूको तय भइसकेको फाँसीको मिति दुई पटक रोकिएको थियो। २२ जनवरी र १ फेब्रुअरीमा चारै जनालाई फाँसी दिने तय भएको थियो।
फास्ट ट्रयाकबाट मुद्दाको सुनुवाई गरेर फैसला सुनाइए पनि कार्यान्वयन नहुँदा भारतभर विरोध भइरहेको छ।
" />
काठमाडौं। भारतको एउटा चर्चित बलात्कार घटनाका चार जना दोषीलाई एकैसाथ फाँसी दिइने भएको छ। तर फाँसीको मिति भने तय भइसकेको छैन। सन् २०१२ मा नयाँ दिल्लीमा भएको 'निर्भया बलात्कार घटना' का दोषीहरूलाई एकैसाथ फाँसी दिने फैसला दिल्ली उच्च अदालतले गरेको हो।
दिल्ली उच्च अदालतमा दोषीहरुलाई छुट्टाछुट्टै फाँसी दिन माग गर्दै रिट परेको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले एकै दिन फाँसी दिनुपर्ने फैसला गरेको हो।
चारै दोषीलाई सातदिनभित्र सबै कानूनी विकल्प प्रयोग गर्न पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। उनीहरुलाई कहिले फाँसी दिने भन्ने फैसला एक सातापछि हुनेछ।
निर्भयाको परिवारले फाँसीको फैसला छिट्टै कार्यान्वयन गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्। यसअघि तोकिएको मितिमा चारै दोषीलाई फाँसी दिन उच्च अदालतले रोक लगाएको थियो।
सन् २०१२ मा निर्भयाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका चार जनालाई सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। तर, सजाय सुनाएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरुलाई फाँसी दिइएको छैन।
गत महिनामात्रै दिल्ली अदालतले उनीहरू विरुद्ध डेथ वारेन्ट जारी गरेको थियो। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र जेल प्रशासनले उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक काम अघि बढाइसकेको थियो। तर दोषी ठहर भएकाहरुले 'कानूनी कमजोरी' लाई टेकेर कहिले राष्ट्रपति कहाँ त कहिले सर्वोच्चमा मृत्युदण्ड रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। जसले गर्दा उनीहरूको तय भइसकेको फाँसीको मिति दुई पटक रोकिएको थियो। २२ जनवरी र १ फेब्रुअरीमा चारै जनालाई फाँसी दिने तय भएको थियो।
फास्ट ट्रयाकबाट मुद्दाको सुनुवाई गरेर फैसला सुनाइए पनि कार्यान्वयन नहुँदा भारतभर विरोध भइरहेको छ।
निर्भया प्रकरणः फाँसीको सजायविरुद्ध दोषीहरूलाई विकल्प प्रयोगको अन्तिम मौका
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। भारतको एउटा चर्चित बलात्कार घटनाका चार जना दोषीलाई एकैसाथ फाँसी दिइने भएको छ। तर फाँसीको मिति भने तय भइसकेको छैन। सन् २०१२ मा नयाँ दिल्लीमा भएको 'निर्भया बलात्कार घटना' का दोषीहरूलाई एकैसाथ फाँसी दिने फैसला दिल्ली उच्च अदालतले गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">दिल्ली उच्च अदालतमा दोषीहरुलाई छुट्टाछुट्टै फाँसी दिन माग गर्दै रिट परेको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले एकै दिन फाँसी दिनुपर्ने फैसला गरेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">चारै दोषीलाई सातदिनभित्र सबै कानूनी विकल्प प्रयोग गर्न पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। उनीहरुलाई कहिले फाँसी दिने भन्ने फैसला एक सातापछि हुनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">निर्भयाको परिवारले फाँसीको फैसला छिट्टै कार्यान्वयन गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्। यसअघि तोकिएको मितिमा चारै दोषीलाई फाँसी दिन उच्च अदालतले रोक लगाएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">सन् २०१२ मा निर्भयाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका चार जनालाई सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। तर, सजाय सुनाएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरुलाई फाँसी दिइएको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">गत महिनामात्रै दिल्ली अदालतले उनीहरू विरुद्ध डेथ वारेन्ट जारी गरेको थियो। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र जेल प्रशासनले उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक काम अघि बढाइसकेको थियो। तर दोषी ठहर भएकाहरुले 'कानूनी कमजोरी' लाई टेकेर कहिले राष्ट्रपति कहाँ त कहिले सर्वोच्चमा मृत्युदण्ड रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। जसले गर्दा उनीहरूको तय भइसकेको फाँसीको मिति दुई पटक रोकिएको थियो। २२ जनवरी र १ फेब्रुअरीमा चारै जनालाई फाँसी दिने तय भएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">फास्ट ट्रयाकबाट मुद्दाको सुनुवाई गरेर फैसला सुनाइए पनि कार्यान्वयन नहुँदा भारतभर विरोध भइरहेको छ।<br />
</p>
.jpg)
